हङकङकि कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम “पोलिसी एड्रेस” बिधान सभाको बैठकमा अक्टोबर ६ तारीख बिहानको ११ बजे वाचन गरेकी थिइन । उक्त हङकङ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०२१ को नेपाली भावानुवाद यहाँ राखिएको छ। यस भाग -३ अंकमा हङकङको जनतामा कसरी चीनिया राष्ट्रियताको भावनालाई बढाउने भन्ने बारेमा चर्चा गरिएको छ। वक्तव्यको पुर्ण अंश क्रमशः किस्तामा राख्दै जानकारी गराइन्छ-अनुवाद : क्रान्ति सुब्बा
नयाँ चुनावी प्रणालीलाई पुर्णतः लागु गर्ने
९. यो वर्षको मार्च महिनामा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (national people’s congress ) द्वारा हङकङ सारको चुनावी प्रणालीमा सुधार ल्याउने निर्णय पारित भएपछि र एनपीसीको स्थायी समितिद्वारा मूल कानून ( basic law) मा संशोधित अनुसूची-१ र अनुसूची-२ लाई मार्च ३० तारीखका दिन गाभेपछी हङकङ सार सरकारले पनि बिधान परिषदको सहयोगमा संबंधित कार्यहरुलाई समय भित्र पूरा गर्न कुनै कसर बाकी नराखी अगाडी बढायो- जस्तै स्थानीय कानून निर्माण गर्ने र मतदाता पंजीकरण अभियान । इलेक्सन कमिटीको लागी गरिएको साधारण चुनाव, चुनावी प्रणालीमा सुधार गरे पश्चात १९ सेप्टेम्बरको दिन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । संवैधानिक तथा मुख्यभूमि मामला ब्यूरो (The constitutional and mainland affairs bureau ) द्वारा हङकङको निर्वाचन आयोगसंग मिलेर आगामी दुई वटा चुनाव, अर्थात बिधान परिषदको सातौं चुनाव र छैटौं कार्यकालको लागि कार्यकारी प्रमुखको चुनाव कानून अनुसार निष्पक्ष, खुला र ईमानदार पुर्वक ” हङकङ देशभक्तद्वारा शासित” भन्ने सिद्धान्त पुर्णतः लागु गरेर गरिनेछ। हामीले बटुलेका अनुभवका आधारमा मतदान व्यवस्थामा सुधार ल्याइने छ र परिमार्जनका विभिन्न उपायहरुलाई अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड -१९ महामारीको प्रकोप रहेको बेला संबैधानिक तथा मुख्यभुमि मामला ब्युरोले कसरी डिसेम्बरमा हुने बिधान परिषद (legCo) को चुनावमा मुख्यभुमि चीनमा भएका मतदातालाई आफ्नो मत खसाल्न सक्ने वातावरण बनाउने भन्ने प्रस्ताव माथि ध्यान दिइरहेछ।
नागरिकमा संविधान र मुल कानूनबारे साक्षरता बढाउने
१०. “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धांतलाई पुर्ण र सठिक ढंगले लागु भएको कुरा सुनिश्चित गर्न हामीले संविधान र मूल कानूनलाई पालना गरेको हुनु पर्दछ । मूल कानून प्रवर्द्धन संचालन समितिले बिबिध दृष्टिकोणबाट मूल कानूनको प्रचार प्रसार गर्ने र यस सम्बन्धमा जनसाधारणलाई शिक्षित तुल्याउदै लैजाने कार्यलाई अगाडि बढाउदै लैजाने छ। हालमा कानुन तथा न्याय मन्त्री एउटा बेसिक ल (कानून) सम्मेलन गर्ने पक्षमा छ्न। यस सम्मेलनले “बेसिक ल : चुनिएका मस्यौदा सामाग्री र केहि महत्त्वपूर्ण प्रकरण” भन्ने दस्तावेज आउने सालको अप्रिल महिनामा प्रकाशित गर्नेछ। स्कूल स्तरको शिक्षामा नागरिकता र सामाजिक विकासको विषयलाई राखिएको छ लिबरल स्टडीज विषयलाई हटाएर। अहिलेको शैक्षिक सत्रमा माध्यमिक चार देखि यो विषय पढाइ हुन थाली सकेको छ। यस विषयले समेटेको तीन वटा थिम मध्ये एक “हङकङ एक देश दुई व्यवस्था अन्तर्गत ” रहेको छ। सेप्टेम्बरको शुरूवातमा जब म एउटा माध्यमिक स्कुलमा यस विषयको पढाई कस्तो हुदैछ भनेर अवलोकन गर्न गएको थिएँ । त्यहाँ एउटा उत्कृष्ट शुरुआतको रूपमा यस विषयको थालनी भएको देखेँ। नागरिकता र सामाजिक विकास विषयका शिक्षकहरुलाई “एक देश दुई प्रणाली ” अन्तर्गत हङकङको कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकारबारे वृहत ज्ञान दिन म आफै इच्छुक शिक्षकलाई क्लास दिन तयार छु भनेर शिक्षा मन्त्रीलाई प्रस्ताव राखेको छु।
