काठमाडौं । एमालेको जनबर्गीय संगठन अनेमसंघले स्थायी कमिटीदेखि तीनै तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी चयनसम्मका बिषयलाई समेटेर पार्टीलाई आठ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

आज सम्पन्न दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यसमेत रहेकी अनेमसंघकी सचिव सुजिता शाक्यले सो सुझावसहितको प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् । प्रस्तावमा स्थायी कमिटीमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा महिला सदस्य ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी अनेमसंघले तीनै तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन पनि माग गरेको छ ।

अनेमसंघले प्रस्ताव गरेको सुझाव संगठनात्मक प्रस्तावका निम्न सुझावहरु छन् । राज्यको सन्तुलित विकासका लागि हरेक संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशिता अनिवार्य पूर्व शर्त हो । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको र संविधानलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हालको महिला संख्या जम्मा १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

विधानतः ३३ प्रतिशतको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा महाधिवेशनबाट एकैचोटी संख्या बृद्धि गर्ने कुरा कठिन हुनसक्ने भएकोले आयोजक कमिटीमा नै एक तिहाई महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेर लैजाँदा सहज हुने भएकोले निम्न प्रस्तावहरु सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय संरचनामा महिला सहभागिता बृद्धि गर्ने सम्वन्धमा स्थायी कमिटीमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बिचार व्यक्त गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा महिला सदस्य ३३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने , राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनु पर्ने , बिभागको प्रमुख, उपप्रमुखहरुमा महिलाहरुको उल्लेख्य संख्या बढाउनुु पर्ने , भूगोल इन्चार्ज, सह ईन्चार्ज तथा अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारीहरुमा उल्लेख्य संख्या बढाउनुपर्ने र त्यस्तैगरि केन्द्र मातहतका कमिटीहरुमा प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने , जिल्लामा तहका कमिटीहरुः पालिका, वडाहरुमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता बृद्धि गर्नुपर्ने अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला बनाउनु पर्ने यसले महिलाहरुको गुणस्तरीय नेतृत्व विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने , टोल कमिटी र साधारण सदस्यहरुमा ५० प्रतिशत महिलाहरुलाई सहभागी बनाउने यो नीतिले आधारभूत तहबाटै नेतृत्व निर्माणमा सहयोग पुग्ने , यसले माथिल्लो कमिटीहरुमा बैचारिक राजनैतिक रुपले स्तर उठेका, कुशल नेतृत्व क्षमता भएका सदस्यहरु स्थापित हुनेछन् ,आधारभूत तहबाट नै पार्टीमा महिला सदस्यहरुको बृद्धि गर्नका लागि हालको व्यवस्थाले मात्र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएकोले अनेमसंघका विभिन्न तहका कमिटीलाई पनि पार्टी सदस्यता शिफारिसका लागि अधिकार दिनुपर्ने , यसले महिलाको पार्टी सदस्यता बृद्धि गर्ने कुरामा टेवा पुग्नेछ , जनसंगठनलाई राज्यको बैधानिक निकायका रुपमा कामगर्न सहज बनाउने उद्देश्यले दल दर्ता गर्दा पार्टी सदस्यहरु सूचिकृत गरे जसरी नै जनसंगठनहरुलाई पनि सूचिकृत गर्ने वा जनसंगठनलाई दर्ता गर्न कानून ल्याउनु पर्ने , कामको मुल्याङ्कन सम्वन्धमा संस्थागत अनुगमन र मुल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ,तीनै तहको आगामी निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेद्वार छनौट गर्दा महिलाहरुलाई समानुपातिकमा मात्र सीमित गर्दा महिलाहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने, आत्मविश्वास कमजोर हुने, महिलाहरुको अवस्था यथास्थितिमै सीमित हुने, नेतृत्वको विकास नहुने, सन्तुलित विकास नहुने हुनाले देशको सर्वाङ्गिण विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले प्रदेश सभा र संघको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने , स्थानीय तहका पालिकाहरुमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई पालिकाको प्रमुख पदमा उठाउने र वडा अध्यक्षहरुमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई वडा अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने र यसले आधारभूत तहबाटै प्रतिष्पर्धी क्षमताको विकास भई राष्ट्रिय स्तरमा समेत कुशल र गुणस्तरीय नेतृत्व क्षमता भएका महिलाहरु आउने आधार बन्छ ,समाजमा बढ्दै गएको महिला हिंसाको घटनाहरुलाई ध्यानमा राखी अनेमसंघले पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, सहिदहरुको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने, यस सम्वन्धमा विभिन्न समयमा भएका प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, सशस्त्रद्वन्द्वका सहिदहरुलाई सहिदको रुपमा सूचिकृत गरी सम्मान दिनुपर्ने मागहरु रहेका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया