नेपालको सन्दर्भमा समावेशिता तथा आरक्षण वर्गीय वा जातीय भन्ने सवाल यतिबेला पेचिलो बनेकाे छ । यसले सामाजिक बहसको आकार लिएको छ । खासगरी विनयकुमार पंजियार वादी भई नेपाल सरकारका चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणसमेत भएको मुद्दामा २०७७ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र २०७८ साउन १८ गते आएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठले बहसलाई अझै सतहमा ल्याइदिएको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठले विद्यमान आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था तथा सामाजिक न्यायको व्याख्या र विश्लेषणमा संशय, दुविधा र आशंका पैदा गराएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा एकथरी मानिसहरू खुच्चिङको स्वरमा कुर्लिएका छन् । उनीहरू को हुन् भन्न पर्दैन, जो पछिल्लो दशकको परिवर्तनलाई मान्न तयार छैनन् । अर्काथरी मानिसहरू भने संवैधानिक पश्चगमन भएको भन्ने निस्कर्षमा आइपुगेका छन् । उनीहरू समावेशिताका पक्षधरहरू हुन् । उनीहरू आफ्नो विरोधका स्वरहरू सामाजिक सञ्चालबाट पोखिरहेका छन् । याे आलेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उठाएका संशयहरू, सामाजिक समावेशीकरण तथा आरक्षणका प्रकृति तथा आधार, समावेशीकरणको आरक्षण व्यवस्थामाथिका स्थापित अभ्यास र मान्यताहरूका सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ ।
फैसलाले उठाएका संशयहरू
खास त निवेदक पंजियारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विद्यार्थी भर्नाको माग गरी रिट निवेदन गरेका थिए । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गरी माग नै नगरेको विषयमा अदालत बोल्नाले न्यायोचित संवैधानिक व्याख्यामाथि शंका उत्पन्न भएको हो । फैसलामा संविधानको धारा १८ को व्यवस्था समानता र विभेदहीनताको व्यवस्था हो, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त होइन भनी १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सूचीकृत जाति, लिङ्ग, भाषिक, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृतलगायतका समुदायका विकासका लागि गरिने विशेष व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेको छ ।
धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सूचीकृत वर्ग वा समूहलाई सही किसिमले बुझ्ने कुराको व्याख्या गर्दा वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो व्यवस्थाले समग्रमा जातलाई सकारात्मक विभेदको निम्ति उपयुक्त आधार नमानी वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ भनी सकारात्मक विभेदको संवैधानिकता तथा हालसम्मको अभ्यास र मूल मर्ममाथि अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ ।
‘समानता’लाई बारम्बार ‘हाइलाइट’ गरी सकारात्मक विभेदलाई गौण बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । समानताको दुहाई दिइरहँदा खुवालुङ, मुकुमलुङजस्ता सांस्कृतिक सम्पदामाथि भए/गरेका अतिक्रमण र राम मन्दिरको स्तुतिगान, निश्चित जाति समुदाय भएकै कारण कोटा नपाउने, मारिनुपर्ने, भाषिक सर्वोच्चताको असमानताजस्ता व्यवहारिकता र वास्तविकताले कतै हामीलाई गिज्याइरहेको त छैन ?
चिकित्सा शिक्षामा स्नातक (एमबीबीएस) तहमा नियमानुसार आकर्षित गर्ने प्रावधान रहेको कुरालाई पटकपटक आधार मानिएको छ । स्नातकोत्तर तहमा आरक्षणलाई नकारिएको ठहर छ । जसको आधारको रूपमा चिकित्साजस्तो संवेदनशील विषयको गुणस्तरमा सम्झौता हुने स्थिति तथा नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था औँल्याइएको छ । के त्यसो हो भने आरक्षणबाट चिकित्सा शिक्षामा स्नातक (एमबीबीएस) गर्ने जनशक्ति गुणस्तरहीन हुन् त ? के एमबीबीएस डाक्टरहरूले गर्ने उपचार कमसल हो त ? काठमाडौं उपत्यकालाई छोडेर बाँकी नेपालको ७४ वटा जिल्ला अस्पतालहरूमा कति जना विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी छ, कति जना कार्यरत छन् ? तथ्याङ्कमा जाने हो भने अवस्था के हुन्छ ? देशका कति जनसंख्याले विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन ? के विशेषज्ञ डाक्टरहरूले मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभुत गर्ने हो ? के एमबीबीएसतर्फ आरक्षणबाट बनेका डाक्टरहरू निकम्मा सावित भएका हुन त ? प्रश्नहरू जन्मिएका छन ।
स्विकारोक्ति तथा नकराई दुवैमा विरोधाभाष उत्पन्न गराई आरक्षणका माध्यमबाट स्थापित जनशक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सकारात्मक विभेदलाई अस्थायी करार गर्न मानव अधिकार कानूनलाई बारम्बार सन्दर्भ गरिएको छ । हो, यो स्थायी समाधान होइन तर मानव अधिकार कानूनलाई टेक्ने हो भने मुलुकमा दैनिकजसो घट्ने विभेद तथा उत्पीडनका घटनाहरूबाट न्यूनतम मानव अधिकारको परिपालनको अवस्थाले हामीलाई गिज्याउँदैन ? त्यसैगरी फैसलाले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हाँसिल गर्छ भनी ‘आवश्यकता’ शब्दको शब्दजाल बुनेको छ । सो शब्दले प्राप्त अधिकारमाथि पुनः शासक र सम्भ्रान्तहरूलाई ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने ठाउँ दिएको त होइन ? संशय पैदा भएको छ ।
बहिष्करण, सामाजिक समावेशीकरण र आरक्षण
सन १९७०-८० को दशकमा युरोपमा शीघ्र पुनर्संरचना, कठोर नियमन ‘प्राइभेटाइजेसन’ तथा सार्वजनिक सेवाको अपर्याप्तता जस्ता पक्षहरू झाँगिए । फलस्वरूप आर्थिक सङ्कट तथा कल्याणकारी राज्यको उवाचमाथि सङ्कट उत्पन्न भयो । श्रम बजारमा निरन्तर ह्राससँगै बेरोजगारी सिर्जना भयो । बेरोजगारहरू सामाजिक आर्थिक गतिविधिबाट किनारिँदै गए र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत भए । समाजमा उत्पन्न तमाम परिस्थितिहरू सम्बोधन गर्न पुरानो ढर्राको कल्याणकारी राज्यहरू असफल भए । फलस्वरूप नयाँ सामाजिक नीतिको प्रारूपमा सामाजिक बहिष्करण तथा समावेशीकरणको अवधारणा आएको पाइन्छ ।
अर्जन द हानले आफ्नो आलेख सामाजिक बहिष्करण इनरिचिङ द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ डिप्राइभेसनमा सामाजिक बहिष्करणलाई सामाजिक जालोको विच्छेदन र राज्य फेल हुनुको मुख्य कारणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक बहिष्करणले कुनै व्यक्ति वा समूह आंशिक वा पूर्णरूपले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन नपाउने, अन्तरघुलित हुन नपाउने अवस्थालाई इङ्गित गर्दछ । मानिस, जो समाजकै भूगोलभित्र बस्छ । उसको आफ्नो व्यक्तिगत कारण भन्दाबाहेक ऊ समाजको सामान्यभन्दा सामान्य गतिविधिमा समेत सहभागी हुन सक्दैन । तर व्यक्तिगत रूपमा ऊ समाजमा अन्तरघुलित हुन चाहने अवस्था बहिष्करण हो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यको मुलधारबाट सदियाैँदेखि विभेद, वञ्चितीकरण तथा किनाराकृत समुदायलाई बहिष्कृत अर्थात ‘एक्सक्लुडेड ग्रुप’को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
