विमला तुम्खेवा-
विधवा पुष्पा राणा घले अचेल निकै थकित थकित देखिन्छिन । उनको शरीर लाटो बोधो मात्र हुन्छ । ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीहरूले समानताका निम्ति २०२१ अगस्ट ७ देखि १९ सम्म बेलायतमा गरेको भोक हडतालमा सहभागी भएर फर्किएकी उनलाई अनसनमा बसेपछि खुट्टा सुन्निने, निद्रा नलाग्ने रोग लागेको हो । नेपाल फर्केर डाक्टरलाई देखाउँदा भिटामीन डी कमी, सुगर र किड्नीमा पानी कम देखिएको छ ।
पोखराका भरतजंग राणाकी छोरीको बिहे लमजुङ्ग घलेगाँउ ताराराज घलेसँग भयो । घले, आर्मी नम्बर २११६०६५९ सेकेन्ड जि आर गोर्खा राइफलसँग हुन् त्यो पनि अपहरण शैलीमा । स्कुले साथी कान्ता र उनका दाजु ताराराजले ‘घरमा पूजा छ’ भनेर डाकेर लगिएकी उनलाई तीन दिन घरभित्रै लुकाएर राखियो र तेस्रो रात पोखराकै भगवती पैरे भन्ने ठाउँको देवीथानमा ताराराजले सिन्दुरपोते लगाएदिए । अहिले उनका दुई छोरी र एक छोरा छन । दुवै ठुला भैसके । आ–आफ्ना खुट्टामा उभिएका छन् ।
राणा घले बेलायतको पक्षपातपूर्ण व्यवहारका पीडितहरूमध्ये एक हुन । यसैले ब्रिटिस गोर्खाका आर्मी र तिनका विधवा तथा सन्तानहरूमाथिको अन्याय विरुद्ध पीडितको पक्षमा काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता कायमै छ । भन्छिन– मैले जति भोग्नु भोगिसकेँ । अब बाँकी रहेको जीवन म जस्तै अन्यायमा परेका विधवाहरूको अधिकारका लागि काम गरेर बिताउँछु ।
गुजारा नै नचल्ने पेन्सन छ, बोलौँ त त्यही पनि गुम्ने डर !
धरान रेलवाइ चोक साबुवागाछी वार्ड नं. १७ की ७६ वर्षीया मैतीमाया राईका लोग्ने टंकप्रसाद राई २११५६८७३ जी टि आरमा सेवारत थिए । जागिर खाएको साढे सात वर्षपछि बेलायतले राईलाई खाली हात नेपाल फर्कायो । अहिले त उनी मरेको पनि ३० वर्ष नाघिसक्यो । उनकी विधवा मैतीमायाले २५ वर्षदेखि वेलफेयर पेन्सन बुझ्छिन । मैतीमायाका अनुसार सुरुमा पेन्सन २५० रुपैयाँ थियो । हाल १२ हजार ५०० पुगेको छ । अत्याधिक महँगी छ । “पाएको पेन्सनले राम्रो गरी खाए एक हप्ताभन्दा बढी पुग्दैन,” उनी भन्छिन ।
अहिले मैतीमायालाई सुगर, प्रेसर र मुटुको बिमारी छ । सम्पत्ति छैन । त्यसकारण भरपर्दो सहारा पनि छैन । उनलाई यति थाहा छ, गोर्खा आन्दोलन उनी जस्ताहरूको अधिकारका निम्ति भएको हो । हाल छोरीको घरमा बसिरहेकी उनी भन्छिन– बाँचुन्जेल खान लाउन र बस्न पुग्ने गरी बेलायत सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ! उनले आफ्नो जीवनकालमै बेलायत सरकारले सेवा सुविधा दिए मन खुसी हुने बताइन ।
यस्तै, उदयपुर कटहरे बस्ने ९४ वर्षीया विष्णुकुमारी ठकुरीका लोग्ने टंकबहादुर ठकुरीले २०५६ सालबाट कल्याणकारी पेन्सन (च्यारेटी पेन्सन) पाए । उनको लोग्ने भर्ती भएको पाँच वर्ष मात्र पूरा भएको थियो,युद्धमा परेर बिते । युद्ध सकियो तर विधवा विष्णुकुमारीलाई खाली हात नेपाल फर्काइयो । ठकुरीले कुन ठाउँको युद्धमा आफ्ना लोग्ने परेका हुन भनी ठ्याक्कै भन्न सक्दिनन । सुरुमा महिनामा चार सय रुपैयाँ पेन्सन थियो । लोग्नेको मृत्युपछि २०५७ सालमा महिनामा ११ सय भयो । बिस्तारै बिस्तारै बढेर अहिले ११ हजार ५०० पुगेको छ । उनका अनुसार यो पैसाले अहिलेको बजारभाउमा दुःखले महिना मर्छ । जन्मेका ५ छोरा र २ छोरीमध्ये १ छोरा र १ छोरी मात्र जीवित छन । नातिनातिना भने १३ जना छन । पहिला नै लडेर कुप्रो भएको विष्णुमायाको ज्यान अहिले पानी पर्दा दुख्छ । अब उनको सपना भन्नु नै आफूले पाउँदै आएको च्यारेटी पेन्सन बेलायत सरकारले अलिक बढाइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ ।
खाली हात फर्काइएका पूर्व ब्रिटिस आर्मी र उनीहरूका विधवाहरूलाई बेलायत सरकारले सेवा सुविधा दिएको त छ तर त्यो पर्याप्त छैन । धेरै विधवाहरू नेपालका दुर्गम गाउँमा अत्यन्तै गरीब अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन । पैतृक सम्पत्ति नपाएर उनीहरूले परिवारबाटै भोग्नुपरेको अपहेलनाका विषयमा पनि कहीँ कतै सुनुवाई हुँदैन । बेलायती सेनाका विधवा र ब्रिटिस गोर्खा आर्मीका विधवाहरूले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी नियममा नै भेदभाव छ । बेलायती सेनाका विधवाका हकमा गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ । उत्तिकै योगदान पुर्याएको सेवा सुविधा अन्तर्गत बेलायतीका विधवाले ३६ हजार पाउँछन भने नेपाली विधवाले पाउने जम्मा १३ हजार ५०० हो ।
वेलफेयर पेन्सनको उद्देश्य पूर्व ब्रिटिस गोर्खा, तिनीहरूका विधवा र तिनीहरूका समुदायहरूलाई आत्मसम्मानका साथ जिउन सघाउने उल्लेख छ । उनीहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा भने अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण छ । विभेदमा परेका धेरैजसो विधवाहरू विभेदको विषयमा बोल्न पनि सक्दैनन । बोलेमा पाउँदै आएको पेन्सन पनि नपाइने हो कि भन्ने डरले उनीहरू चुप लागेका छन ।
नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने त ?
