संबैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुक बेलायत र गणतन्त्रवादी मुलुक फ्रान्स युरोपको दरो अर्थतन्त्र भएको बिकासशील देशहरु हुन् । यिनिहरुको बिकास औपनिबेशिक काल देखी मजबुत हुँदै आएको पाइन्छ । सो कालखण्डमा यिनिहरुको साम्राज्य संसारको धेरै देशहरुमा फैलिएको थियो । यसको कारण यिनीहरुको मजबुत सैन्य गठबन्धनलाई लिन सकिन्छ ।

बेलायतको मुख्य सैन्य तागत नेपाली गोर्खा सैनिकहरु थिए भने फ्रान्सको मेरुदण्डको रुपमा अफ्रिकी तिरौलेस सैनिकहरु थिए । यी अफ्रिकी तिरौलेस सैनिकहरु पश्चिम ,उत्तर र मध्य अफ्रिकी देशहरुबाट भर्ती भएका हुन् । फ्रान्सेलीहरुले यिनिहरुलाई तिरौलेस उपनाम दिएर सम्बोधन गर्छन जस्को अर्थ शार्प सुटर हो । भारत र बेलायती पल्टनमा नेपाली सैनिकहरुलाई “बहादुर गोर्खा” भनेको जस्तै फ्रान्सेलीहरुले यिनीहरुलाई तिरौलेस भनेका हुन् ।

बेलायती सेनामा नेपाली गोर्खाहरुको भर्तीको सुरुवात सन १८१५ देखी र तिरौलेसहरु फ्रान्सेली सेनामा पहिलो बिश्वयुद्ध बाट सुरु भएको देखिन्छ । यिनी हरु दुवैको सैन्य छबी समबन्धित देशमा उच्च दर्जाको छ र यिनीहरुको सैन्य इतिहास पनि मिल्दोजुल्दो छन् ।

भर्तीको प्रसङ्गमा पहिलो दोश्रो बिश्व युद्धमा तत्कालीन नेपाली शासकहरु चन्द्र समशेर र जुद्ध समशेर राणाले गाँउ गाउमा उर्दी लगाएर १५ देखी ५० बर्ष सम्मका मानिसहरुलाई जबर्जस्ती भर्ती गराए । त्यसरी नै तत्कालीन फ्रान्सेली सरकारले आफ्नो अफ्रिकी उपनिबेशहरुबाट अफ्रिकी युवाहरुलाई भर्ती गराए । सेनेगलले मात्र आफ्नो पुरुष जनसंख्याको आधाजसो र अन्य अफ्रिकी देशहरुले एक तिहाइ पुरुषहरु फ्रान्सेली सेनामा जबर्जस्ती भर्ती गराए । जसरी बेलायती सेनामा गोर्खाहरुले आफ्नो समकक्षी सरह पाउनु पर्ने पाउदरहरुबाट बन्चित भएर शोषित, पीडित र उपेक्षित थिए अथवा छन् त्यस्तै यिनीहरुलाई फ्रान्सले गर्ने दुरब्यबहार र अत्यचार र असमान व्यबहार ठ्याक्कै मिल्छ ।

नेपाली गोर्खा सैनिक र तीनको समस्याको बारेमा आम मानिसबीच जानकारी भएता पनि यो लेखमा बिशेषगरी ति अफ्रिकी सैनिकहरुको बारेमा केही कुरा बताउने प्रयास गरिएकोछ । यी तिरौरेसहरुको साथ लिएर फ्रान्सले आफ्नो साम्राज्य फैलाउने क्रममा अफ्रिकी महादेशका प्रायजसो देशहरु लगायत पश्चिममा फ्रेन्च, क्यानाडा, लुइजियाना ,घाना ,सेन्ट डोमेनिग, ग्वाडेलोप,डोमेनिका, सेन्ट लुसिया ,टोबागो नोभेले फ्रान्स आदी देशहरुमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भएको थियो ।

बिश्वयुद्धमा एक लाख तीस हजार यिनीहरुको सैनिक मारिए । दोश्रो बिश्वयुद्धको अन्त्यतिर यिनिहरुको संख्या मुल फ्रान्सेलीहरुको भन्दा आधाले बढी थियो । १९४३ देखि १९४४ मा इटलीसँग भएको युद्धमा ४० हजार भन्दा बढी तिरौलेसहरु मारिए । यसरी प्रथम बिश्वयुद्धमा हिन्दचिन देखि भाग लिदै आएर पछिल्लो समयमा १९५० देखि १९६० को दशकमा अल्जेरियाको स्वतन्त्रता सग्रामसम्म लडेको यिनीहरुको इतिहास छ ।