युरोपमा तत्कालीन कल्याणकारी राज्यको असफलता, सामाजिक र आर्थिक सङ्कट टार्न तथा सामाजिक एकता टुट्ने डरले बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समावेश गर्ने आशयबाट सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा सूत्रपात गरियो । सामाजिक बहिष्करणबाट दिनप्रतिदिन बहिष्कृतहरूको संख्या बढ्दै गयो । अल्पसंख्यकहरूको शासन सत्तामा हालीमुहाली तथा बहुसंख्यकहरू बहिष्कृत हुँदा बहुसंख्यकहरूबाट राज्यसत्तामाथि ‘थ्रेट’ पैदा भयो । यदि संगठित रूपमा बहिष्कृतहरू आन्दोलित हुने, आवाज उठाउने हो भने तत्कालीन शासन निमेषभरमै खरानी हुने खतरा देखियो । यिनै खतरा टार्न, सामाजिक एकता कायम राख्ने उदघोषका साथ अघि सारिएको अवधारणा हो सामाजिक समावेशीकरण । विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, लोकतान्त्रीकरणजस्ता अवधारणाहरूले बहिष्करण र समावेशीकरणको अवधारणालाई संसारको सबै कुनामा पुर्याइदियो । नेपालमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, भाषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू २४० वर्षदेखि खस-नेपालीभाषी हिन्दू खसबाहुन-क्षेत्रीबाट विभेद, दमन र शोषणमा छन् । यो अरू केही नभएर सामाजिक बहिष्करण नै हो ।
नेपालमा विभिन्न समयका राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आन्दोलनमा बहिष्कृतहरूको उल्लेख्य सहभागिता, आन्दोलनका मुद्दाका रूपमा उठाइएका बहिष्कृतहरूको हक-अधिकारजस्ता आन्दोलनका उपलब्धिस्वरूप नेपालमा पनि सामाजिक समावेशीकरण नीतिले स्थान पायो । नेपालमा सन २००१ बाट बहस सुरु भएको सामाजिक समावेशीकरणले आरक्षणको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बाट संवैधानिक र व्यवहारिक आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक समावेशीकरणले राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रशासनलगायतका क्षेत्रहरूमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म बञ्चितीकरण र बहिष्करणरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यही सामाजिक समावेशीकरणको एउटा उपकरण हो आरक्षण ।
आरक्षण अधिकार राज्यले दया गरेर दिएको अधिकार नभई विभेद, दमन र शोषणको परिणाम हो । गोल्डम्यानका आँखाबाट आरक्षणलाई हेर्ने हो भने यो पछाडि तथा तथा अगाडि दुवैतिर हेर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । पछाडि हेर्ने विगतका अन्यायलाई सकारात्मक नीति वा आरक्षणका आधारमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ भने अगाडि हेर्ने नीतिले भविष्यमा समानता कायम गर्न मद्दत गर्छ । आरक्षण बहिष्करणमा परेकाहरूको अधिकार र राज्यको दायित्व हो । आरक्षणले ‘मेरिटोक्रेसी (प्रतिभा)’ बिगार्दैन; बरू यसले विविधताभित्र फरकफरक प्रतिभाहरू खोज्छ र प्रतिनिधिमूलक राज्य बनाउन सहयोगी हुन्छ । यद्यपि, समावेशीकरणलाई सामाजिक न्यायको एउटा उपकरण नठानी आफ्नो भाग खोस्ने नीतिका रूपमा उछाल्ने, विषयान्तर गर्ने तर्कहरूले समावेशीकरणलाई बहिष्कृतहरूलाई एक हुन नदिन एकल जातीय अहङ्कारी राज्यसत्ताद्वारा गरिएको झेल हो भन्ने संशय पैदा गरेको छ । सामाजिक समावेशीकरण तथा आरक्षण समाजको विविधतालाई फेयर (छलछामरहित) गर्नभन्दा सामाजिक अलगावको फियर (भय) का कारण अघि सारिएको हो कि भन्ने प्रश्नलाई आजको हाम्रो परिवेश र समाजले जीवितै राखेको छ।
योग्यतातन्त्रको प्रश्न
