नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार गम्भीर रुपमा उल्लंघन भएको ठहर गर्दे एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले एक प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ । २७ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट बन्य जन्तुको संरक्षणका नाममा आदिवासीहरुलाई आफनो पुर्ख्यौली भूमिबाट जवर्जस्ती निस्कासन, भूमिमाथिको अधिकारबाट बन्चितीकरण हुने गरी मानव अधिकारको उल्लंघन गरिरहेको ठहर गरेकोे छ ।
राज्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज र अन्य संरक्षित क्षेत्रहरुको स्थापनाले आदिवासीहरुको जीविकोपार्जनका लागि निर्भर क्षेत्रहरुको अतिक्रमण गरेको तथा यसको कार्यन्वयनका क्रममा आदिवासीहरुलाई बाराम्बार स्वेच्छाचरीपुर्बक गिरफ्तारी , यातना, गैरकानूनी हत्या समेत भएको तथ्यलाई प्रतिबेदन मार्फत उजागर गरेको छ ।
प्रतिबेदन एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सीएसआरसी) ले तयार पारेको हो । ५५ पृष्ठको प्रतिबेदनमा सिलसिलाबद्ध मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु उल्लेख गरिएका छन। यसरी मानव अधिकार उल्लंघन हुने आदिवासी जनजातिहरुमा थारु सबै भन्दा धेरै र साथमा चेपाङ, बोटे, दराई, बनकरिया, कुमाल, दनुवार र माझी देखिएका छन ।
प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एम्नेष्टी इन्टरनेशनलकी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकाले नेपालको संरक्षणलाई सफलताको विश्वभरी उदाहरणीय मानिने गरिएता पनि आदिवासी जनजातिले त्यसको उच्च मूल्य चुकाउनु परेको बताउनु भयो ।
सन १९७० को दशकदेखि नै नेपाल सरकारले बन तथा बन्यजन्तु संरक्षणका नाममा पुर्ख्यौली भूमिको जबर्जस्ती बेदखल गरेको उपनिर्देशक दिसानायकाले बताउनु भयो । ‘यस्तो बेदखलबाट आदिवासीको परम्परागत खाना, औषधिजन्य जडिबुटी र अन्य स्रोतहरुमाथिको पहुँचलाई सीमित बनाएको छ ।’ उहाँले यसैमा थप्नु भएको छ, ‘यी नीतिहरुको दमनकारी कार्यन्वयनले गर्दा यातना, दुर्व्यवहार र गैरकानुनी हत्याका असङ्ख्य घटनाहरु घटेका छन् ।’
गिरफतारी, यातना तथा दुर्व्यवहार
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरुमा प्रवेश गरेकै कारण आदिवासी जनजातिहरुलाई बारम्बार पक्राउ गर्ने र हिरासतमा लिने गरिएको प्रतिबेदनले खुलासा गरेको छ । २०७७ साल (जुलाई २०२०) मा निकुञ्ज संरक्षणार्थ खटिएका नेपाली सेनाको कुटाईबाट राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको घटनालाई उदृध गर्दै प्रतिबेदनमा सेनाबाट पक्राउ पर्नेहरु अधिकाँशले दुव्र्यबहार व्यहोर्नु परेको र चरम यातना दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्टिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुमा पक्राउ गरी हिरासतमा लिने तथा घातक बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाली सेनालाई नेपाल कानूनमा परिभाषित अधिकार नभएको भन्दै राष्टिय निकुञ्जहरुमा सैनिकीकरण बढेको उक्त प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीएसआरसीका कार्यकारी निर्देशक जगत बस्नेतले संबैधानिक रुपमा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भए पनि विगत आधा शताव्दी देखि सरकार विफल रहेको बताउनु भयो । ‘आफनो पुख्र्यौली भूमिबाट निस्कासित आदिवासी जनजातिहरुलाई वैकल्पिक आवास र जमीनको व्यबस्था र उनीहरुको पुख्र्योली भूमिमा निर्वाध पहुँचको सुनिश्चितता गर्नू पर्छ ।’ उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले यही प्रसंगमा थप्नु भएको छ–‘यसका साथै संरक्षण क्षेत्रहरुको व्यबस्थापनमा आदिवासी जनजातिहरुको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानूनमा संशोधन र हालसम्म सरकारी अधिकारीहरुबाट भएको हानीहरुको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने कुरामा सहमतिका लागि एउटा समाबेशी प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ ।’
पुख्र्योली भूमिबाट निश्कासित हुनेको संख्या बढ्दो
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र सीएसआरसीले तयार पारेको दस्तावेजीकरण प्रतिबेदनमा २०७७ साउन ३ गते (१८ जुलाई २०२०) मा बाढी र पहिरोबाट विस्थापित भएर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्न पुगेका चेपाङ समुदायलाई जवर्जस्ती निश्कासन गरेको उल्लेख छ ।
ती परिवारलाई निश्कासन गर्न अघि एक साताको मात्र सूचना दिइएको थियो । यस्तो निस्कासन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आवासको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७५ विपरित थियो । बाढीकै कारण निकुञ्ज कै हिस्सा भनेर भनिएको आफनै जमिनमा दशकौं देखि कुनै पहुँच नभए पनि केही आदिवासीले मालपोत भने तिर्दे आएका छन । कुनै समयमा फेरी पनि आफनो जमिन उपभोग गर्न पाइन्छ भन्ने आसमा मालपोत नियमित तिर्ने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
राष्टिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रहरुमा कानूनले शिकार तथा चरन गर्न, रुख काट्न, जमीनमा खेती गर्न वा वन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा आदिवासीको जीवन शैलीमा गम्भीर प्रभाव पारेको पप्रतिवेदनको ठम्याई छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रहरुले नेपालको झण्डै एक चौथाई भूभाग ओगटेका छन् । धेरै जसो भूभाग ती आदिवासीको पुख्र्योली भूमिमा अवस्थित छन् । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरु स्थापना भएको दशकौं पछि पनि निष्कासित आदिवासी जनजातिहरु भूमिहीन छन् र उनीहरुले बसोबास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीहरुबाट जवरर्जस्ती निष्काशन गरिने जोखिममा रहेको प्रतिबेदनको निचोड छ ।
जीवनशैली माथि प्रहार
आदिवासीहरुलको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न यस कानूनी व्यबस्थाले बन्चित गरेको छ । प्रतिबेदन भन्छ, –खरको छानोको सट्टा जस्ताको छानो वा जडिबुटीको साटो चलनचल्तीको औषधिमा निर्भर हुनु परेको छ । यसले खाद्य असुरक्षा तथा स्वास्थ तथा आवासको समस्याहरु पैदा हुने संभावना छ ।
वैकल्पिक जीविकोपार्जनको अभाव, आर्थिक कठिनाई र घर खर्च पूर्ति गर्न नसकेकै कारण आफनै भूमिबाट निष्कासित गरिएका धेरै आदिवासी जनजातिहरु अरुको जमिनमा खेतीपाती गरेर पचास प्रतिशत मात्र उव्जनी आफूले लिने बटैयादार बन्न बाध्य छन् । यस्तो बटैया प्रथाबाट गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन हुने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बाँके र बर्दिया जिल्लामा जग्गा धनीहरुले आदिवासी श्रमिकका लागि बिना पारश्रमिक घरेलु काममा लगाउने, घाँस दाउरा गर्न लगाउने जस्ता शोषण भएको प्रसंगको पनि उठान भएको छ ।
इनजिजिनियस भ्याइसबाट साभार
