सरकारले पछिल्लो समय सप्तकोसीको “खुवालुङ”लाई फुटाउने ताप्लेजुङको सुकेटार र तेह्रथुम चुहानडाँडाको निर्माणाधिन विमानस्थलको नाम परिवर्तनको बिषयलाई लिएर राष्ट्रियरुप मै बहस सुरु भएको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर साँस्कृतिक अभियन्ता , पत्रकारहरुले राख्नु भएको आ -आफ्नो विचार ।
“राज्यसत्ताको जातिवादी नियतकै निरन्तरता हो यो अझ भन्नुपर्दा ओलीवादको नियत यही त हो”
२०७७ फागुन ८ गते ओलीले विराटनगरको सभाबाट सप्तकोशीको त्रीवेणीमा रहेको खुवालुङलाई सङ्केत गरेर फोरिनेछ भन्ने खुलेआम भाषण गरे । त्यसपछि समुदाय स्तर हुँदै आम रूपमा विरोध भयो । व्यापक आन्दोलन उठ्यो । तब प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुवालुङलाई संरक्षण गरिनेछ भनेर प्रतिवध्दता जनाए । आन्दोलन केही शान्त भयो तर चासो भने व्यापक छँदै थियो ।
अहिले उनै ओलीको काम चलाउ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ३०४ नं बुँदामा कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायातका लागि जलमार्गका अवरोध हटाइनेछ भन्ने आयो । यो जलमार्गमा अहिलेसम्म भनिएको अवरोध नै त्यही खुवालुङ क्षेत्र हो । तसर्थ प्रश्न त उठिहाल्छ ।
यसको पनि खास कारण के हो भने त्यत्रो विघ्न खुवालुङको आन्दोलन उठेर मुख्यमन्त्रीले समेत बोलिसक्दा पनि ओलीले खुवालुङलाई आस्था र विश्वास राख्ने समुदायमा परेको चोटप्रति कहीँकतै जबाफ दिएनन्, क्षमा याचना गरेनन् ।
अहिले त नीति तथा कार्यक्रम मै अवरोध हटाइनेछ भन्ने झेली कुरा आयो । यदि यो सरकार खुवालुङको संरक्षण गर्ने कुरामा सचेत हुन्थ्यो भने त्यही बुँदामा भन्नसक्थ्यो कि खुवालुङको संरक्षण गर्दै अवरोध हटाइनेछ भनेर । उसले त ओलीको फागुन ८ कै कुरालाई सदर गर्यो । यो सरासर सांस्कृतिक दमनको नीति भैहाल्यो । त्यसै गरी ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल बनाउने भन्यो ।
यत्रो वर्षदेखि ताप्लेजुङका विविध जात जाति समुदायले साझा रूपमा स्वीकार गरेको सांस्कृतिक नामलाई व्यक्तिकरण गर्नुपर्ने कारण के ? को हुन् रविन्द्र अधिकारी ?
उसै गरी तेर्हथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई किन आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल बनाउनुपर्ने ? वर्षौंदेखि त्यस क्षेत्रका आम समुदायले स्वीकार गरेको नाममाथि किन एक व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरिनुपर्ने ? आङछिरिङ भनेका तिनै यति ग्रुपका मालिक होइनन र?