बोलेनन भन्दैमा नेपालीहरूले पाएको पेन्सन उचित छ त ? ब्रिटिस वेलफेयर ट्रस्टका सूचना अधिकृत सिद्धार्थ गुरुङ ‘फुल पेन्सन सरह बढाउने कोसिस भइरहेको’ बताउँछन । नेपालस्थित वेलफेयर ट्रस्ट नेपालका डिपुटी फिल्ड डाइरेक्टर याम बहादुर रानामगर पनि भन्छन, “हामीले सकेसम्म सुविधा दिने कोसिस गरिरहेका छौँ । हरेक वर्ष बढाउँदै जानेछौँ । हाम्रा पनि आफ्नै मापदण्ड छन ।”
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बागमती वेलफेयर क्याम्पमा कार्यरत एक अफिसर ‘वेलफेयर पेन्सन’ खासमा दान भएको बताउँछन । सत्याग्रह सङघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई भन्छन, “उही र उस्तै प्रकृतिको कामका निम्ति बिट्रिश गोर्खा सिपाही र गोरा सिपाहीका विधवा पत्नीले पाउने सेवा सुविधा चाहिँ अधिकार तर गोर्खाली नेपाली विधवाले पाउने अधिकार चाहिँ दान कसरी भयो ? हामी बेलायत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छौँ ।”
युद्ध र विभेदको दुष्प्रभाव बाँकी नै
बेलायतमा गोर्खा भर्तीको इतिहास दुई सय वर्षभन्दा पुरानो छ । सन १८१५ मा नै बेलायती राजपरिवारको सेनामा भर्तीबाट बेलायती सेनामा नेपालीको भर्ती सुरु भएको हो । प्रथम विश्वयुद्ध १९१४–१९१८ ताका चन्द्र शमशेरले उर्दी लगाएर जबजरस्ती दुई लाख र दोस्रो विश्वयुद्ध १९३९–४५ मा जुद्ध शमशेरको पालामा प्रहरीसमेत लगाई साढे दुई लाख गरी साढे चार लाख नेपाली युवा भर्ती भए । ती युद्धमा ब्रिटिस तथ्याङकअनुसार क्रमशः ६ हजार ६०० र ८ हजार ८१६ गोर्खा युवा मारिए । तर प्रा. डा. युवराज संग्रौलाको खोजअनुसार नजिकको सही सङख्या क्रमशः ८६ हजार र १ लाख ९ हजार हुन आउँछ । पहिलो विश्वयुद्धमा दक्षिणी फ्रान्सको लुइज भन्ने स्थानमा मात्रै एट जी.आर. को पूरै बटालियन र अन्य पल्टनका गरेर एकै रातमा १७ हजार गोर्खा मारिएको र लाबास्सी भन्ने स्थानमा गोर्खा सैनिकहरूको मृत्यु भएको उल्लेख छ । त्यसरी नै दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मा (म्यान्मार) को सित्ताङ नदीमा एकै दिनमा ११ हजार सैनिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । यी युद्धहरूको समाप्तिपछि योद्धाहरूलाई एक हात कपडाको टुक्राका साथमा जम्मा २४ रुपियॉ दिएर घर पठाइयो । त्यसको असर त्यो समयको करिब पाँच लाख मानिसमा परेको र तिनका परिवारका २० लाख मानिस प्रभावित भएको धारणा विभिन्न विद्वान्हरूले राख्दै आएका छन ।
मलायाको युद्ध (१९४८–१९६०) र बोर्निओको युद्ध (१९६२–६६) मा २२ हजार नेपाली प्रयोग भए । करिब २२ वर्ष सक्रिय लडाइँमा होमेपछि सन १९६८ मा पेन्सन पाक्न एकै दिन मात्र बाँकी रहेका आफ्ना १० हजार सैनिकलाई बेलायतले जबरजस्ती गरेर क्षतिपूर्ति नै नदिई खाली हात घर फर्कायो ।
भनिन्छ, मलेसियाको युद्धमा बेलायतले नेपाली युवाको श्रम र रगत बेचेर अकुत सम्पति कमायो । प्रतिसैनिक मलेसियासँग ४०० सय डलर लिई गोर्खालीलाई मासिक ४२ डलर दिई प्रतिव्यक्ति मासिक ३५८ डलरका दरले २२ हजार सैनिकबाट २० वर्ष आय आर्जन गरिरह्यो । यसरी नेपाली युवा श्रमको निम्ति बन्दी श्रमिक जसरी बेलायतको कमाउने स्रोत बन्न पुगे । यो रकम प्रतिवर्ष १ अर्ब ६३ करोडमलेसिया रिंगिट हुन्थ्यो ।
कुनै लिखित सम्झौता नै नगरी नेपाली युवालाई आफ्नै नागरिक जस्तो गरेर २०८ वर्ष सम्म भर्ती गर्नु यसै पनि अवैधानिक थियो । त्यसमाथि युद्धपछि उनीहरूलाई न पर्याप्त मात्रामा तलब दिइयो, न पेन्सन नै । स्वास्थ्य सुविधाबाट समेत वञ्चित गोर्खा समुदायहरूमा रहेको गरिबी, अशिक्षाको खाडल आजसम्म पनि पुरिएको छैन । यसबाट नेपालीहरूको परिवार र विधवाहरूमाथि परेको सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक र आर्थिक दुष्प्रभाव समाप्त हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
वेलफेयर ट्रस्टको स्थापना र व्यवस्थापन
बेलायती सेनामा कार्यरत हरेक सेनाको एक दिनको तलब र केही दानी अरबपतिहरूको सहयोग अनि मलाया र बोर्नियोकोे युद्ध समाप्तिपछि हङकङ लगिएका ११ हजार सिपाहीको कामबाट प्रभावित भएर हङकङको होरेस क्यादुरी जस्ता अरबपतिहरूले दुई करोड हङकङ डलरको सहयोगबाट सुरु भएको हो भन्ने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।
बेलायतमै १९६९ मा स्थापना भएको गोर्खा वेलफेयर सेन्टरले सुरुको समयमा पोखरा र धरानको ब्रिटिस क्याम्पबाटै वेलफेयर पेन्सन प्रदान गर्थ्यो । पछि नेपालका १९ जिल्ला र भारतको दार्जीलिङमा १ गरी २० ठाउँमा(यो तथ्याङ्क भेरिफाइ गर्नुहोला)आफ्ना शाखाहरू स्थापना गरेको छ । एकल महिलाहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न नेपालमा कार्यरत कर्मचारीको सङख्या ४६० रहेको छ भने महिनाकै व्यवस्थापन खर्च करोडौं रुपियाँ छ ।
बेलायत सरकारले नेपाललाई डिएफआइडी मार्फत हरेक वर्ष अरबौँ रुपियाँ खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यो रकम बेलायतमा प्रत्यक्ष योगदान पुरयाएको वर्गसमुदायसम्म पुग्दैन । उक्त संस्थाले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा देशव्यापी रूपमा स्कुल र खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यी सबैमा ब्रिटिस आर्मी र तिनका परिवारको सहभागिता शून्य जस्तै छ । बिट्रिश गोर्खा सैनिकका अवकास प्राप्त क्याप्टेन हिमाल राई भन्छन– सरकार कुन जातिको नागरिकले सञ्चालन गरेको छ भन्ने कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ ।
हाल जीवित रहेका ४ हजार ३३५ मध्ये ३ हजार ४३ जना एकल महिलाले पेन्सन पाउँछन । यसबिच वेलफेयर पेन्सन पाउने वृद्धवृद्धाको सङख्या हरेक दिन घटदो छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गुमनाम मरेका गोर्खा सैनिक र तिनका विधवाहरू अहिले धेरैजसो मरिसके । वेलफेयर पेन्सन पाउने महिला र पुरुष गरेर प्रत्येक वर्ष ४ सयको हाराहारीमा मर्ने गरेका छन । कसैको स्वाभाविक त कसैको पोषणको अभावमा मृत्यु हुने गरेको छ । बेलायत सरकारको सोच पनि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धहरूको स्वाभाविक मृत्युपछि आन्दोलन त्यसै सेलाउँछ र यो विषयको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने छ ।
आन्दोलन जारी छ, मुद्दा ओझेल मै
एउटै काम र सेवाका निम्ति पाउने सेवा र सुविधामा गरिएको विभेदको खाडल निकै गहिरो छ र यो दुईसय वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । समानताको निम्ति आवाज उठाउँदै आएका संस्थाहरूमध्ये गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, गोर्खा सत्याग्रह सङघर्ष समिति लगायत संस्थाहरूले समान कामको समान पेन्सन, सेवा र सुविधाको आवाज उठाउँदै आएका छन तर खाली हात फर्काइएका गोर्खा सैनिक र तिनका विधवाले भोगेको असमानता, अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाए पनि तिनको मुद्दालाई अझै ओझेल मै पारिएको छ ।
बर्मा, मलेसिया, ब्रुनाई, फोकल्याड लगायतका युद्वहरू सकिएपछि हजारौँको सङख्यामा खाली हात घर फर्काइएका सिपाहीका पत्नीहरूले आफ्नो जीवनभर चरम आर्थिक अभाव र मानसिक विक्षिप्ततासँगै गुमनाम मरेर जानुपरयो । जति बाँचेका छन तिनका विषयमा पनि जसरी आवाज उठनु पर्थ्यो त्यसरी उठेको छैन । पछिल्लो दशकमा चर्केको नेपाली महिला आन्दोलनले पनि यी महिलाहरूले भोगेको दुःख र सङघर्षको विषयमा कहीँ कतै उल्लेख गर्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने यस विषयमा नेपालका महिला अधिकारकर्मीहरू जानकार देखिँदैनन ।
संसार भरिको तथ्याङकले युद्धको समयमा सबैभन्दा धेरै जोखिममा महिला र बालबालिका पर्ने गरेको देखाउँछ । यी तमाम कारणले पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्वमा बेपत्ता भएका लाहुरेहरूका श्रीमतीहरूले भोगेका वैधव्य, विभेद, दैनन्दिन समस्या र क्षतिपूर्तिका निम्ति नेपाल सरकार, आन्दोलनकारी र बेलायत सरकार जिम्मेवार हुन ढिला भैसकेको छ ।
आशाको दियो र डाँडापारिको घाम
ब्रिटिस गोर्खा आर्मी, तिनका विधवा र सन्तानहरूमाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय विरुद्ध समानताका निम्ति २०२१ अगस्ट ७ देखि १९ सम्म बेलायतमा भएको आमरण अनसन हाललाई २०२१ अगष्ट १९ मा स्थगन भएको छ । दुई देशबिच सरकार स्तरीय वार्ता आउने २०२२ जनवरीबाट हुने सहमति भएपछि हडताल स्थगन भएको हडतालका सहभागी पुष्पा राणा घले बताउँछिन । आन्दोलन सुरु भएको तीन दशकपछि पहिलोपल्ट सरकार स्तरको वार्ता टोली गठन भएको छ । भोक हडतालमा अभियन्ताहरू ज्ञानराज राई र पूर्ण गुरुङ पनि बसेका थिए । उनीहरूका १३ बुँदे मागमध्ये समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति र प्रमुख रहेका छन । असमानता विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको तीन दशकपछि पहिलोपल्ट सरकारी स्तरको वार्ता टोलीको गठन भएको छ ।
अभियन्ता ज्ञानराज राई जीवनभर गरेको सेवाको बदला बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूमाथि गरेको विभेद देख्दा हृदय फुटेर आउने बताउँछन । उनी भन्छन– बेलायती सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकले भोगेको अन्याय भनेको नेपाललाई गरेको अन्याय हो भनेर नेपाल सरकारले बुझ्नु जरुरी छ । हामी यसपल्ट आशावादी छौँ ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रमले देखाउँछ, देखादेखी गरिएको असमान व्यवहारको विरुद्धमा नेपाल सरकार बोल्नुको सट्टा मौन छ । यसैले पनि ब्रिटिस गोर्खाका विधवाहरूमध्ये कतिपय अझै पनि समस्या टुङ्गिनेमा आश्वस्त भइसकेका छैनन । नेपाल सरकारले नै बढी संवेदनशील भएर आफ्ना नागरिकको हक हितको रक्षा गर्न सकारात्मक पहल गर्नु आवश्यक छ । ब्रिटिस गोर्खाका विधवाहरूको चाहना त यति मात्र छ : बेलायतले दिएपछि खान पुग्ने गरी दिए त हामी डाँडापारिको घामलाई हाइसन्चो हुने थियो ।