फ्रान्सको स्वार्थको लागी निस्वार्थ र अनुसाशीत सेवाको दौरानमा यिनिहरुले धेरै रगत बगाए कष्ट भोगे । तर फ्रान्सले यिनिहरुलाई फ्रान्सेली समकक्षी सरह समान व्यवहार गरेन । यिनिहरुको चरम श्रम शोषण त भयो नै साथै यिनिहरुको साधारण मानवीय मुल्यांकन पनि नभएको पाइन्छ ।

यिनिहरुले समय समयमा समान कामको समान ज्याला र सुबिधाको लागि धेरै पटक मागहरु गरे तर त्यसको सम्बोधन कहिल्यै भएन । जस जसले माग लिएर अघि बढ्थे उनिहरुलाई चरम यातना दिएर फर्काइन्थ्यो । सन १९४४ मा ४०० जनाको एउटा टुकडीले सैनिक बिद्रोह गरयो । ति बिद्रोहीको समानताको माग पुरा गरी दिनुको बदला तीनीहरु सबैलाई फ्रन्सेली अधिकारीहरुले गोली हानी हत्या गरी दियो । तीनीहरुको सामुहिक चिहानको अहिले सम्म कुनै पत्तो छैन ।

सन १९६० मा सबै अफ्रिकी फ्रेन्च औपनिवेसीक देशहरुले फ्रान्सबाट स्वाधिनता पाए । यो राम्रो कुरो थियो । तर ती भुतपूर्व सैनिकहरुको माग यथावत नै रह्यो । पेन्सनकै सम्बन्धमा फ्रेन्च सैनिकले युरो ६९० पाउथे भने अफ्रिकन समकक्षीले मात्र युरो ६१ पाउथे । ती पूर्व औपनिबेसीक सैनिकहरुलाई फ्रान्समा आबासीय अनुमति थियो । तर उनीहरुलाई आफ्नो जन्मभुमिमा गएर फर्कने म्याद तीन महिना भन्दा बढी थिएन ।

फ्रान्सले आफ्नो बृद्ध सैनिकहरुमाथि गरेको नश्लवादी व्यवहार पूर्व औपनिबेशिक अफ्रिकी राष्ट्रहरुलाई असैह्य हुनु स्वभाबिक हो । आफ्नो नागरिकलाई अपमान गर्नु आफ्नो राष्ट्रको बेइज्जत भनेर बुझेका संबंधित अफ्रिकी राष्ट्रहरुले ती पीडित सैनिकहरुको मागमा एकताको साथमा फ्रान्स माथि दबाब दिन कुनै कसर बाकी राखेनन । ती सैनिकहरुको माग को लागि अभिभाबकिय जिम्मेवारी लिएर फ्रान्सेली सरकार माथि दबाब दिइराखे । फ्रान्सेली सरकारले ऊनीहरुको मागको सही समयमा सही प्रतिउत्तर नदिदा फ्रान्स र ती राष्ट्रहरुको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्न थालेको थियो ।

तत्कालीन फ्रान्सेली राष्ट्रपती जाकोइस चिराकले तिनीहरुको मागमा केहि सुधार गर्ने प्र्यास गरे । तर त्यतिबेलाको फ्रान्सेली कानुनले स्विकार गर्ने अवस्था थिएन । पछिबाट तीनिहरुको हितमा हुने कानुन ल्याएर चिराकका उत्तरअधिकारी राष्ट्रपति निकोलाश सार्कोजिले सन २०१० म तीस हजार जिवित तिरौलेसहरुलाई समकक्षी फ्रान्सेलीहरु सरह पेन्सन बढाई दिए । तथापि क्षतिपुर्ती र पूर्ण आबासको कुरो थातीनै रहेको थियो । यसका लागि पनि पूर्व औपनिबेशिक अफ्रिकी सरकार प्रमुखहरुले फ्रान्स माथी कडा भन्दा कडा दबाब दिईनै रहे ।

