क्रान्ति सुब्बा
यस किसिमको अकर्मण्यताले बिदेशी नेपालीको लागि नेपाल सरकार मरयो भन्ने सन्देश नजावस । त्यो पैमानाको असंबेदनशिलताको दुर्गामी असर निकै गंभिर हुन सक्दछ। बिदेशी नेपालीको स्वाभिमानमा चोट लाग्दा के नेपाललाई दुख्दैन र ? कि बिदेशी नेपालीले अब भिरको चिन्डो उँधो न उँभो भएर बाँच्नु पर्ने हो ?
हङकङ सरकारले अहिले भ्याक्सिन रेकर्डलाई मान्यता दिनेबारे विभिन्न देशहरूसंग छ्लफल चलाइरहेको छ। हङकङले उच्च जोखिममा राखेको देशहरु मध्ये फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले सर्वप्रथम आफ्नो देशमा लगाएको भ्याक्सिन रेकर्डलाई मान्यता दिलायो । त्यसपछि टर्की , सान मारिनो,नर्थ मेसोडोनिया , युक्रेन र भेटिकन सिटि थपियो।
। सेप्टेम्बर ६ तारीख सोमबार अरु चारवटा देशको भ्याक्सिन रेकर्डले मान्यता पाएको कुरा हङकङ सरकारले घोषणा गरेको छ। ती देश हुन इन्डिया ,मलेशिया , पाकिस्तान र थाइल्यान्ड ।
यही सेप्टेम्बर ८ तारीखबाट ती देशका आधिकारिक निकायबाट प्रदान गरिएको भ्याक्सिन प्रमाणपत्र बोकेर हङकङ बासिन्दा हङकङ आउन सक्ने भएका छ्न। यी चार वटा देश हाइ रिस्क सुचीमा परेको हुनाले हङकङले अभ्यासमा ल्याएको सिमा नियन्त्रण मापदण्डअनुसार मान्यता प्राप्त भ्याक्सिन रेकर्ड वाहक हङकङ बासिन्दालाई मात्र प्रवेश खुला गरिएको छ।
सेप्टेम्बर ८ तारीखबाट नै लागु हुनेगरी साउथ कोरियासंग पनि भ्याक्सिन रेकर्ड मान्यता सम्झौता भैसकेको कुरा पनि बताइएको छ। साउथ कोरिया हाइ रिस्क देश अन्तर्गत हाल सम्म परेको छैन तर ग्रुप ए हाइ रिस्क कोटिमा परेका हङकङ बासिन्दाले यदि दक्षिण कोरियामा कोभिड भ्याक्सिन लगाएका छ्न भने हङकङ प्रवेश गर्न सक्नेछ्न।
हाल सम्म निम्न स्थानको भ्याक्सिन रेकर्डलाई हङकङले मान्यता दिएको छ।
१.हङकङ
२.मेनल्याण्ड ( चीन )
३.मकाउ
४.अस्ट्रेलिया
५.अस्ट्रीया
६.बेल्जियम
७.बुल्गेरिया
८.क्यानाडा
९.क्रुएसिया
१०.साइप्रस
११.चेक रिपब्लिक
१२.डेनमार्क
१३.एस्टोनिया
१४.फिनल्यान्ड
१५.फ्रान्स
१६.जर्मनी
१७.ग्रीस
१८.हङ्गेरी
१९.आइसल्याण्ड
२०. इन्डिया
२१.इन्डोनेसिया
२२.आयरल्यान्ड
२३.इटाली
२४.जापान
२५ . दक्षिण कोरिया
२६.लात्भीया
२७.लिच्टेन्स्टेन
२८.लिथुवानिया
२९.लग्जम्बर्ग
३०.माल्टा
३१.मलेसिया
३२.नेदरल्यान्ड
३३.नर्वे
३४.नर्थ मेसोडोनिया
३५.पाकिस्तान
३६.फिलिपिन्स
३७.पोल्यान्ड
३८.पोर्चुगल
३९.रोमानिया
४०. सन मारिनो
४१.स्लोभाकिया
४२.स्लोभानिया
४३.स्पेन
४४.स्विडेन
४५.स्विजरल्यान्ड
४६. थाइल्यान्ड
४७.टर्की
४८.युक्रेन
४९.युनाइटेड किङ्डम
५०.युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका
५१.भेटिकन सिटि
हङकङ सरकारले विशेषगरि हङकङ वासिन्दालाई हङकङ फिर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न अन्य मुलुकसंग पनि निरन्तर भ्याक्सिन रेकर्डलाई मान्यता दिनेबारे छलफल गर्दै जाने बताएको छ।
नेपालसंग भ्याक्सिन रेकर्डलाई मान्यता दिनेबारे छ्लफल भएको कुनै आधिकारिक खबर छैन। तर नेपालमा पनि उल्लेख्य संख्यामा हङकङ बासिन्दा अड्किएर बसेका छ्न। नेपालमा लगाएको भ्याक्सिनले अहिलेसम्म किन मान्यता पाएको छैन ? किन ढिलासुस्ती? नेपालमा लगाइएको भ्याक्सिनलाई मान्यता दिलाउनको निम्ति कसले या कुन निकायले कस्तो कदम चालिनु पर्छ ? र त्यो निकायले तदारुकताका साथ पहल नगर्देको कारणले ढिलासुस्ती भएको हो?
