नेपाल सरकारले आप्रावासी महिला कामदारहरु माथी लगाएको प्रतिबन्धको बिरोध गर्दै आप्रवासी महिला कामदार समुह लगायत अन्य एघार संस्थाले बिरोध जनाएका छन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भको रुपमा रहदै आएको छ र नेपालमै रोजगारीको अवसर पर्याप्त नभएको कारण रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली महिलाहरु विदेश जानेको सङ्ख्या प्रतिदिन बढ्दो छ । आमकास नेपालको निर्देशक बिजया राई श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ “सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई प्रतिबन्ध होइन व्यवस्थित गर्न जरुरी छ तर सरकार आफ्नो दायीत्वबाट पन्छीन प्रतिबन्ध लगाईदिन्छ यो समस्याको समाधान होइन ।”
कुवेत ,इजरायल, लेबनान ,साइप्रस लगायतको देशमा नेपाली महिला कामदारको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । नेपाल सरकारले नेपाली महिलाहरुलाई सुरक्षाको कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाएको करिब दुइ दशक बितिसकेको छ र यो बीचमा प्रतिबन्धको कारण घरेलु बिमानस्थल प्रयोग नगरी बिदेशी भुमीबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने हुदा महिलाहरु ठुलो समस्या र जोखिममा पर्ने र बिभिन्न घटनाहरु हरेक दिन घट्ने क्रम बढ्दो छ ।
वाणिज्य , श्रम र उपभोक्ता कल्याण समितिले २९ सेप्टेम्बर, २०२० मा नेपाल सरकारलाई घरेलु कामदार उपर जिसिसि मलेसिया र लेबननमा २०१७ बाट गरेको प्रतिबन्धलाई केही मापदण्ड राखी फुकुवा गर्न भनि आग्रह गरेको छ । त्यसो त नेपाली महिला कामदार उपर लगाइएको प्रतिबन्ध आफैमा नेपालको संविधानमा अल्लेखित मौलिक अधिकार अन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि आधारमा बिभेद नगरिने धारा ( १८) को श्रमको हक अन्तर्गत धारा ( ३४) स्पष्ट उल्लेख छ । तर व्यवहारमा भने त्यसको ठिक उल्टो स्थिति छ ।
प्रतिबन्ध कै कारण महिला कामदारहरु बिभिन्न किसिमको जोखिममा भोग्न बाध्य छन। यसरी जोखिममा परेर यता देश र्फकने हजारौ महिलाहरुलाई आमकास नेपालले सेवा सुबिधा दिदै आएको छ यसरी बिपतमा परेर आउने महिलाहरु बढि खाडी मुलुकबाट रहेका छन ।
ज्ञापनपत्रमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति, युथ एक्सन नेपाल, पौरखी ,मिडिया एडभोकेसी ग्रुप, सामाजिक परिवर्तन केन्द्र, आधुनिक नेपाल फोरम फर नेसन बिल्डिङ्ग ,एबिसी नेपाल ,वोरेक लगायतका संस्थाहरु रहेका छन ।
