काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा जबरजस्ती करणीविरुद्ध १ सय ५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ असार मसान्तसम्म जबरजस्ती करणीविरुद्ध प्रहरीमा १ सय ५७ मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
यो संख्या गत वर्षभन्दा १६ ले बढी हो । कर्णाली प्रदेशमा २०७६ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म जबरजस्ती करणीका १ सय ४१ वटा घटना दर्ता भएको कानुन व्यवसायी गिता कोइरालाले आज शुक्रबार एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले ‘महिला हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाको अवस्था, कानुनी प्रावधान र असर’ विषयमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश स्तरीय भर्चुअल कार्यक्रमा कोइरालाद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७५ साउनदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म ५९ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ ।
भौतिक तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले अविकसित भनिएको कर्णाली प्रदेशमा तीन वर्षको अवधिमा भएका जवरजस्ती करणीका घटनाको तथ्याङ्क केलाउँदै कानुन व्यवसायी कोइरालाले भनिन्, ‘यी त प्रहरीमा आएका उजुरी मात्रै हुन् । धेरैजसो यौनजन्य हिंसाका घटनाहरू प्रहरी कार्यालय तथा अदालतसम्म पुग्दैनन् । इज्जत जाने डरले कतिपय घटनाहरू गाउँघरमै मिलाउने गरिएको पाइन्छ ।’
कानुन कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो रहेको हुँदा पहुँचविहीन व्यक्तिहरूका लागि न्याय पाउने कुरा निकै टाढाको विषय भएको पनि कोइरालाले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिसिल्नाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा कानुन धेरै नै कडा बनाउँदा पनि अपराध बढ्ने खतरा रहेको औँल्याए । उनले प्रष्ट्याए, ‘पीडितले आफ्नो पहिचान खोलिदिएको खण्डमा धेरै नै कार्वाही भोग्छु भन्ने त्रास यदि बलात्कार गर्ने तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई भए उ झनै क्रूर भई महिला तथा बालिकाको ज्यान पनि लिन सक्छ । त्यसकारण यौनजन्य हिंसामा कानुन बनाउँदा कमजोर होइन, कडामात्रै पनि होइन, व्यवहारिक कानुन बनाउनु पर्छ । ताकि पीडितमाथि थप दुर्घटना हुने स्थिती आउनु हुन्न ।’
पत्रकार जनक केसीले कर्णाली प्रदेशमा पहुँच र पैसाका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेको बताए । धेरैले यौनजन्य हिंसाका आरोपी यदि कोही आफ्नो मान्छे, आफ्नो पार्टीको मान्छे वा कोही बलियो मान्छे छ भने उसलाई जोगाउन अनेक प्रयास गर्ने हुँदा पीडितका लागि न्याय पाउने कुरा एकादेशको कथासरह भइरहेको बताए ।
अधिकारकर्मी जरमाया बन्थले सहाराविहीन अवस्थाका पीडितको न्याय र सुरक्षा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । एक त यौनजन्य हिंसाका घटना हत्तपत्त सार्वजनिक नहुने, भइहाले पनि उल्टै पीडित महिला तथा बालिकालाई नै ‘तँ राम्री भइदिएको भए किन घटना हुन्थ्यो र ?’ जस्ता प्रश्न र आक्षेप लगाइने, मुद्दा दर्ता नगर्न, मुद्दा फिर्ता लिन डर, त्रास र धम्की आउने हुँदा पीडितले एक्लो हुनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको बन्थले बताइन् ।
अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले यौनजन्य हिंसाविरुद्ध विद्यमान कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भइदिए मात्रै पनि पीडितले न्याय पाउने बताइन् ।
कार्यक्रममा यौनजन्य हिंसासँग सम्बन्धित कानुनी शिक्षा र सचेतनामूलक अभियान गाउँगाउँसम्म संचालन गर्र्न, तीनै तहका सरकारले हिंसाविरुद्ध समन्वयात्मक तरिकाले कार्यक्रम बनाई संचालन गर्न र यौनजन्य हिंसा नियन्त्रणका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिइयो ।
कर्णाली प्रदेशका कानुन व्यवसायी, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा प्रदेशमा विद्यमान कुरीति र अन्धविश्वासका कारण महिलाले भोग्नु परेका हिंसा बारे पनि छलफल भएको मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका कार्यकारी निर्देशक सुमीरा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमको सहजीकरण मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहका कानुन विभागका कार्यक्रम प्रबन्धक राजिन रायमाझीले गरेकी थिइन् ।