नेपाल सरकार या नेपाली महावाणिज्यदूतले हङकङ सरकारलाई बोधार्थ स्वरुप जानकारी दिएर औपचारिकता मात्र पूरा गरेकोले नेपाल हङकङको उच्च प्राथमिकतामा नपरेको हो? या नेपालको संबंधित निकायले दबाब दिएर पनि हङकङ सरकारले नसुनेको हो?
यो नितान्त हङकङवासीको समस्या हो नेपाल सरकार र महावाणिज्यदूतको काम , कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन भनेर अकर्मण्यता नेपाली महावाणिज्यदूत र नेपाल सरकारले साधेको हो? सबै कुराको जिम्मेवारी हङकङ सरकारको टाउकोमा हाले पनि भ्याक्सिन कार्ड त नेपाल सरकारको नाममा बनिने हो। के हङकङ सरकारले नै आवश्यक संसाधन जुटाएर नेपाल गएर हङकङबासी नेपालीको लागि भ्याक्सिन कार्ड बनाइ दिनु पर्ने ? नेपाल सरकार र नेपाली महावाणिज्यदूत हङकङवासी नेपालीको लागि नपुंसक नै हुन त? कि डलर र कमिसन आउने कुरामा मात्र कान ठाडो पार्ने नेपाल सरकारको जातीय गुणको पुनरावृत्ति मात्र हो यो?
सबै कुरा हङकङ सरकारको हातमा छ भनेर हङकङ सरकारको निर्णयलाई पर्खनु भनेको महामारीको उपचार नगरी काल पर्खनु जत्तिकै हो। नेपालमा फसिएका हङकङवासी नेपालीको कन्तविजोग नेपालीको साझा समस्याको लागि खोलिएका नेपाली संघसंस्था , हङकङका नेपाली बुद्धिजीवी,अगुवा, व्यापारी तथा मै हुँ भन्नेहरुले पानीमरुवा भएर टुलुटुलु हेरेर बस्नु परेको छ अहिले । नेपाली महावाणिज्यदूत र नेपाल सरकारले यथाशीघ्र नेपालको भ्याक्सिन कार्डलाई पनि मान्यता प्राप्त गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्दछ। ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।
नेपाल सरकारको सहयोग बिना हङकङ सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । हङकङ सरकारले आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता ल्याउनको लागि दक्षिण कोरियामा गएर भ्याक्सिन हानेर आउ सम्म भनिसकेको छ। के नेपाल सरकारले भ्याक्सिन कार्ड छाप्ने संयन्त्र स्थापना गर्नको लागि पनि सहयोग गर्न सक्दैन । यस किसिमको अकर्मण्यताले बिदेशी नेपालीको लागि नेपाल सरकार मरयो भन्ने सन्देश नजावस । त्यो पैमानाको असंबेदनशिलताको दुर्गामी असर निकै गंभिर हुन सक्दछ। बिदेशी नेपालीको स्वाभिमानमा चोट लाग्दा के नेपाललाई दुख्दैन र ? कि बिदेशी नेपालीले अब भिरको चिन्डो उँधो न उँभो भएर बाँच्नु पर्ने हो ?