उसै पनि यो सरकारले यति ग्रुपको ठगी र दलालीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ भन्ने आरोप खेपिरहेकै छ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो सरकार फरक समुदायका रैथाने सांस्कृतिक सम्पदा वा सम्पतिहरूमाथि दमन गरिरहेको छ । विकासको नाममा बिनाश गरिरहेको छ । तिनको पहिचान मेट्न योजनावद्व लागिपरिरहेको छ । कुरो यही हो ।
ठोरीलाई अयोध्या बनाउन सक्ने, पशुपतिमा जलहरी चढाउन नबिर्सिने शासकहरूले गुठी जान्दैनन्, खुवालुङ बुझ्दैनन्, खोकना थाहा पाउँदैन, मुक्कुमलुङ बुझ्दैनन् भन्ने कुरै हुँदैन ।
कुरा उही नियतको हो । नेपाली समाजको विविधतालाई स्वीकार नगर्ने आफ्नै जातीय धर्म र संस्कृतिलाई मात्र लाद्ने शासकीय अहम र दम्भ हो यो ।
एकल धार्मिक, सांस्कृतिक उपनिवेशकै निरन्तरता न हो । तर यसले सुन्दर अवसर पनि दिएको छ । अब एउटै मात्र दृष्टिकोण र विचारधारबाट समतामुलक समाज बनाउन सकिन्न ।
समाजबाटै हामीले सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुपर्छ । बहस गर्दै जाऔं, आन्दोलन पनि अघि बढाऔं । कम्तिमा एकले अर्कालाई हेरेर नबसौं ।
अरूले देला भनेर होइन, आफूले लिने भनेर अघि बढ्ने हो । यो अधिकार र पहिचानको सचेत लडाइँको समय हो । यस्ता एकात्मक शासकहरू क्षणभरमै ध्वस्त हुन्छन् ।
राजन मुकारुङ
आदिवासी जनजाती साहित्यकार / लेखक महासङ्घ, नेपाल
“ओली सरकार सिंगो देश र आदिवासी जनजातीप्रति कति घातक छ भन्ने यी योजनाहरुले थप पुष्टि गर्दछ ।”
ओली सरकार आदिवासी जनजाति, महिला, दलित शिल्पी लागायत उत्पीडित समुदायको हक अधिकार, मुक्ति र स्वतन्त्रतासंग जोडिएका पहिचानमा आधारित संघीयता,धर्मनिरपेक्षता आदि विषयमा सकारात्मक छैन भन्ने विदित नै थियो । यसै बीच काम चलाउको रूपमा रहेको ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत आ।व। २०७८ र ७९ को वार्षिक योजना तथा बजेट वक्तव्यबाट थुप्रै योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
यी योजनाहरुमा ताप्लेजुङको सुकेटार र तेह्रथुम चुहानडाँडाको निर्माणाधिन विमानस्थलको नाम परिवर्तन, सप्तकोसीको खुवालुङ लाई फुटाउने र झापाको आदिवासी रंगशाला निर्माणको योजनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने लगायत रहेका छन् ।
यो घोषणाले पहिलो कुरा त सरोकारवाला समुदाय, आदिवासी जनजातिको पहिचान, मौलिक संस्कार संस्कृतिमाथि र स्थानीय बासिन्दाको समेत मानमर्दन गरिदिएको छ ।
दोस्रो, एकल जातीवादी नश्लवादीहरूको आदिवासी माथिको अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारी नीति छ्ताछुल्ल भएर आएको छ ।
सरकारको यो योजनाले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र आत्मसम्मान माथि निर्मम प्रहार गरेको छ । यो ओली सरकारको आन्तरिक उपनिवेशवादी विकृत सोच वा विषाक्त मानसिकताको उपज हो जस्तो लाग्दछ ।
तेस्रो, विकासको नाममा आदिवासीहरुको पहिचान नामेट पार्दै विविध पहिचानमा आधारित हाम्रो देशमा विविधतालाई सम्मान र संरक्षण गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । तर यहाँ आदिवासीहरुलाई खुला चुनौती दिदै सरकार आफै द्वन्द्वको विजारोपरण गर्न हतारिएको देखिन्छ ।
कस्तो सरकार होला जो आम समाजमा अशान्ति फैलाउन उद्यत छ । यो सरकारबाट आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक संस्कार संस्कृति, सम्पदा संरक्षण गर्नु त धेरै परको कुरा हो, उल्टै आदिवासी जनजाति समुदायलाई नै नामेट पार्ने कार्य तर्फ उद्देलित भएको प्रतीत हुन्छ ।
चौंथो, सरकारले यस्तो खालको जनघाती योजना ल्याउनु भनेको पुरानो राज्यसत्ता र यो संसदीय व्यवस्था कै असफलताको उपज पनि हो । जुन व्यवस्था राम्रो होला तर नेपाली जनसमुदायको संरचना अनि मुल्य मान्यतासंग पटक्कै मेल खान सकि रहेको छैन । त्यसैले यो करिब ३० वर्ष यताका प्रायः सबै सरकार एक पछि अर्को फेल हुँदै आईरहेका छन् ।
पाँचौ, ओली सरकार सिंगो देश र आदिवासी जनजातीप्रति कति घातक छ भन्ने यी योजनाहरुले थप पुष्टि गर्दछ ।
सरकारको यस्ता कदमले देश लज्जित हुनु परेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो सरकारबाट जनताका बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई खोस्दै हाम्रो युगलाई पछाडि धकेल्ने काम भइ रहेकोे छ ।
विकासको नाममा निरीह आदिवासी तथा आम जनतामाथी आँखा चिम्लेर ओलि सरकार मजाक उडाई रहेको जस्तो लाग्छ। नयाँ युग, नयाँ व्यवस्थाको लागि नयाँ शिराबाट उठौं ।
खगेन्द्र माखिम /अध्यक्ष /जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति ।
“खुवालुङ किरातीहरुको आस्था हो, संस्कृति हो, विश्वास हो भनेर जान्दा जान्दै भत्काउने घोषणा गरिनु समुदायको आस्था र विश्वास माथिको प्रहार हो”
यो दुबै प्रकरण हाम्रो राज्यसत्ताको असली अनुहारको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो बिबिधता र बुहलताप्रति राज्यसत्ता अनुदार मात्रै होइन पूर्वाग्रही छ भन्ने प्रमाण हो यो ।
आजसम्म पनि राज्यसत्ता निश्चित समुदायको संरक्षक मात्रै हो भन्ने उदाहरण पनि हो । सबैलाई थाहा छ, खुवालुङ किरातीहरुको मात्रै होइन नेपालकै एउटा प्राचीन इतिहाससँग जोडिएको सांस्कृतिक सम्पदा हो ।
खुवालुङसँग किरातीहरुको इतिहास र संस्कृति जोडिएको छ । खुवालुङप्रति किरातीहरुको गहिरो आस्था र विश्वास छ । खुवालुङ किरातीहरुको आस्था हो, संस्कृति हो, विश्वास हो ।
मान्नुहोस्, सरकारले यो कुरा बुझेको रहेनछ । वा सरकारी अधिकारीहरुलाई थाहा रहेनछ । जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ८ फागुन २०७७ मा विराटनगरको सभामा यो भत्काउने बताए । त्यसपछि किराती समुदाय आन्दोलित बने । यसको महत्वको बारेमा अध्येता र संस्कृतिविद्हरुले काफी मात्रमा लेखे । बोले । सम्बन्धित सबैलाई सुनाए । किराती समुदायले ज्ञापनपत्र लगायतका अनेकौं माध्यम मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।
यसको बिषयमा यति धेरै फराकिलो ढङ्गले बिर्मश भइसकेपछि पनि जुन हिसाबले ०७८- ७९ को बजेट भाषणमा यसलाई भत्काउने घोषणा भयो त्यो चाहिँ असाध्यै दु:खद छ ।
बजेट भाषणको जल यातायात योजना अन्तर्गत रहेको बूँदा नं.३०४ मा भनिएको छ, ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका ‘अवरोध’ हटाइनेछ । कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जलयातायात सञ्चालनको लागि खुवालुङलाई ‘अवरोध’ मानिएको छ । यसर्थ यो बूँदाले भन्ने खोजेको खुवालुङ नै हो । अब यहाँनिर हो बिडम्बनाको बिषय चाहिँ ।
खुवालुङ किरातीहरुको आस्था हो, संस्कृति हो, विश्वास हो भनेर जान्दा जान्दै भत्काउने घोषणा गरिनु समुदायको आस्था र विश्वास माथिको प्रहार हो ।
लाखौं किराती समुदायको आस्थासँग जोडिएको खुवालुङको संरक्षणको लागि सरकारी नीति आउनु पर्नेमा भत्काउने घोषणा हुनु कस्तो बिडम्बना हो ?
खुवालुङ केवल ढुङ्गा होइन नी, यो त विश्वास हो । हरेक सांस्कृतिक सम्पदाहरु त भौतिक चिज नै हुन् नी । के अब बिकासमा अबरोध भयो भनेर पशुपती क्षेत्रमा डोजर चलाचाही के बिकासमा अबरोध भयो भनेर बौद्ध क्षेत्रमा डोजर लगाउने ? विश्वास र भावना त सबै समुदायको उस्तै होलानी ?
त्यस कारण किराती समुदायको भावनाको कदर गर्दै यसलाई फुटाउने होइन संरक्षणको लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जल यातायात सञ्चालनमा अबरोध भयो भने त्यसका वैकल्पीक मार्ग वा धारा परिवर्तन के हो ? त्यसको खोजी गर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर सुकेटार विमानस्थलको कुरा छ । सुकेटार नामप्रति ताप्लेजुङ्गका जनताहरुको उसैगरी भावना जोडिएको छ । खासगरी त्यहाँका लिम्बु समुदाय । लिम्बु समुदायमा पनि मादेन लिम्बुहरुको इतिहाससँग जोडिने रहेछ ।
कुनै पनि परिचय र पहिचानसँग जोडिएको नाम परिवर्तन गर्नु नै छ भने पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला, समुदाय, जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा आबश्यकता र औचित्यताको आधारमा बहस जरुरी छ ।
तर एक्कासी माथिबाट घोषणा हुनु एक हिसाबले यो आन्तरिक औपनिवेषिकरण पनि हो । हो, रवीन्द्र अधिकारी हामी सबैको प्रिय नेता हो । मेरो यस्तो दाबी छ, ‘रवीन्द्र अधिकारी दाइलाई नजिकबाट बुझ्ने कम मध्येको एक म पनि हुँ हो ।’ पार्टी र संगठन त छदैथियो ।
गोर्खा आन्दोलनको क्रममा करिब एक दसक दाइसँग यतिधेरै नजिक भइयो कुरै नगरौं । हामी भेट्ने, खाने ती अनेकन ठाउँहरु पुग्दा अहिले पनि रवीन्द्र दाइ यतैकतै भेटिनु हुन्छ की ? जस्तो लाग्छ ।
अब भन्नुहोस्, ‘मेरो मनमा दाइप्रतिको सम्झना र सम्मान कति धेरै होला ?’ दाइप्रतिको यही अग्लो सम्मान सहित भन्छु, ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल’ बनाउने सरकारी घोषणा रवीन्द्र अधिकारी दाइप्रतिको सम्मान होइन दाइप्रतिको घोर अपमान हो ।’
राजेश राई पत्रकार / महासचिव, प्रेस चौतारी नेपाल
“पार्टीगत आधारमा बाहिरबाट हेर्दा वर्तमान सरकार वर्गीय विचारले निर्देशित हो तर व्यावहारिक रुपमा महेन्द्रीयपथको एकलजातीय नश्लवादी देखिएको छ ।”
वर्तमान काम चलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ.व. २०७८- ७९ को बजेट भाषणका क्रममा हवाइ पूर्वाधार अन्तर्गत बुँदा नं. ३५६ मा ‘ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलाई आङछिरिङ विमानस्थल बनाइनेछ’ भनी ताप्लेजुङ विमानस्थलको पुरानो नाम हटाएर ‘रविन्द्र अधिकारी विमानस्थल’ नामकरण गरेको छ ।
यसका साथै तेह्रथुम चुहानडाँडा थुम्कीमा रहेको एयरपोर्टको नाम ‘आङछिरिङ विमानस्थल’ नामकरण गरेको छ ।
यसरी नै खुवालुङको सन्दर्भमा जल यातायात योजना अन्तर्गत रहेको बुँदा नं.३०४ मा रहेको ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमामार्गमा रहेका ‘अवरोध’ हटाइने घोषणा गर्दै परोक्ष रुपले राई जातिको आस्थाको केन्द्र खुवालुङ फुटाउने योजना सङ्घीय योजनामा राखेको पाइएको छ ।
पार्टीगत आधारमा बाहिरबाट हेर्दा वर्तमान सरकार वर्गीय विचारले निर्देशित हो तर व्यावहारिक रुपमा महेन्द्रीयपथको एकलजातीय नश्लवादी देखिएको छ जसले जातीय हिसाबले हिन्दूधर्म मान्ने शासक जातिको आन्तरिक सांस्कृतिक उपनिवेश विस्तार गरी मुलुकका अन्य सम्पूर्ण हिन्दू इतर सभ्यता र संस्कृति समुल नष्ट गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ ।
सरकारको यो कदम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै विविधताबिचको एकता कायम गर्ने संविधानको भावना विपरीत छ ।
निरङ्कुश जहानीय राणा शासन काल र निर्दलीय पञ्चायती कालमा यसखाले एकलजातीय तानाशाहीपन लागू गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण गरी लिम्बुवान, खम्बुवान लगायतको सभ्यता र संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने काम भयो ।
१० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक आदि आन्दोलनको परिणाम स्वरुप स्थापित वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालमा सबै जाति, तिनका भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता समान हुने र समान रुपमा संरक्षण र संवर्धन गर्नु पर्नेमा तिनलाई विस्थापित गर्दै पुरानै शैलीमा हिन्दू धर्म र शासक जातिको नामले रैथानै नामहरु हटाइनु, सरकारकै योजनामा सांस्कृतिक अतिक्रमण गर्नु निन्दनीय छ ।
शासक जाति र पार्टीका नेताहरु बिपी कोइराला, पुष्पलाल, मदन भण्डारी मात्र होइन अहिले आएर तिनका तल्ला तहका नेताका नाममा समेत यसरी स्थानीय नाम हटाएर तिनको नाम राख्नु घोर भत्सर्ना योग्य छ ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक नेपाली इन्द्रेणी सभ्यतालाई अक्षुण राख्नुपर्छ ।
मुलुक नै भरि पुराना नामहरु हटाउँदै शासक जाति र पार्टीका संस्कृति र उनीहरुको नेताको नाममा राख्ने, विभिन्न जातिका धार्मिक तथा सांस्कृति स्थलको संक्षण गर्नु पर्नेमा विनास गर्ने काम राज्यले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
शासकहरुले बाटो बिराएको अवस्थामा सम्बन्धित भाषिक, धार्मिक र सांस्कृति समुदायले खबरदारी गर्ने, रखबारी गर्ने गर्नुपर्दछ ।
अमर तुम्याहाङ/प्राज्ञ तथा अनुसन्धनकर्ता
“खुवालुङलाई तीर्थस्थलका रूपमा संरक्षण गर “
अरुण र तमोरको संगमबाट सप्तकोसी बन्ने त्रिवेणी नजिक नदीको बीचमा रहेको विशाल ढुंगो कसैका लागि ढुंगा मात्र होला तर किरातीहरूका लागि त्यो पवित्र थलो र जीवन्त इतिहासको प्रतीक हो ।
यसलाई उनीहरू खुवालुङ भन्छन् जुन उनीहरूका लागि अलिखित तर जीवन्त अभिलेख हो ।
मुन्धुमको लोककथा अनुसार किरातीहरूका पुर्खा खुवालुङबाटै कोही पूर्व र कोही पश्चिम लागेका हुन् । अनेक समूहले खुवालुङ पार गर्ने क्रममा तमोर हुँदै पूर्व लाग्ने समूह लिम्बु भनेर चिनियो । अरुण पछ्याउने समूह याम्फु, लोहरुङ, मेवाहाङ राई भए ।
दूधकोसी पछ्याउनेहरू तिलुङ, चाम्लिङ, वाम्बुले, जेरोङ, बाहिङ-बायुङ, बान्तावा, साम्पाङ, दुमी, कोयी-कोयू, कुलुङ, खालिङ, नाछिरिङ, थुलुङ राई भए ।
सुनकोसी नै पछ्याएर जाने समूह कोँइच (सुनुवार), जिरेल, सुरेल, हायू, थामी भनेर चिनिए ।
खुवालुङ नतरीकन तराई मै बस्नेहरू थारू, धिमाल, मेचे, कोचे भनेर चिनिए । मुन्धुमी मिथक अनुसार यस प्रकार खुवालुङ किरातीहरूको साझा थलो हो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटले कोसी नदीको ‘चतारादेखि भोजपुरसम्मको जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाउने’ भनी खुवालुङ फोड्ने संकेत गरेको छ ।
कुनै पनि समुदायको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक प्रतीकसँग त्यस समुदायको आस्था त जोडिएको हुन्छ नै, चिन्न सके त्यो सबैको, सिंगै देशकै लागि अमूल्य जीवन्त सम्पदा हो ।
यो तोडफोड गर्दा किरातीहरूको आस्थामा गम्भीर आक्रमण हुन्छ र किरात इतिहासको एउटा जीवन्त प्रतीक सप्तकोसीको धारमा बहेर गायब हुन्छ ।
सरकारले यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिनु पर्छ । बरु त्यसलाई किरातको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा संरक्षण गर्न पहल हुनुपर्छ ।
त्यो एउटा अनुपम पर्यटन स्थल पनि बनोस् । खुवालुङ नफुटाई जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, यस्तो विकल्पबारे किरात समुदायसँगै छलफल र समझदारी गरेर सरकार अगाडि बढोस् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा विकास कार्य गर्दा सरकारले त्यस क्षेत्रका जनता वा समुदायलाई विश्वासमा लिएर मात्र गरोस् । यस्तो कार्यले जीवन्त सम्पदाको विनाश नगरोस् भन्नेमा सरकार सचेत हुनैपर्छ ।
अन्यथा, सरकार किरात समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण न्यायप्रेमीको प्रतिरोध सहन तयार हुनुपर्छ ।
अभय श्रेष्ठ /लेखक तथा पत्रकार
“आदिवासी रैथानेहरुको सांस्कृतिक धरोहरमाथि नाङ्गो हमला हो”
खुवालुङ फुटाउने योजना हिन्दुवादी सत्ताको सुनियोजित कदम हो । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विकासको हवाला दिदै आदिवासी रैथानेहरुको सांस्कृतिक धरोहरमाथि नाङ्गो हमला हो ।
वर्ण व्यवस्था उन्मत्त हुँदा राष्ट्रिय वजेट नै प्रयोग गरेर समुदायको आस्थालाई निमिट्यान्न पार्न खोज्नु राज्यबाट भएको साँस्कृतिक हत्या हो ।
सरकारको रूप लोकतान्त्रिक भए पनि सारमा निरंकुश, स्वेच्छचारी, सर्वसत्तावादी देखिन्छ । यी सबै कुराको मुख्य आशय हिन्दु धर्म संस्कृति लाद्नु, ब्राम्हण नश्लवादलाई प्रश्रय दिनु र अन्यलाई विस्थापित गर्नु नै हो भन्ने बुझिन्छ।
राम मादेन /आदिवासी अभियन्ता