११. पब्लिक शिक्षा सम्बन्धि कामलाई अगाडि बढाउन यथाशक्य अधिक च्यानलहरु उपलब्ध गराउनु पर्दछ। रेडियो टेलीभिजन हङकङ (आरटीएचके), एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक कम्पनी भएको नाताले संविधान र मूल कानूनको प्रबर्द्धनको निम्ति यसले सक्रिय भूमिका निभाउन जरुरी छ, फलस्वरूप यसले आरटिएचके चार्टरमा उल्लेख भए बमोजिम आफ्नो सार्वजनिक महत्त्वको उद्देश्य र मिशनलाइ पूरा गर्न सकेको होस। जस अन्तर्गत हङकङमा “एक देश दुई प्रणाली” को कार्यान्वयनबारे सार्वजनिक सुझबुझ बढाउने साथै नागरिकता र राष्ट्रीय पहिचानको भावना पैदा गराउने कुरा पनि पर्दछ। यस संबंधको कुरोलाइ अघि बढाउन भनेर मैले प्रसारण निर्देशकसंग स्पष्ट ढंगले अनुरोध गरिसकेकी छु।
राष्ट्रिय ध्वजा, राष्ट्रिय प्रतीक र राष्ट्रगान प्रति सम्मान प्रकट
१२. राष्ट्रिय ध्वजा, राष्ट्रिय प्रतीक र राष्ट्र गान हाम्रो देशको प्रतीक चिन्ह हो र जसलाई कानूनद्वारा संरक्षित गर्न जरुरी छ र जसलाई जनमानसले सम्मान गर्नु पर्दछ । विगत वर्षहरुमा नै विधान सभाले राष्ट्रगान, राष्ट्रिय ध्वजा र राष्ट्रिय प्रतीक (संशोधन) अध्यादेश पारित गरिसकेको छ। हङकङ सारले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न क्षेत्रीय ध्वजा र क्षेत्रीय प्रतीक अध्यादेशसंग संबंधित संशोधन पेश गर्नेछ ।
कानुनी शासनलाइ सशक्त तुल्याउने
१३. हङकङको सफलताको मुल मन्त्र र आधारशिला भनेको नै कानुनी शासन हो। हङकङको कानुनी शासनको जग चट्टान झैँ ठोस छ। हाम्रो परिपक्व कानूनी प्रणाली, पारदर्शीता, विश्वसनीयता र निष्पक्षताको मामलामा प्रसिद्ध छ। न्याय विभाग (डीओजे) ले बिना कसैको हस्तक्षेप अपराधिक मुद्दा छिनोफानो गर्दछ, हाम्रा अदालतहरु स्वतंत्र रुपले कुनै किसिमको हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर न्यायिक शक्तिलाइ प्रयोग गर्दछ्न र कानुनको अगाडि सबै हङकङका वासिन्दा समान हुन भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्न एउटा सशक्त लिगल एड सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ। यी आवश्यक तत्वहरु मूल कानून अन्तर्गत संरक्षित गरिएको छ। मातृभूमिमा हाम्रो वापसी पश्चात हङकङका ऐनकानुन र न्यायिक स्वतंत्रताले अझ उच्च सम्मान प्राप्त गरेको छ।
१४. कानूनको शासन कायम राख्ने शहरको रूपमा हङकङलाई मजबूत र विकसित गर्दै लैजाने हो भने कानुनी शासनलाई लागु गर्ने अंगलाई रक्षा गर्ने कुरामा व्यापक जनसहभागिता हुन र नागरिकमा आत्म-जागरूकता आउन आवश्यक छ। कानुनी शासनको बारेमा सठिक समझ राख्न र उचित अभ्यासको लागि न्याय तथा कानुन मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा “कानुनी शासनको लागि १०-वर्षीय कार्य योजना २०३०” लाइ संचालनमा ल्याएका छ्न। वस्तुगत तथ्यांक संकलनमा सहयोग हुनेगरी कानुनी शासन सम्बन्धि एउटा डाटाबेसको स्थापना गरिनेछ जसबाट रुल अफ ललाई निरुपण गर्न , अनुसंधान र क्षमता निर्माणलाई वृद्धि गर्न सघाउदछ। माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कुलका विद्यार्थीहरुमा कानुन पालना संबंधी जागरुकता ल्याउनको लागि सरल भाषामा “भिजन २०३० ‑ इमपावरमेन्ट” नामक पुस्तिका प्रकाशित गरिसकिएको छ।
१५. निष्पक्ष सुनवाई र बिधि सम्मत उचित प्रक्रिया कानुनी शासनमा नभइ नहुने आवश्यक तत्व हो। यस संबंधमा न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा न्यायाधीशले बिना कुनै हस्तक्षेप केवल कानूनको अक्षर र भावनालाई मात्र नियाल्दछ। यद्यपि यस स्वतंत्र न्यायिक शक्तिले अदालतको फैसलाहरु माथि पुनरावलोकन गर्न कसैले उजुरी हाल्न चाहेमा या न्यायाधीशहरुको निजि आचरणको विरुद्धमा उजुरी दर्ता गर्न चाहेमा रोक्न सक्दैन । यस संबंधमा न्यायपालिका पनि समय संगसंगै अद्यावधिक रहनु पर्दछ। यही साल जनवरीमा पदभार ग्रहण गरे पश्चात पुनरावेदन अदालतका प्रधान न्यायाधीश श्रीमान एंड्रयू च्यङ कुई-नुंगले सार्वजनिक गुनासोलाई हल गर्ने प्रणालीलाई परिष्कृत गरेका छ्न र थाती रहेका मुद्दाहरुलाई सक्रियताका साथ संबोधन गरेका छ्न। मैले संबंधित विभागहरुलाई अदालत कक्षको कमी रहेको समस्यालाई समाधान गर्न पुर्ण सहायता गर्न अनुरोध गरिसकेको छु। हालमा मर्मतसंभार हुदै गरेको बन्द अबस्थामा रहेको चुन वान स्थित अदालतको भवनका अलावा एक अतिरिक्त सरसुबिधा सहितको एउटा मेगा कोर्ट रूम वान चाइ टावरमा सन २०२७ सालको अन्त सम्ममा बनाइने छ ।
निजामती सेवा सम्बन्धि प्रशिक्षणलाई सुदृढ तुल्याउने
१६. एचकेसार सरकारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजामती सेवाले “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धांतलाई लागू गर्ने हकमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । सबै सेवा गर्ने निजामती कर्मचारीहरूले या त शपथ लिएका छन वा आधारभूत कानूनलाई कायम राख्न र एचकेसार प्रति निष्ठाको शपथ लिने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन। आफ्नो कर्तव्य निर्वाहको क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाको बारेमा उनीहरुको आत्म जागरूकता बढाउनको लागी हामीले संविधान र आधारभूत कानूनको बारेमा निजामती कर्मचारीहरुको बुझाईलाई बढाउनु पर्छ साथै उनीहरुको राष्ट्रिय पहिचानको चेतलाई बलियो बनाउन पर्छ । र उनीहरुको रणनीतिक रूपमा सोच्ने क्षमतालाई गहिरो बनाउनु पर्छ। हामीले पब्लिक अफिसर्सको लागी गरिने इन्डक्शन ट्रेनिंगमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई समावेश गरेका छौ, र एचकेसारको संवैधानिक आदेशको बारेमा सेवारत अधिकारीहरुको समझ बृद्धि गर्न निरन्तर प्रयास गरीरहेका छौं। यस वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तरिम आवास सहितको सिभिल सर्भिस कलेजको स्थापना गरिने छ र अर्को बर्ष कलेज प्रमुखको नियुक्ति गरिनेछ । त्यसपछि , सिविल सर्भिस ब्यूरो (CSB) ले एउटा व्यवस्थित प्रशिक्षण पद्धतिको खाका तयार पारी विभिन्न तहका निजामती कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय अध्ययन कार्यक्रममा सरिक गराउने छ र विषयगत अध्ययनको लागि मुख्य भुमि चीन पनि पठाउदछ। निजामती सेवालाई थप सुदृढ तुल्याउन सिभिल सर्भिस ब्युरोले क्वुन तङ भन्ने स्थानमा सिभिल सर्भिस कलेजको निर्माण गर्नेछ । निजामती कर्मचारीहरुको वफादारीता र निष्ठामा कमि आउन नदिन त्यहाँ बिशेष प्रशिक्षण दिइनेछ ।