फलस्वरुप १५ अप्रिल २०१७ मा भुतपूर्व फ्रान्सेली राष्ट्रपति होलान्डेले एउटा भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरे । सो समारोहमा प्रायजसो सम्बन्धित अफ्रिकी देशका सरकार प्रमुखहरु र भुतपूर्व तिरौलेस सैनिकहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । सो समारोहलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रपति फ्रान्कोइस होलान्डेले भावपुर्ण मन्तव्य दिए ।

उनले भनेकी ” यो देशको झन्डा मुनी रहेर तपाईंहरुले गर्नु भएको योगदानको पुर्ण कदर गर्ने तिथी आज मात्र जुट्यो, यो विलम्बप्रती क्षमा याचना गर्दछु । तपाईंहरुको रगत र पसीनाको कर यो देशले तिर्ने आज घोषणा गर्दछ । यसर्थ तपाइहरुलाई यो देश को नागरिकता पनि आज कै मितिदेखि प्राप्त हुने घोषणा गर्दछु । यी सबै तपाईंहरुको लागि अपर्याप्त हुन सक्लान् जसको लागि फ्रान्स माफी चाहन्छ ।”

यो मर्मस्पर्शी वक्तव्यलाई उपस्थित अफ्रिकीहरुले हृदयदेखि स्वागत गरे र प्रतिउत्तर स्वरूप यसो भने ” फ्रान्सले हाम्रो रगतको भार ढिलो भए पनी आज तिरेको छ ।”

यसपछि भुतपूर्व तिरौलेस सेनाहरु र तीनका आस्रित परिवारहरु स्थानीय फ्रान्सेलीहरु सरह सम्मान जनक ढंगले फ्रान्समा बस्न थालेका छन् । ऊनीहरुलाई आफ्नो जन्मभूमिमा आवत जावतमा कुनै प्रतिबन्ध छैन । तीनिहरुको त्यो लामो अमर्यादित जीवनले सम्मान पाएको छ । अहिले पनि त्यहाँ उनिहरुको एउटा रेजिमेन्ट सेवारत छ जसलाई सेनेगलिज तेरौलेस फ्रेन्च रेजिमेन्ट भनिन्छ ।

प्रजातन्त्रको जननी मानव अधिकारको बिश्वभरी बिकुल फुकी रहने बेलायतले भुतपुर्ब गोर्खाहरुको माग लाई आजसम्म सम्बोधन गरेको छैन । उनिहरुको पिडालाई उसले अवश्य बोध गरेको छ तर उ निदाएको भान मात्र गरेको हो । यदि आफ्नो बेलायती सैनिक या नागरिकहरुलाई अन्य देशले जस्तै सामुदायिक रोजगारीमा यस्तो निच व्यवहार गरेको भए बेलायत सरकार कानमा तेल हाली बस्ने थिएन, उसले अवश्य समान अधिकारको लागि संसार हल्लाउथ्यो ।

अत: नेपाल सरकारले पनि ती अफ्रिकी राष्ट्रहरुले जस्तै बेलायतसँग आँखामा आँखा जुधाएर यथासिघ्र बार्ता गर्नुको बिकल्प छैन। बेलायतले गरेको मानव इतिहासमै घृणित र गम्भीर भेदभावको कुनै पनि आत्मसम्मान भएको नागरिक र उसको राज्यलाई सैह्य हुँदैन । यस्तो अन्याय सहे नेपाल जस्तो सार्वभौम राष्ट्रले अर्को ठुलो अन्याय गरेको ठहर्छ । यो मुद्दाको सुरक्षीत अवतरणको लागि नेपालका नागरिक समाज बिभिन्न राजनैतिक दलहरु र बिभिन्न गोर्खा सँगठनहरु एकिकृत भएर सरकारलाइ साथ दिनु जरुरी छ । जसले गर्दा करिब २ लाख मृत सैनिकहरुका सन्ततीहरु ,१६ हजार जिवित बृद्धहरु र ६ हजार बिधुवाहरुले सम्मानजनक ढंगले न्याय पाउने कुरा सुनिश्चित हुने कुरो पक्का छ। जब यो लामो सङ्घर्षको सफल अवतरण हुन्छ तब मात्र नेपाल सरकार र नेपालीको प्रतिष्ठा, राष्ट्रियता र सार्बभौमिकता सही ठाउमा कायम रहने अवस्था आउदछ।

लेखक भुतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिती सँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया