साँस्कृतिक दमनको बिरुद्ध पछिल्लो समय देशभरि चर्को बिरोध भएको छ । सरकारले २०७८ / ७९को बजेट भाषणमार्फत ताप्लेजुङ्गको सुकेटार र तेह्रथुमको चुहानडाँडाको निर्माणधिन बिमानस्थलको नाम परिवर्तन , सप्तकोशीको खुवालुङ लाई फुटाउने र झापाको आदिवासी रंगशाला निर्माणको योजनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना बिपरित यसै बिषयमा केन्द्रीत रहेर अधिवक्ता शंकर लिम्बु र नेता धनकुमारी सुनारले राखेको आ-आफनो विचार

यो बजेटले सरकार माफियाको एजेण्ड र गुण्डाका संरक्षक बनेको छ

आदिवासी अभियन्ता अधिवक्ता शंकर लिम्बु

संसदको अधिबेशन नचलेको अवस्थामा, अस्थाई रुपमा नगरी नहुने कामको लागीमात्र अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने संबैधानिक मान्यता बिपरीत नेपाल सरकारले ल्याएको आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट आधारभूतरुपमा नै जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा (सरकारी आंकडा अनुसार ३८% आदिवासीको दाबी अनुसार ५०% भन्दा बढी ) रहेका आदिवासी नेशन बिरुद्ध रहेको छ ।

(१) यो बजेटले आदिवासीहरुको थातथलोमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पहिचान नष्ट गर्ने योजना जस्तैः खुवालुङ फुटाउने, ताप्लेजुङको सुकेटार विमास्थलको नाम रबिन्द्र अधिकारी राख्ने, तेह्रथुमको चुहान डाँडा विमान स्थलको नाम आङ छिरिङ शेर्पा राख्ने, मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाउने कार्य गरेको छ । समग्रमा यो बजेट नश्लीयतामा आधारित विकासको राजनीति ( Racism-based Development Politics ) आदिवासी मास्ने बाहुनबादलाई पोस्ने बिकासे राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने कामलाई नया कलेबरमा निरन्तरता दिएको छ ।

यस बजेटले एकातिर आदिवासीलाई बहिष्कार र विभेद गरेको छ भने अर्कातिर नुन देखी सुन किन्दासम्म कर तिरेर शोषण गर्ने रैती मात्र बनाएको छ । आदिवासीको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पहिचान लगायतको विकासकोलागि कुनै योजना वा बजेट छुट्याएको छैन । यस बजेटमा आदिवासीको भूमि तथा त्यसमा रहेको खोलानालाको ढुंगा गिटि बालुवा भारत बेच्ने बाटो खोली बातावरण विनाश गरेर अन्तत आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई विस्थापन गर्ने र त्यसको बिरोध गरे कानूनी कारबाहीका साथै गुण्डा परिचालन गर्ने बाटो खोलेको छ । त्यसर्थ यो बजेटले सरकार माफियाको एजेण्ड र गुण्डाका संरक्षक बनेको छ ।

 

ओली सरकार विकासको नाममा बिनाश गरिरहेको छ । तिनको पहिचान मेट्न योजनावद्वरुपमा लागि परिरहेको छ

धनकुमारी सुनार  नेता , बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल

काम चलाउ ओली सरकारले ल्याएको आ।ब ०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको ३०४ नं बुँदाले कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायातका लागि जलमार्गका अवरोधको रुपमा खुवालुङ क्षेत्रलाई मान्दै त्यसलाई क्रेन लगाएर फुटाउने षडयन्त्रडयन्त्रकारी योजना बनाएको छ ।

नेपाली खसआर्य पहाडीयाशासकहरु मध्ये पनि प्रधानमन्त्री ओली नेपाली समाजको बहुसांस्कृतिक विशिष्टताप्रति अनुदार छन् भन्ने कुरा उनको पछिल्लो निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । एकातिर ओलि पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाउँन करोडौ बजेट छुट्याउछन् भने अर्कोतिर किरातीहरूको आस्थाको केन्द्र खुवालुङ चाहिँ भत्काउन आदेश दिन्छन्। ।

त्यसै गरी ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारीको नामाकरण गर्नु राज्यको विविधताको संस्कृतिमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । सयौ वर्षदेखि ताप्लेजुङका विविध जात जाति समुदायले साझा रूपमा स्वीकार गरेको सांस्कृतिक नामलाई व्यक्तिकरण गर्नुपर्ने कारण के ? तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल बनाउने निर्णय सत्ताको उन्मादमा मन परेका ब्यक्ति विशेषलाई देवत्वकरण गर्नु हो ।

ओलि सरकार फरक समुदायका रैथाने सांस्कृतिक सम्पदा वा सम्पतिहरूमाथि निर्लज्जतापूर्बक निरन्तर दमन गरिरहेको छ । विकासको नाममा बिनाश गरिरहेको छ । तिनको पहिचान मेट्न योजनावद्व लागिपरिरहेको छ । पछिल्लो समय ओलि सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ, ठोरीलाई अयोध्या बनाउने, पशुपतिमा जलहरी चढाउन नबिर्सिने शासकहरूले गुठी संस्कृतिविरुद्ध हुनु, खुवालुङ फोड्ने,खोकनाबासीको सांस्कृतिक संम्पत्तीलाई व्यवसायिकरकण गर्ने लगायतका कार्यहरु ओलिको नियाजित षडयन्त्र हो। राज्यको यस्ताखालका कार्यहरु विरुद्ध संस्कृतिप्रेमी, लेखक, बुद्धिजीवि, पत्रकार र न्यायप्रेमी जनताहरु शसक्त रुपमा प्रतिरोधमा उत्रन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया