-क्रान्ति सुब्बा
“यदि हङकङ पुलिस स्टेट बन्छ भने त्यसमा कुनै समस्या छैन।” – एलिस माक , प्रो बेजिङ लमेकर
एक वर्ष अघि लागू भएको हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत पहिलो चोटि लियोन तोङ यिङ-कित नाम गरेका एक जना पुर्व रेस्टुरेन्ट वेटरलाई हङकङको सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्यायो जुलाई २७ तारीख मंगलबार । आतंककारी र विखण्डनकारी गतिविधि गरेको आरोप ऊनी माथि लागेको थियो ।
नारामाथि बहस
सदा झै २७ तारीखको बहस पनि ज्यादातर तोङले बोकेको नाराको अर्थमाथि नै केन्द्रित रहयो जुन नाराले २०१९ को जनविरोधमा व्यापकता पाएको थियो ।
सडकमा , अन्लाईनमा, भित्तामा , स्टिकर , टिसर्ट देखि कफी मगसम्म यो नारा छाएको थियो ।
के यो नाराले पक्कै पृथकताबादलाई बोक्छ त भन्ने संदर्भलाइ कोट्याउदा प्राचीन चिनियाँ इतिहास , अमेरिकी सिभिल राईटस मुभमेन्ट र माल्कोम एक्स सम्मका प्रसंग चलेका थिए ।
२४ वर्षका तोङ गत वर्ष जुलाई १ तारीख पक्राउ परेका हुन । राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागु भएको २४ घन्टा नबित्दै यीनले वान चाइ भन्ने ठाँउमा आफ्नो मोटरबाइक हाइ स्पिडमा कुदाएर तीन जना दंगा प्रहरी अधिकारीहरु माथि जाइ लागेका थिए । प्रहरीको डिफेन्स लाइन पार गर्दा तीन जना प्रहरीलाई चोट लागेको थियो । र उनले कालो र सेतो रंगले बनिएको बिरोध सुचक झन्डा पनि फरफराउदै त्यसो गरेका थिए । झन्डामा लेखिएको थियो -” स्वतन्त्र हङकङ ,हाम्रो समयको क्रान्ति “(Liberate Hong kong, revolution of our time)।
जुलाई १ तारीख २०२० सालको उक्त दिन हङकङका विभिन्न स्थानमा हजारौं जनता सुरक्षा ऐनको बिरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए । जताततै दंगा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
१५ दिन सम्म चलेको सुनवाइमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन सम्बन्धि केस निरुपण गर्न कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरु एस्तर तो, एन्थिया पाङ र विल्सन च्यानको प्यानलले तोङद्वारा भएको आतंककारी क्रियाकलापले कुनै निश्चित राजनीतिक एजेन्डालाई अनुसरण गर्ने नाममा समाजलाई गम्भीर हानी पुरयाएको वा हानी पुरयाउने नियतले गरिएको ठहर गरेको थियो ।
बिशेष गरि उनले बोकेको ” स्वतन्त्र हङकङ , हाम्रो समयको क्रान्ति ” भन्ने शब्दावलीले अरु मानीसलाई पनि पृथकतावादमा लाग्न उक्साउदछ र तोङलाई पक्कै थाहा छ यो हङकङलाई चीनबाट अलग्याउने कुरा हो भन्ने कुरा न्यायाधीश तो ले सजाय सुनाउने क्रममा भने।
त्यसो त तोङको तर्फबाट खटिएका प्रतिवादी वकिलले तोङले केवल त्यो नारा प्रयोग गरे कै भरमा उनको क्रियाकलाप पृथकतावादी भएको प्रमाणित गर्न असम्भव छ भनेका थिए । समाजलाई हानी पुरयाउने मनसायले गरेको ध्वंसात्मक कार्यको प्रमाण नभई उनलाई आतंकबादी पनि भन्न नमिल्ने जिकिर उनको वकिलले गरेका थिए । यस नाराले बोकेको शब्दको अर्थ व्यक्ति पिच्छे फरक हुन सक्दछ भन्ने तर्क पनि चलेको थियो ।
हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत एक वर्षको अवधिमा १०० जना भन्दा बढी मानिस पक्राउ परिसकेका छ्न। यही नजिरको आधारमा जेल खेपिरहेका ती सरकार बिरोधि आन्दोलनकर्मीहरुलाई पनि कार्वाही हुने कुरा निश्चित छ। हङकङमा रहेका चीन प्रति वफादारहरुसंग मिलेर चीन बिरोधि तत्वलाई समुल नष्ट गर्नु यस कानुनको एउटा आशय हो । त्यसैले यस कानुनले हङकङले भोगचलन गरिरहेको स्वशासनलाई संकुचित बनाउदै लगेको र एक्टिभिस्टहरुलाई सजाय दिन सजिलो पारेको विश्लेषण पनि गरिएकोछ ।
जति नै व्यापक आलोचना यस कानुनले व्यहोरे पनि २०१९ मा भएको प्रजातन्त्र समर्थकहरुको बिशाल मास प्रोटेस्टको शृङ्खलाले ल्याएको अस्थिरतालाई अन्त गर्न यो कानुन ल्याउन आवश्यक रहेकोे कुरा बेजिङले भन्दै आएकोछ।
त्यसो त चीन सरकारको पत्रीका चाइना डेलिमा केही समय अघि बेजिङले स्थापना गरेको चाइनिज एसोसिएसन अफ हङकङ एन्ड मकाउ स्टडिजका भाइस प्रेसिडेन्ट लाउ सिउ- काइले सगर्व लेखेका थिए – ” राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङका राजनीतिक प्रतिपक्षमाथि ठुलो दुर्भाग्य ल्याइदिएको छ। उनिहरु चलखेल गर्ने स्पेस सुदुर भविस्य सम्म टिक्नै नसक्ने गरि खुम्चिएर साँगुरिएकोछ ।”
तोङले पाएको सजाय तर्फ औल्याउँदै ” आजको निर्णयले अब उप्रान्त यो शहरमा केहि निश्चित राजनैतिक मत प्रकट गर्नुलाई औपचारिक रूपमा अपराध करार गरिदिएको छ र सजाय आजिवन कारावास सम्म हुन सक्दछ” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल एशिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले विज्ञप्ति मार्फत भनिन।
यस कानुनको प्रकोपबाट बचेर बेलायतमा शरण लिन पुगेका नाथन लोले टुइटरबाट भने “बिरोधिलाइ दबाउन हङकङमा न्यायपालिकालाई हतियार बनाइएको छ।”
उनले भने ” तोङ आतंकबादी होइनन, हङकङका प्रदर्शनकारीहरु आतंकबादी होइनन। यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बदनाम गराउन र आफ्नो दमनकारी नितिको औचित्य पुष्टि गर्न हङकङ सरकारले आतंकबादी शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएको छ।”
अदालतले दिएको यो भर्डिकले हङकङमा वाक स्वतन्त्रताको अन्त भएको कुरालाई जनाउदछ , भिन्न राजनीतिक विचारलाई अभिव्यक्त गर्नासाथ विखण्डनकारीको मुद्दा सोझै लगाउन सक्छ सरकारले भन्छ्न एरिक यान- हो लाई जो जर्जटाउन सेन्टर फर एशियन लका हङकङ ल फेल्लो हुन।
प्रहरीमाथि मोटरसाइकलद्वारा जाइलाग्नुलाइ अदालतले आतंकबाद संबंधी अपराध भनेकोछ।
तोङलाई पक्राउ गरेको दिन देखि नै हिरासतमा राखिएको थियोे । उनले दिएको बेल सम्बन्धि सबै निवेदनलाई अदालतले अस्विकार गर्दै आएको थियोे ।
तोङको केसलाई फैसला गर्न कुनै न्यायपिठ राखिएको थिएन न त तोङलाइ सफाइ दिने मौका नै प्रदान गरियो। न्याय भिभागका अनुसार न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षाको निम्ति न्यायपिठको व्यवस्था नगरिएको बताइएकोछ। तर धरौटीमा छुटने अनुमति नदिनु र विना ज्युरी केसको फैसला हुनुले हङकङमा १७६ वर्ष अघिबाट अभ्यासमा रहेको कमन ल परम्पराको अन्त भएको कुरा कानुनविदहरुले उठाएकाछ्न।
उक्त दिन तोङको सजायबारे कुनै फैसला भएन । यस कानुन अन्तर्गत हुने अधिकतम सजाय आजिवन कारावास हो।
सजाय घटाउने प्रयास
२९ तारीख बिहीबारको सुनवाइमा तोङका तर्फबाटका वरिष्ठ अधिवक्ता क्लिव ग्रोसमेनले उनको सजाय घटाउन तोङ निर्दोष भएका थुप्रै दलिल पेश गरे।
वास्तव तोङ असल चरीत्र भएको नौजवान युवा हुन , उनले गरेको अपराध त्यति गम्भीर प्रकृतिको होइन, उनले झन्डा मात्र फरफराएका थिए , कुनै व्यक्तिलाइ पनि सडकमा आउन उकासिरहेका थिएनन, उनले विखण्डनकारी क्रियाकलापमा कसैलाई लाग्न उत्प्रेरित गरेको कुनै प्रमाण छैन ग्रोसमेनले बहसको क्रममा भने।
राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सुनवाइ चलेको पहिलो मुद्दा भएका कारण सुनवाइ प्रति आम जनमानसको ध्यानाकर्षण भएको र यस प्रकृतिको अपराध गरेमा परिणाम कस्तो हुदोरहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि यस मुद्दाले दिएको कुरा उनले भने।
तोङ आफ्ना पिता र बहिनीसंग सरकारी घरमा बस्तथे र परिवारजनको पालनपोषण उनकै कमाइबाट हुने गर्थ्यो प्रतिबादिले भने। थपे – उनले फर्म फाइव सेकन्डरी स्कुलबाट ग्रयाजुएट गरेका हुन र एउटा रेस्टुरेन्टमा वेटरको रूपमा कार्यरत थिए । उनको हजुरआमा क्यान्सर पीडित छिन , सायद अब उसले भेट्न पाउदैन होला।
तोङले सुनवाइको प्रतीक्षामा हिरासतमा रहेको बेला आफ्नो पढाइको कोर्सलाई जारी राखे ।भविस्यमा क्याफेमा काम गर्ने आशा लिएकाछ्न। उनलाई आफुले गरेको कर्म प्रति ठुलो पस्चाताप छ प्रतिवादीले भने।
तोङको पक्षमा बोल्ने क्रममा अधिवक्ताले तोङ एक सभ्य जवान हुन जसले आन्दोलनमा घाइते भएकालाइ जुनै वैचारिक पक्षको भए पनि समान ढंगले प्राथमिक उपचार गर्न सहयोग गरेका थिए र जतिसक्दो उनको सजाय कम गरिदिन अनुरोध गरे।
प्रतिवादीले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अनुसार तोङलाई तीन वर्ष देखि अधिकतम १० वर्ष सम्म सजाय दिने कुरामाथी विचार गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अनुसार पृथकतावादी अपराध संबंधी केसमा यदि सामान्य अपराध ठहर भएमा पाँच वर्ष भन्दा कम जेल सजाय हुने प्रावधान छ भने गम्भीर प्रकृतिको भए पाँच देखि १० वर्ष सम्म जेल सजाय हुदछ। सामान्य किसिमको आतंकबादी क्रियाकलाप गरेको केसको हकमा ३ वर्ष देखि १० वर्ष जेल सजाय हुन सक्दछ भने यदि केस गम्भीर किसिमको जस्तै ठुलो क्षति ,चोट वा मृत्यु भएको अवस्थामा आजिवन जेल सजाय हुन सक्दछ।
अन्तिम फैसला
अदालतले तोङलाइ अपराधी ठहर गरेको चार दिनको बहसपछी उनको सजाय ९ वर्ष तोकिदियो ३० तारीख शुक्रबार। जुन ३० तारीख २०२० मा लागू भएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत दर्ज भएको पहिलो मुद्दा यसरी तोङको जेल सजायको ६० पेज लामो लिखित फैसलासंग अन्त भएको थियोे ।
मुलत विखण्डनकारी अपराध अन्तर्गत उनलाई साढे छ वर्ष र आतंककारी अपराध अन्तर्गत आठ वर्ष जेल सजाय तोकिएको हो।
तर अदालतले सम्पुर्णताको सिद्धान्तलाई मध्य नजर गरि पहिलो अपराधको सजाय ६.५ वर्ष यथावत र आतंककारी अपराध अन्तर्गतको सजाय दुई वर्ष आधा बनाइदिएको छ। जस अनुसार एकटिभिस्ट तोङले कुल मिलाएर ९ वर्ष जेल सजाय पाएकाछ्न।
पस्चाताप र सजाय मिनाहा
तोङको सजाय कम भएको न उसको पस्चाताप न त उसको पारिवारिक अवस्था दयनीय भएर हो न्यायाधीश म्याडम तोले स्पष्ट पारिन।
केही सामान्य ट्राफिक सम्बन्धि कसुर बाहेक तोङले राम्रो चरित्र देखाएका थिए । तर तोङले देखाएको असल चरीत्र उनको सजाय न्यून हुने आधार हुन सक्दैन थिए किनकि उनले सामना गरेको केस गम्भीर प्रकृतिका थिए न्यायाधीशले भनिन।
तिनै जना न्यायाधीशले उनको परिवारले झेल्नु परेको कठिन परिस्थितिबारे सहानुभूति प्रकट गरे तर यसैको आधारमा उनको सजाय कम हुने कुरा आउदैन किनकि कसुरदारले कसुर घटाउनु अघि नै आफ्नो अवस्थाबारे उनले सोच्नु पर्थ्यो न्यायाधीशले भने।
अदालतले जारी गरेको लिखित फैसलामा तोङद्वारा भएको पृथकतावादलाई प्रश्रय पुग्ने क्रियाकलाप राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अनुसार गम्भीर प्रकृतिको हो। तथापि मुद्दाको प्रकृति गम्भीर भएता पनि यस कोटि भित्र पर्ने अत्यन्तै खराब स्तरको चाहिँ होइन उनको मुद्दा न्यायाधीशले भने ।
लिखित फैसलामा भनिएकोछ -” उनले यो क्रियाकलाप एक्लै गरेका थिए र उनले उछालेको नाराले हङकङलाई चीनबाट फुटाउने कुरालाई इंगित गर्दछ , कसरी फुटाउने भन्ने बारेमा ठोस जानकारी जनसमुदायमा नपस्कीकन भए पनि ।”
तोङ माथि लागेको आतंककारी अपराध बारेमा अदालतले यो उनको पुर्वनियोजित योजना थियो भन्यो। त्यस्तो बांङ्गोटिङ्गो बाटोमा मोटरसाइकल मजाले हाकेर लानु र प्रहरीले कोरेको सिमारेखा नाघ्नुले त्यही कुरालाई जनाउदछ। तोङले मोटरसाइकललाई घातक हतियाररूपमा प्रयोग गरेको आरोप अदालतले लगाएकोछ। सौभाग्यवस कुनै पनि प्रहरी अधिकारी गम्भीर घाइते नभएको कुरा दस्तावेजमा भनिएको छ।
तिनै जना न्यायाधीशले तोङले अपनाएको पृथकताबादी प्रकृतिको राजनीतिक एजेन्डामा लुकेको आतंककारी कृत्य राष्ट्रिय एकतामा खलल पुरयाउने अपराध रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
अदालतले तोङलाइ १० वर्षको लागि मोटरसाइकल चलाउन अयोग्य ठहर्याइ लाइसेन्स निलम्बन गरेकोछ।
भडकाउने नारा
तोङले बोकेको नारा बारे अदालतले भन्यो – “यो नारा २०१६ सालमा पुर्व स्थानीय लिडर एडवार्ड ल्यङले ल्याएका हुन । त्यसपछि २०१९ सालमा भएको प्रस्तावित सुपुर्दगी ऐन विरोधी आन्दोलनले यसलाई लोकप्रिय बनायो । यो नाराले सजिलैसंग अरुलाइ भडकाएर पृथकतावादमा लान सक्ने क्षमता राख्दछ। तोङले यो नारा भएको ब्यानर फरफराउनु भनेको नै चीनबाट हङकङलाई फुटाउने इरादा प्रकट गर्नु हो।”
स्मरण रहोस ,स्वतन्त्र हङकङको वकालत गर्ने एकटिभिस्ट एडवार्ड ल्यङ २०१८ सालबाट हुलदंगा गरेको अपराधमा ६ वर्षे जेल सजाय भोगिरहेछ्न।
हङकङको बिधान सभाको चुनाव लडदा २०१६ सालमा एडवार्ड ल्यङले यो नारालाई पनि प्रयोग गरेका थिए । २०१९ सालको कतिपय युवा प्रदर्शनकारीको निम्ति उनी आइकन बनेका थिए । पुर्व प्रजातन्त्र समर्थक बिधायक बागियो ल्यङ -जो अहिले अमेरिकामा निर्वासित छ्न – को सहयोगमा एडवार्ड ल्यङले २०१६ सालको जनवरी महिनाको एउटा मध्यरातमा आफ्नै कार्यलयमा यो शब्दावली रचेका थिए – “लिवरेट हङकङ , रेभुलुसन अफ आवर टाइम”।
