हङकङकि कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम “पोलिसी एड्रेस” बिधान सभाको बैठकमा अक्टोबर ६ तारीख बिहानको ११ बजे वाचन गरेकी थिइन । उक्त हङकङ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०२१ को नेपाली भावानुवाद यहाँ राखिएको छ। यस अंकमा भाग -२ भनेर ” एक देश दुई प्रणाली “बारे चर्चित अंशलाई राखिएको छ । वक्तव्यको पुर्ण अंश क्रमशः किस्तामा राख्दै जानकारी गराउदछु – संपादक क्रान्ति सुब्बा ।
( ख) दृढता र सफलपूर्वक “एक देश, दुई प्रणाली” को कार्यान्वयन
मुल उदेश्यप्रति ईमानदार रहनु
५. चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको एक शताब्दी पुगेको वर्ष पनि हो यो साल । १ जुलाई १९९७ मा हङकङ सहज ढंगले मातृभूमिमा गाभिनु वास्तवमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शदियौ देखि थाती रहेको एउटा अभिन्न दायित्व थियो । चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको १०० औं वर्षगाँठ समारोहमा बोल्ने क्रममा महासचिव शी जिनपिंगले भने कि हामीले “एक देश, दुइ प्रणाली” सिद्धांतको अक्षर र भावना प्रति साँचो रहनु पर्दछ , जुन सिद्धान्तको मातहतमा “हङकङका जनताद्वारा हङकङ शासित हुन्छ” उच्च स्तरको स्वायत्तताका साथ । हङकङको भुमि माथि केन्द्रिय सरकारको सर्वाधिकार भएको कुरालाई हामीले सुनिश्चित गर्नु पर्छ । र सोही अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षाको रक्षाको निमित्त हङकङ सारको न्याय प्रणालीहरु र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरु हङकङमा लागु भएको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ। र चीनको संप्रभुता, सुरक्षा र विकाससंग संबंधित कुराको सुरक्षाको लागि हामीले हङकङको सामाजिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ र हङकङ सारमा स्थायी समृद्धि र स्थिरता कायम राख्नु पर्दछ ।
यो महत्वपूर्ण भाषणले केन्द्रीय सरकारमा “एक देश, दुई प्रणाली” को सिद्धान्तलाई कायम राख्ने कति ठुलो अटल संकल्प रहेको छ भन्ने कुरालाई थप स्पष्ट पुष्टि गर्दछ जुन सिद्धान्तलाई २०१९ सालमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं केंद्रीय समितिको चौथो पूर्ण सत्रले पुन अनुमोदन गरेको थियो । “एक देश, दुई प्रणाली” सिद्धांतको जगमा हङकङ र मकाउको स्थायी समृद्धि र स्थिरता कायम राख्दै चीनको शांतिपूर्ण एकीकरणलाईलाइ बढ़ावा दिनु नै वास्तवमा हाम्रो देशको राज्य र शासन प्रणालीमा अंतर्निहित एक उल्लेखनीय शक्ति मध्ये एक हो।
६. गत २ वर्षमा हङकङले अभूतपूर्व राजनीतिक चुनौतिहरुको सामना गर्नु परयो जसले राष्ट्रीय सुरक्षालाई नै भारी जोखिममा पारी दियो। यद्यपि केंद्र सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान र हङकङको मिनि संबिधानमा उल्लेख भएको एक देश दुई प्रणालीको मर्म अनुसार आफ्नो कार्यलाई जारी राख्यो । राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनको घोषणा र कार्यान्वयनले हङकङमा व्याप्त अराजकतालाई समय मै अंकुश लगाउन सकियो एकातिर भने अर्को तिर सुधारिएको नयाँ निर्वाचन नियमावलीले “देशभक्तद्वारा प्रशासित हङकङ” भन्ने नितिलाई सबल तुल्याउने कार्य गर्यो । यस प्रक्रियामा जाने क्रममा केंद्र सरकारले आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता देखाउदै “एक देश, दुई प्रणाली” निति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खरो उत्रिएको छ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले विगत २ वर्षदेखि यी कर्मसंग संबंधित कार्यमा गहिरो तरिकाले संलग्न भएको नाताले मलाई यसबारेमा पुरै जानकारी छ। यदि जोकोहीले केन्द्रिय सरकारले चालेको यी दुई महत्त्वपूर्ण पहलले “एक देश, दुई प्रणाली” को नितिलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउछ भने त्यो केवल बकवास र निराधार कुरा मात्र हुनेछ।
“एक देश, दुई प्रणाली” को कार्यान्वयनमा सुधार
हङकङ सारको संवैधानिक व्यवस्था कायम राख्ने
७. हङकङ मातृभूमि चीनमा फिर्ता भएको २० औं वर्षगाँठ र हङकङ सार सरकारको पाँचौ कार्यकालको उद्घाटन समारोहलाई जुलाई १ तारीख २०१७ सालमा संबोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति शी जिनपिंगले अग्रगामी पहलको रूपमा आएको “एक देश दुई प्रणाली” को कार्यान्वयन विकसित हुने प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए । विगत दुई वर्ष वा सो भन्दा बढीको अनुभवले स्पष्ट पारेको यथार्थ अनुसार नवीन रूपमा देखा परेका परिदृष्य र मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्न “एक देश, दुई प्रणाली” को नितिलाई मजबूत पार्नु पर्ने देखिन्छ । र कानुनमा आधारित प्रशासन कायम राख्दै हङकङमाथि केंद्रीय सरकारको न्याय व्यवस्था पुर्णतः लागू हुनु पर्दछ। चीन विरोधी गतिविधिको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा हङकङ सारको राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउन चीन बिरोधि तत्वहरु चुनाव मार्फत राज्य संयन्त्रमा प्रवेश गर्न सफल भए जसले शिक्षा र मीडियाको माध्यमबाट युवा जमातलाई भ्रमित पार्ने र भडकाउने कृत्य गरे, अबैध हिंसात्मक गतिविधिबाट हङकङको स्थिरतालाई भंग गर्न खोजे । र बिदेशी शक्तिसंग मिलेर राष्ट्रीय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कोशिश गरे। यस्तो विषम स्थितिमा केंद्र सरकारले कृतसंकल्पका साथ एक यस्तो कदम उठायो जसले हङकङको संकटलाई निमेषमा मोचन गरिदियो र बाटो बिराएको “एक देश दुई प्रणाली ” नितिको कार्यान्वयनलाई सुनिस्चित गरिदियो।
“एक देश, दुई प्रणाली” नितिमा सन्निहित शक्तिलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हङकङ सारले यस नितिद्वारा गरिने शासन प्रणालीमा लगातार सुधार ल्याउन जरुरी छ। समस्याहरुलाई जरैदेखि हल गर्न र अराजकतालाई शान्ति सुव्यवस्थामा बदल्नको निम्ति यसो गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रीय सुरक्षाको रक्षा
८. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून गत साल जून ३० तारीख लागू गर्नको लागि घोषणा भएको थियो । तब उप्रान्त हङकङ सारको राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक समिति जसको अध्यक्ष म आफै छु र केन्द्रीय सरकारद्वारा नियुक्त गरिएको नेशनल सेक्युरिटी सल्लाहकारको मातहतमा रहेका संबंधित नियामक निकायहरु र केन्द्रिय सरकारले राष्ट्रीय सुरक्षाको निम्ति हङकङमा खोलेको कार्यलयको सहयोगमा राष्ट्रीय सुरक्षामाथी खलल पुर्याउने कृत्य तथा गतिविधिलाई कानुन अनुसार रोक्ने , दबाउने र दंडित गर्ने कार्य गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नमा कुनै कसर बाकी राखेन। हुन त राष्ट्रीय सुरक्षालाई व्यापक रूपमा सुरक्षित तुल्याउनको निम्ति हङकङ सार सरकारले अझै पर्याप्त मात्रामा काम गर्न बाकी नै छ। जस्तै :