माथि उल्लेखित पक्षहरूको आधारमा प्रष्ट छ कि आरक्षण सामाजिक समावेशीकरणको कमजोर उपकरण हो । आरक्षण नै अन्तिम र अचुक उपाय होइन । तथापि, यही झिनो प्रयास पनि विरोध र आरोपहरूबाट मुक्त छैन । आरक्षणमाथि लाग्ने अर्को आरोप हो- योग्यतातन्त्रको भाइरस । अर्थात आरक्षण प्रणालीले योग्य र गुणस्तरीय जनशक्ति संगठनमा भित्रिँदैनन र योग्यता प्रणालीमा क्षयीकरण भइरहेको छ । यो तीनै ‘तरमारा वर्ग’हरूको विचार हो जो सदियौंदेखि उच्च जातीय विशेष आरक्षण उपभोग गरी राज्य सत्तामा हालीमुहाली कायम गरिरहेका छन । जसले योग्यता प्रणालीको आधारभूत विषय नै बुझ्दैनन । शक्ति सम्बन्धले तय गरेको परम्परागत संरचना जसमा निश्चित जाति, भाषी, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्ति मात्र योग्य बनाइने मेकानिज्म सेट छ । त्यसैलाई योग्यतातन्त्रको रटान दिइरहेका छन । वस्तुतः नेपालमा अभ्यास गरिएको आरक्षण प्रणाली आफैँमा योग्यता प्रणालीमा आधारित छ । हाम्रो आरक्षण अभ्यास नै ‘बेस्ट ब्रेन हन्टिङ’को सिद्धान्तमा आधारित छ ।
उदाहरणका लागि निजामती सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूमा प्रारम्भिक परीक्षाका रूपमा प्रथम पत्र उत्तीर्ण गर्नु अन्य तहका परीक्षाका लागि अनिवार्य शर्त कायम गरिएको छ । न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क तोकिएको छ । के प्रारम्भिक चरण पास नगरी, उत्तीर्णाङ्क हासिल नगरी कोही समावेशी समूहका उमेदवारहरू सफल भएका हुन र ? उसो भए उत्तीर्णाङ्क हासिल गर्ने प्रारम्भिक पास गर्नेहरू कसरी कमजोर ‘ब्रेन’ भए त ?
अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको अर्को उदाहरण हेरौँ । एकीकृत (प्रशासन,राजस्व,लेखा,लेखापरीक्षण) समूहमा ५१० जना शाखा अधिकृतका लागि भएको विज्ञापनमा कुल २५०४३ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरे । प्रथम चरणको परीक्षामा ३,३५३ जना करिब १३ प्रतिशत उम्मेदवार सफल भए । यी सफल उम्मेदवारहरू विभिन्न ‘क्लस्टर’बाट शाखा अधिकृत पदका प्रतिस्पर्धी हुन । जसमध्ये अन्तिम चरणका लागि ६३१ छनौट भएका छन । जसमा आरक्षित समूहका प्रतिस्पर्धीसमेत छन । अब २५,०४३ बाट सफल हुने १३ प्रतिशतमा पर्नेहरू कसरी अयोग्य वा कमजोर ‘ब्रेन’का भए त ?
खुलातर्फ माग गरिएको २८१ सिटमा ३९१ जना उमेदवार, महिलातर्फ ७६ सिटमा १४२ जना, आदिवासी जनजातितर्फ ६१ सिटमा ११४, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १० सिटमा २६, दलिततर्फ २० सिटमा १५, मधेशीतर्फ ५१ सिटमा ४७ जना परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । खुलातर्फ उत्तीर्ण ३९१ मध्ये ९८ जना समावेशी समूह समेतका उम्मेदवारहरू छन् । तसर्थ खुलातर्फ आवश्यक २८१ सिटमा सो समूहको प्रतिस्पर्धी २९३ जना अर्थात् जम्मा ४ प्रतिशत बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । जुन आरक्षित समूह होइन । त्यसैगरी महिलातर्फ ८६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातितिर १३६ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ १६० प्रतिशत बढी उम्मेदवारहरू सफल भएका छन ।
तथ्याङ्क आफैँ बोलिरहेछ, कुन समूहमा बढी प्रतिस्पर्धा बढी भएको छ भनेर । यतिका प्रतिस्पर्धाबाट आउने उमेदवारको गुणस्तरमाथि स्वस्थ मानसिकताले प्रश्न उठाउन सक्छ र ? आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को न्यायतर्फ शाखा अधिकृत पदमै खुलातर्फ मागबमोजिमका उम्मेदवारहरू सफल भएनन र सिट खाली गयो । के ती सिटमा बिनामेरिट कोही उमेदवार सिफारिस गरियो र ? गरिएन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै दलिततर्फ ५ सिट र मधेशीतर्फ ४ सिट कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । के अब ती सिटमा प्रारम्भिक चरणबाट पास भएकामध्येबाट खोजेर सिफारिस गरिन्छ र ? निश्चय पनि गरिँदैन ।
आरक्षण र मेरिटोक्रेसीको हौवा व्यवस्था सहन नसक्ने शासक मानसिकताको उपज मात्र हो । हिजो थिचोमिचो पारिरहेकाहरू उठेबाट करारे कुलिनता उपभोग गरिरहेकाहरूमा पैदा भएको असह्य इष्र्या हो । हिजो ढोकाबाहिरै उभी भनेर दप्काउने स्कुलिङका प्रोडक्टहरूले आज नमस्कार गर्नुपर्नाको पीडा हो ।
समावेशीकरण र आरक्षण वर्गीय वा जातीय ?
नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्मअनुरूप २०६४ श्रावणमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी पहिलो पटक समावेशी नीतिको अवलम्बन सुरुवात गरेको थियो । तत्पश्चात विभिन्न समयमा सेना, प्रहरी, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका सेवा ऐन तथा शैक्षिक निकायहरूमा आरक्षण व्यवस्था कायम गरिएको पाइन्छ । समावेशी नीति अंगिकारको पहिलो दिनदेखि नै यसको जातीय आधार तथा मूल मर्ममाथि सुविधाभोगी उच्चजातीय एलिटदेखि एकेडेमियासम्म लागेर प्रहार गर्दै आइरहेको पाइन्छ । २०६४ अघि वर्गको ‘व’ पनि सुन्न नचाहनेहरू रातारात वर्गवादी भएका छन । सुन्दा सहज लाग्ला तर यसको सैद्धान्तिक पाटोमा जाने हो भने वास्तविकता अर्कै हुन्छ ।
मूलतः समावेशीकरण बहिष्करणको उपचार हो । बहिष्करणको स्विकारोक्तिका साथ ग्लानीले क्षतिपूर्ति स्वरूप व्यवस्थाभित्र समावेशीकरण स्वीकार गरियो । तसर्थ बहिष्करणको आधारनै समावेशीकरण आधार हुने भयो । यसमा कुनै प्रश्न नै रहँदैन । दुखाइ र घाउ एकातिर औषधिमूलो अर्काेतिरले दुखाइ र घाउ कम हुँदैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि पर्नुका कारणको उपचार नै तत्कालिन आरक्षण नीति हो । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले पछाडि पारिनुको मुख्य कारण जात हो कि वर्ग हो ? कुनै पनि नागरिकले दलित भएकै आधारमा मुलुकको राजधानीमै कोठा पाउँदैन कि गरिब भएको आधारमा ? मधेशी खस नेपाली नबोलेर भैया कहलिन्छ कि गरिब तथा निम्न वर्गको भएर ? प्रश्न यहाँनेर छ । हाम्रो समाजको वर्ग व्यवस्थाको मूल आधार के हो ? सदियौँदेखि एउटै जात समुदायका मानिसहरूले मात्र राज्यसत्ताको ठेकेदारी किन पाइरहेका छन ? एउटै जात समुदायका मानिसमात्र विज्ञ र जान्ने हुने केही वंशाणुगत आधार पेस गर्न सकिन्छ र ?
के हाम्रोमा वर्ग निर्धारण गर्ने आधार उत्पादन प्रणालीमाथिको स्वामित्व मानिन्छ ? अहँ छैन । यहाँ त वर्ग निर्धारण समेत ठेकेदारीबाट हुन्छ ।उदाहरणका रूपमा सेन्ट जेभियर, बुढानिलकण्ठ लगायतका स्कुलहरूले प्रदान गर्ने छात्रावृत्तिमा हेरौं ।हरेक साल गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने सिटमा कुन कुन साल कस कसका सन्तति भर्ना भए ? खोजौं, चेत आफै खुल्छ । त्यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य उच्च शिक्षाका लागि विदेशी दूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारबाट सिफारिश गरी पठाइने विद्यार्थीहरूको सूचि खोजौं, कसरी गरिब विपन्नका नाममा उपल्लो वर्गका सुविधाभोगीहरूलेनै लाभलिइरहेका छन्, छर्लङ्ग हुन्छ ।
संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई प्रस्तावनामै आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा विविधताको सम्बोधन संविधानकै मर्म अनुरूप हुन जरुरी छ । यसर्थ समावेशीकरणको आधारलाई निर्क्याैल गर्दा विभेद र बहिष्करणको जगलाई हेर्नुपर्छ । समावेशीकरणले नेपालमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा वर्गीय समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्न सक्दैन । गरिबलाई धनी बनाउन सामाजिक समावेशीकरण नीति अङ्गिकार गरिएको होइन । वर्गीय मुक्तिको कार्यदिशा अलग हुन्छ । नेपाली समाज जात-व्यवस्थामा आधारित समाज हो । नेपाली समाजको सामाजिक आरोह अवरोहलाई तुलनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण गर्ने हो भने विभेदको मूल आधार जात नै समावेशको मूल आधार बनाउन जरुरी देखिन्छ । सामाजिक समावेशीकरणको अन्तर्निहित मुद्दालाई बङ्गाउने जमर्को गरिएको छ । ‘डिबेट’लाई विषयान्तर गर्न, ट्विस्ट गर्न, मर्ममाथि ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न जबर्जस्त वर्ग छिराइएको छ र निर्माण गरिएको छ- तिमी कोटा छोड, म कोठा दिन्छु भन्नेजस्ता भाष्यहरू ।
अबको बाटो
आरक्षण नीतिमाथि भइरहेको प्रहार, यसको पर्याप्तता र नीति व्यवस्थाले ल्याएको परिणामबाट के आरक्षण नै बहिष्कृतहरूको अचुक मुक्तिको बाटो हो त ? निश्चय पनि हुँदै होइन । सानो सानो हिस्सामा हुने सम्बोधनले समग्र समुदायको उत्थान सम्भावना नै छैन । मूलभूत विषय सामाजिक संरचनामाथि प्रहार हो, परिवर्तन हो । बहिष्कृतहरूको मुक्ति हो । आरक्षण वा समावेशीकरणको नाममा प्रयोग हुने मूलप्रवाहीकरणलगायतका भाष्यहरूमाथि प्रश्न गर्न जरुरी छ । आरक्षण वा समावेशीकरणका माध्यमबाट बहिष्कृतहरूलाई विभाजन गरी शासकहरूले रणनीतिक जित त हाँसिल गरिरहेको छैनन् वा समावेशीकरणका माध्यमबाट राज्यसत्तामा उपस्थित गराउनेर उच्च जातीय मानसिकता ‘ट्रेन’ गराई ‘ब्रेन’हरूको आन्तरिक ‘ड्रेन’ तथा क्षयीकरण भई बहिष्कृतहरू कमजोर त भइरहेका छैनन् ? यी प्रश्नहरूमाथि गम्भीर हुनु अबको आवश्यकता हो ।
समावेशीकरणले बहिष्कृतहरूमा प्रतिस्पर्धा गराई गुणस्तरीय मगज खोज्ने र टिपेर पुरातन शासकको क्लबमा भित्र्याउने कार्य गरिरहेको छ । यसले बहिष्कृतहरूमा सदियौँदेखि उत्पीडन र प्रताडनको परिणामत सञ्चित विद्रोही चेत तथा गोलबद्ध प्रतिकारको ऊर्जालाई क्षयीकरण गराइरहेको छ । विभिन्न बहानामा बनाइएका बहिष्कृतहरू एकाकार भई विद्रोह गर्छन्, क्रान्ति गर्छन् र एकल जातीय, नश्लीय शासन सत्तामाथि प्रहार गर्छन् भन्ने त्रासलाई केही हदसम्म मत्थर पार्ने साध्य र साधन बनेको छ आरक्षण । आरक्षण अधिकार उपभोग गरी वर्ग उत्थान मात्रले बहिष्कृत समुदायको हित असम्भव छ । प्रताडनको जननी संयन्त्रमा प्रवेश गरी संघुलित हुनु भनेको सामुदायिक अपेक्षामाथि गम्भीर धोका हो । कल्चर अफ साइलेन्सलाई ‘ब्रेक’ गरी सामूहिक र निरन्तर खबरदारी तथा विद्रोह सचेत मगजको दायित्व हो ।
शिलापत्रबाट