प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकको खारेजीको मागमा चलेको २०१९ को आन्दोलनले अन्तत: वृहतर पैमानाको राजनीतिक मुद्दा जस्तै-वालिग मताधिकार र प्रजातन्त्रको माग – लाई समेत उठाएपछि यो नारा सर्व व्यापी भएको थियो ।
जेहोस हङकङको इतिहासमा एउटा युग प्रवर्तक घटनाको रुपमा यो पहिलो केसको फैसलालाई लिन सकिन्छ जसलाई हेरेर भविस्यको केसबारे हेक्का राख्न सकिन्छ साथै राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत बहुप्रकारको कसुरवाला केस व्यहोरेको मुद्दालाई अदालतले कसरी किनारा लाउदो रहेछ बुझ्न सकिन्छ ।
तोङ नै एउटा यस्तो पहिलो व्यक्ति हुन जसलाई कथन अपराध ( स्पीच क्राइम) र आतंकवाद अपराध अन्तर्गत यो शहरको अदालतले पहिलो चोटि दोषी ठहर्याएको छ। कथन, वाक , भाषण वा अभिव्यक्तिलाई हङकङले सन १९७० को दशकबाट अपराधकरण गरेको हो।
“सरकारको आलोचना गर्ने जमातलाई यो राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन मार्फत त्रसित तुल्याउन मात्रै होइन जेल नै हाल्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ संस्थापन पक्ष । तोङलाई दिइएको सजायको सन्देश नै यहि हो”- एमनेस्टी इन्टरनेशनलकि यमिनी मिश्र भन्छिन।
नयाँ कानुन र यसको प्रभाव
जुन ३० तारीख २०२० का दिन बेजिङले हङकङको मिनि संबिधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनलाई ठाडो रुपले गाभेको थियो स्थानीय बिधानसभालाइ बाइपास गरेर। हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थकद्वारा भएको आन्दोलन र यसले ल्याएको अस्तव्यस्ततालाई काबुमा ल्याउन यस्तो कदम चालिएको थियो । यो कानुनले देश द्रोह,पृथकतावाद ,विदेशी शक्तिसंगको घुसपैठ र आतंककारी कार्य जसभित्र- सार्वजनिक यातायात र अन्य संरचना ठप्प पार्नु पनि पर्दछ- लाई अपराधको दायराभित्र ल्याउदछ।
पुर्व बेलायती उपनिवेश हङकङ ” एक देश ,दुई व्यवस्था ” को संबैधानिक प्रावधान अनुरुप सन १९९७ मा चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
हङकङको मिनि संविधानले सभा गर्ने स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता , स्वतन्त्र न्यायपालिका र केहि मुल भुभाग चीनसंग नभएका प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई सुनिस्चित गरेकोछ र यी अधिकारको सुनिश्चितता सन २०४७ सम्म कायम रहने कुरा वेसिक ल मा उल्लेख छ।
तर गत वर्षको जुन महिनामा बेजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन पारित गरयो त्यसबेला कानुनविद तथा वकिलहरुले यो कानुनले आधारभूत रूपमा यस भुमिको न्याय प्रणालीलाइ बदल्दिनेछ भनेका थिए ।
उदाहरणको लागि यस कानुन लागू भएमा दफा ४१ अनुसार मुद्दाको सुनवाइ गोप्य तवरले हुनेछ र दफा ४६ अनुसार बिना ज्युरी मुद्दाको फैसला गरिनेछ । दफा ४४ अनुसार हङकङका कार्यकारी प्रमुखले बेजिङ प्रति वफादार रहने न्यायाधीशहरुलाइ ठाडो नियुक्ति दिनेछ।
अत: चीनमा सरकार बिरोधिहरुलाइ तह लगाउन प्रयोग हुने गरेको यो कानुन हङकङ माथी पनि लागू हुँदा यहाँका प्रजातन्त्रवादी , नागरिक समाज तथा वाणिज्य क्षेत्र केही हद सम्म प्रभावित भएको अवस्था छ।
अब हेर्नुछ-हङकङ कानुनी राज्य (rule of law) हुन्छ कि कानुनद्वारा शासित राज्य ( rule by law)।