(i) हङकङको मूल कानूनको धारा २३ लाई लागू गर्नको लागि स्थानीय कानूनको अधिनियम (लेजिस्लेसन) लाई सक्रिय रूपले अगाडि बढाउने । विगतमा गरिएको अध्ययन र सूचनाको आधारमा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कार्यान्वयनको अनुभव र अदालतले गरेका फैसलाहरु साथै हङकङको वास्तविक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा सचिवले प्रभावकारी र व्यवहारिक प्रस्ताव र नियम मस्यौदा तैयार गरिरहेका छ्न। र चाइना बिरोधि कित्तामा बसेर मौकाको फाइदा उठाउदै खराब इरादासाथ जनतालाई गलत दिशा तर्फ डोरयाइ हङकङलाई अस्थिर बनाउन चाहनेहरुलाई रोक्नको लागि एक प्रभावकारी प्रचार प्रसार कार्यक्रम तयार पारिरहेका छ्न।
(ii) राष्ट्रीय सुरक्षालाई वृहत रूपमा सुरक्षा दिने नेक उदेश्यलाई परिपुर्ति गर्न, दोषीलाई कसुर प्रति जिम्मेवार तुल्याउने कार्यको लागि संबंधित विद्यमान कानुनलाई प्रयोग गर्न अधिकारीहरुलाई कतिसम्म स्वतन्त्रता छ भन्ने कुरालाइ बुझ्न विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन वा शसक्तिकरण गर्ने । उदाहरणको लागि चलचित्र सेंसरशिप (संशोधन) विधेयक २०२१ लाई लिन सकिन्छ जसमाथि बिधान परिषद ( लेज्को) ले पहिला नै छ्लफल गरिसकेको छ। यस्तै सम्बोधन गर्न बाकी मुद्दाहरुमा फेक न्युज र साइबर सुरक्षा सम्बन्धि बिषय पनि रहेका छ्न। प्रशासनका मुख्य सचिवले उल्लिखित कार्यको लागि समन्वय गर्नेछन।
(iii) आतंकबादी क्रियाकलाप रोक्न अपनाइने कर्मलाई शसक्त पार्ने र स्कुल, सामाजिक संगठन , संचार र इन्टरनेटहरुमा समेत नेशनल सेक्युरिटी बारे जनमानसलाई सुसूचित गराउने , मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण र विनियमनका उपायलाइ सक्रिय पुर्वक मजबूत बनाउने । यस संबंधमा शिक्षा मन्त्रीले पहिला नै स्कूलहरुलाई चाडो भन्दा चाडो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी शिक्षा लागू गर्ने योजना बनाउन अनुरोध गरिसकेका छ्न ।
(iv) विभिन्न गतिविधि र दृष्टिकोणको माध्यमबाट राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी शिक्षालाई मजबूत पार्ने र हङकङका नागरिक विशेष गरि युवाहरुमा कानून-पालना र राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढाउने । मलाई एउटा कुरा देखेर खुशी लागि रहेकोे छ कि सुरक्षा सचिवको नेतृत्वमा अनुशासन क्षेत्रको ६ वटा सेवाहरु र दुई वटा सहायक सेवाहरु युवाहरुमा सकारात्मक सोच र कानून पालना संबंधी जागरूकता विकास गर्न लागि परेको छ । उदाहरणको लागि सुधार सेवा विभाग (correctional service department ) ले युवाहरुको साथमा वाक प्रोग्राम लन्च गर्नेछ र हिरासतमा बसेका युवाहरुको सहायताको लागि एक चेन्ज ल्याव स्थापित गर्नेछ , र
(v) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून र संशोधित स्थानीय कानूनको धारा ६ मा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरुले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई लागू गर्न थप अगाडि बढाउने । जस अन्तर्गत उदाहरणको लागि हालै गठित चुनाव समितिका सबै सदस्य पनि पर्दछ्न। क्रमशः
संबंधित