कार्यपालिका र व्यबस्थापिका बीचको सम्बन्धलाई मजबुत पार्ने
१७. “हङकङ देश भक्तद्वारा शासित” भन्ने नितिलाई सुनिश्चित गर्नु भनेको एचकेसारको चुनावी प्रणालीमा सुधार आउनु हो । यसले एचकेसारको शासन पद्धतिको प्रभावकारितालाई पनि मजबुत पार्न सहयोग गर्दछ। एचकेसार र एचकेसार सरकार प्रमुखको रूपमा मेरो दोहोरो भूमिका रहेको छ। कार्यकारी प्रमुखको काधमा “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धांत र हङकङको बेसिक ललाई कार्यान्वयन गर्ने पुर्ण जिम्मेवारी छ। जुन जिम्मेवारी केन्द्रिय सरकारप्रति पुर्ण जवाफदेही रहेको कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा रहेको कार्यकारी संरचनालाई साथमा लिएर पुरा गरिनेछ । मेरो विचारमा वास्तविक कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा कार्यकारी अधिकारि र विधायिका बीच नियंत्रण र संतुलनको सन्दर्भलाई लिएर कार्यकारीद्वारा नेतृत्व गरिएको प्रणाली र आपसी सहयोगको प्रणाली बीच कुनै द्वन्द हुदैन । तथापि विधान परिषदको राजनीति विगतको एउटा समयमा अतिवादको शिकार भएको थियो । बितंडा र आपसी विनाशकारी रणनीति लागु गरेर सरकार र विधायिका बीच कायम रचनात्मक र संवादात्मक संबंधलाई गंभीर रूपमा क्षति पुरयाइएको थियो । जसले संसदलाई मात्र अवरुद्ध गरेन जनजीवनको जिविकोपार्जन र हङकङको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुरयाउने बजेट विन्योजनलाई नै घाइते बनाइदियो। विरोध कै लागि विरोध गर्ने सदस्यहरुले जब गत साल नोभेम्बरमा विधान परिषदलाई छोडेर हिडे तबोप्रान्त वर्तमान बिधान परिषद सत्रले फलदायी परिणाम दिइरहेको छ। संवैधानिक शक्तिको अभ्यास र क्षेत्राधिकारको विधिवत प्रयोग पश्चात कुल ४६ थान विधेयकहरुले ऐनको रुप लिदैछ्न र ३२० बिलियन डलर भन्दा अधिक बजेट अनुमोदन हुने भएको छ।
१८.बिधान परिषदको सातौं कार्यकालको विधायिकी सत्र आगामी साल १ जनवरीबाट शुरू हुँदछ। परिस्कृत चुनावी प्रणाली अनुसार विभिन्न क्षेत्रका ९० सदस्यहरु जो “हङकङ देशभक्तद्वारा प्रशासित” भन्ने निति अन्तर्गत चुनिएर आउदछ्न र उनीहरुलाई नै सरकारको रेखदेख गर्ने अभिभारा सुम्पिइनेछ। कार्यपालिका-विधायिकाको संबंधलाई मजबूत तुल्याउनको निम्ति आज म यो नीति संबोधनको क्रममा एउटा कुरा घोषणा गर्दछु । एचकेसार सरकारले प्रारम्भिक चरणमा हुने सामुदायिक स्तरको छ्लफलमा प्रयोग गर्नको लागि भनेर ४० वटा विधायीकि प्रस्तावहरु संकलन गरेको छ । यी प्रस्तावका आधारमा लेजकोले जनताको रायलाई व्यक्त गर्ने कुरामा कुसल भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। यी प्रस्तावहरुमा समावेश कतिपय कुरा विगतका तत्कालीन सदस्यहरुद्वारा उठाइएको विचारहरुबाट पनि लिइएको छ। जसमा बाल शोषण रोकथामको लागि अनिवार्य रिपोर्टिंग शुरू गर्ने , भूमि विकासको लागि वैधानिक प्रक्रियाहरुलाई सुव्यवस्थित गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता बर्गको लागि संचालित आवासीय हेरचाह गृहको सेवाको गुणस्तरलाई नियमन गरि थप मजबूत बनाउने कुरा सामेल छ्न । सबै विभागका सबै सचिव र ब्यूरोका निर्देशकहरुले च्याम्बर भित्र र बाहिरका सबै सदस्यहरुसंग असल प्रशासन र सुशासन चलाउने उदेश्यका साथ आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्नेछन। क्रमशः
