नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वतमान केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष बाला अधिकारी नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि सकृय हुनुहुन्छ । पत्रकारिताको वृतमा पछिल्लो समय नेपाल पत्रकार संघलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सुरक्षीत रुपमा अवतरण गरेको कारण पनि उहाँको कार्यकुशलताको बिषयमा सकारात्मक चर्चा छ । महिला पत्रकारको चुनौती र अवस्थाको बिषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी ।
नेपाली पत्रकारितामा महिलालाई अघि बढ्न कस्तो किसिमको अप्ठ्यारोहरु छन् ?
नेपाली महिलाले पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढ्न धेरै चुनौतिहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ।महिलाहरुले लैंगिक भेदभाव बढि खेप्नुपरेको छ। नेपाली पत्रकारितामा महिलालाई अघि बढ्न तीन प्रमुख प्रकारका चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पूर्वाग्रहका कारण नेतृत्व तहसम्म उनीहरूको पहुँच सहज छैन । कार्यस्थलमा सुरक्षा, समान अवसर, र पदोन्नतिको प्रक्रियामा निहित लैङ्गिक पक्षपातले व्यावसायिक प्रगति प्रभावित हुन्छ। रात्री ड्युटी, फील्ड रिपोर्टिङ र दबाबपूर्ण कार्यपरिस्थितिले पारिवारिक र पेशागत सन्तुलन कायम राख्न कठिन बनाउँछ । यी सबै चुनौती सम्बोधन गर्न संस्थागत सुधार, सुरक्षित वातावरण र क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ।
तपाईंले नेपाल पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष तथा कार्यबाहक अध्यक्षको रुपमा काम गर्नुभयो कस्तो रह्यो अनुभव ?
नेपाल पत्रकार महासंघको उपाध्यक्ष तथा कार्यबाहक अध्यक्षको रूपमा काम गर्नु मेरो जीवनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र समृद्ध अनुभव रह्यो।
यस भूमिकाले मलाई प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा र संस्थागत सुशासनजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अवसर दियो। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूबीच संगठनलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन पाउनु नेतृत्व क्षमतालाई अझ परिष्कृत बनाउने अवसर बन्यो।
समग्रमा, यो अवधि माझो पेशागत यात्रा मात्र होइन, पत्रकारिता क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई अझ सबल बनाएको अविस्मरणीय अध्याय हो।
महिला पत्रकारहरुको अवस्थालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बिकास गर्न कस्तो पहल हुनु जरुरी छ ?
महिला पत्रकारहरूको अवस्थालाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा विकास गर्न दुई तहमा पहल आवश्यक छ।
पहिलो, सङ्ख्यात्मक रूपमा उनीहरूको सहभागिता बढाउन समावेशी भर्ती, सुरक्षित कार्य वातावरण, र ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई लक्षित तालिम तथा अवसर आवश्यक छन्।
दोस्रो, गुणात्मक रूपमा उनीहरूलाई सक्षम बनाउन नेतृत्व तालिम, डिजिटल तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताका सीप, र मेन्टरशिप कार्यक्रम अनिवार्य छ।
यी दुई आयाममा सँगै काम गर्दा मात्र महिला पत्रकारहरूको वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हुन्छ।
नेपाल पत्रकार महासघंलाई तपाईंले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट ट्रयाकमा ल्याउनु भयो , तर काम गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले भोग्नु भएका चुनौतीहरु के के रहे ?
महासंघलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट ट्रयाकमा ल्याउने क्रममा धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्यो। मैले नेतृत्व लिइरहॅंदा पटक पटक(चारपटक)निर्वाचनको मिति सर्नुले महासंघको वैधानिकताको समय अत्यन्तै संवेदनशील बन्दै थियो। अर्को पक्षमा अधिकांश शाखामा तालाबन्दी भएकाले निर्वाचन विकल्प विहिन चुनौती बनेको थियो। अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मेरो पहिलो प्राथमिकता नै महासंघको वैधानिकता जोगाउने सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको थियो। कतिपय साथीहरू संस्थालाई जोगाउन अहोरात्र खटिँदा केही साथीहरू भने निर्वाचन नै नहोस् भन्ने पूर्वाग्रही सोचले प्रेरित थिए। राष्ट्रिय भेलामा समेत उपस्थिति नजनाउने प्रवृत्तिले वातावरण झनै चुनौती थपिदिएको थियो। संस्थाको संगठनभित्रको द्वन्द्व र अविश्वासलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई एउटै उद्देश्यमा एकजुट गराउनु पनि चुनौतीनै थियो।
आर्थिक तथा संरचनागत कमजोरीले निर्णयहरूलाई द्रुत र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न कठिन बनायो।
बाह्य दबाब र अपेक्षाबीच संगठनको तटस्थता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता जोगाइराख्नु निरन्तर परीक्षा थियो।
यी चुनौतीहरूका बीच पनि संवाद, समन्वय र पारदर्शी कार्यशैली मार्फत महासंघलाई स्थिरता र दिशामा ल्याउन सफल भएँ।
अझै पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच र त्यसबाट उत्पन्न हरेक किसिमका अप्ठ्यारोहरुले समग्र महिलाको बिकास हुन अप्ठ्यारो अवस्था छ तपाईंको बिचारमा सुधारका निम्ति संस्थनगत र राज्ष तहबाटै कस्तो किसिमको पहल हुन जरुरी छ ?
नेपाली समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र त्यसले सिर्जना गर्ने संरचनागत अवरोधले महिलाको समग्र विकास अझै पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
यसको दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत र राज्य–स्तर दुवैबाट ठोस पहल आवश्यक छ। संस्थागत तहमा, कार्यस्थललाई लैङ्गिक रूपमा सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी बनाउने, समान अवसर तथा पदोन्नतिको स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, र क्षमता अभिवृद्धिमा महिलालाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू अनिवार्य छन्।
राज्यस्तरमा, लैङ्गिक समानतामुखी नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन, लैङ्गिक हिंसामाथि शून्य सहनशीलता, शिक्षा र रोजगारमा बराबरी पहुँच, र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने नीतिगत प्रतिवद्धता अपरिहार्य छ।
समग्रमा, सामाजिक मानसिकता परिवर्तनदेखि संस्थागत सुधार र राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपसम्मका समन्वित प्रयास बिना महिलाको वास्तविक सशक्तीकरण सम्भव हुँदैन।
