क्रान्ति सुब्बा । हङकङ ।
२०१६ को छैटौं लेजिस्लेचर चुनावमा ५८ प्रतिशत मतदान खसेको थियो। २०१९ मा सम्पन्न जिल्ला परिषदको चुनावमा लोकतन्त्र समर्थक पक्षले भारी जित हासिल गरेका थिए । त्यसबेला ७१ प्रतिशत मत खसेको थियो ।
हङकङकि वर्तमान नेत्री कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले सोमबार (२० डिसेम्बर ) “देशभक्त मात्र” भन्ने नाराका साथ सम्पन्न विधायिका चुनावको नतिजालाई स्वागत गरेकी थिइन । तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिशत मतदान खसेको यस निर्वाचनमा सबै सिट सरकारप्रति वफादार उमेदवारले जितेका थिए।
फाइनान्सियल हबको रूपमा विश्व विख्यात हङकङले आइतवार (१९ डिसेम्बर ) बेइजिङद्वारा लागू नयाँ नियमलाइ अभ्यास गर्ने क्रममा नयाँ विधायकहरुको चयन गरेको हो। यो नयाँ नियमले नाटकीय रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटहरूमा पनि व्यापक कटौती ल्याएको छ। दुइ वर्ष अघि घटेको विशाल लोकतान्त्रिक विरोधले हङकङलाई आक्रान्त पारेपछि बेइजिङले अब आफू अनुकूलको उम्मेदवारले मात्र सत्तारोहण गर्न पाउने चुनावी नियम बसालेको छ।
तथ्याङकले यस पटक ३०.२ प्रतिशत मतदाताले मात्रै मतदान गरेको देखाएको छ, जुन बेलायती औपनिवेशिक कालदेखि हाल सम्मको हङकङको इतिहासमा सबैभन्दा कम मतदान दर हो।
तर हङकङकि कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले डिसेम्बर २० तारीखको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ प्रणालीको पक्षमा उभिएर यसको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन।
“हङकङ अब एक देश, दुई प्रणालीको सही मार्गमा फर्किएको छ” उनले पत्रकारहरूलाई भनिन। चीन जस्तो अधिनायकवादी सत्ताले हङकङ जस्ता शहरलाई स्वायत्तता दिन प्रयोग गरेको यो मोडेलको उनले सराहना गरिन।
“हामी तथाकथित लोकतान्त्रिक प्रणाली वा पश्चिमी देशहरूको नियमहरू कपि पेस्ट गर्न सक्दैनौं” उनले भनिन। नयाँ नियम लागू हुनुको अर्थ “चीन विरोधी” तत्वहरू बढारिनु र राजनीतिक शान्तिको पुनर्स्थापना हुनु थियो जुन भएर छाड्यो भन्ने तर्क पेश गरिन।
४५ लाख दर्ता भएका मतदातामध्ये १३ लाखले मात्रै मत हाले किन? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनिन “के कारणले यस्तो भयो म विश्लेषण गर्न सक्दिनँ। यो प्रश्न अन्य फरक विचारधारा बोकेका नेतालाई सोध्दा राम्रो हुन्छ ।”
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले चुनावलाई शानदार सफलताको रूपमा चित्रण गरेका थिए । सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले मतदानले “चिनियाँ सहरका जनताको साँचो इच्छा प्रकट भएको र बाहिरी शक्तिद्वारा प्रचारित झूटलाई चकनाचुर पारिदिएको ” कुरा लेखेको थियो ।
ता कुङ पाओ भन्ने अर्को सरकारी अखबारले यस मतदानलाई “हस्तान्तरण पछिको सबैभन्दा सफल” भनी वर्णन गरेको थियो ।
२०२२ सालको मार्च महिनामा १,५०० जना बेइजिङ वफादारहरू चयन भएको इलेक्सन कमिटीले हङकङको अर्को कार्यकारी प्रमुख चुन्ने छ। दोस्रो कार्यकालको लागि आफुलाइ चीनले उठनको लागि साथ दिन्छ या दिदैन बुझ्न सोमबार क्यारी लाम चीन प्रस्थान गरेकी छिन।
लगभग ३६ प्रतिशत लोकप्रियता रेटिङ रहेको लामले दोस्रो कार्यकालको लागि लडने या नलडनेबारे भने केहि बोल्न चाहिनन।
हङकङले बेलायतको औपनिवेशिक कालमा होस या चीनमा हस्तान्तरण भैसकेको अबस्थामा होस कहिल्यै पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाएको छैन। हङकङमा वर्षौ देखि जारी विरोधको एउटा स्रोत यही अपुर्ण लोकतन्त्र भएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।
२०१९ मा हङकङमा जारी बिशाल र प्रायः हिंस्रक जुलुसहरूलाई समन गर्न अन्ततः चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनलाई लागु गर्यो । जुन कानुनले फरक मत राख्ने र राजनैतिक सुधार चाहनेलाई अपराधी बनाइदियो। र देशभक्त झै नदेखिने सबैलाई सफाया गर्न यस कानुनलाई प्रयोग गरयो।
अहिले हङकङका धेरैजसो प्रख्यात लोकतान्त्रिक एक्टिभिस्टहरु जसमा पूर्व निर्वाचित बिधायक समेत परेका छ्न तिनीहरु या त जेलमा छन कि त विदेशतिर पलायन छन र जो बचेका छ्न उनीहरुलाई पनि राजनीतिक रूपमा चुनाव लडन अयोग्य ठहरयाइएको छ।
सुरक्षा कानुन र संशोधित निर्वाचन नियमावलीले “चीन विरोधी” एक्टिभिस्टहरुलाइ त छाँटेर मैदान बाहिर निकालिदियो नै साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटहरूलाई ५० प्रतिशतबाट घटाएर २२ प्रतिशतमा पुरयाइयो। यस पटकको सबैभन्दा ठूलो फेरबदल भनेको ९० सिटले बनेको हङकङको संसदमा ४० सिटमा १,५०० सदस्यीय निर्वाचन समितिद्वारा छानिएको सांसदहरु आउनु हो।
विशेष रुचि र उद्योग समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बाकी ३० जना पनि बेइजिङ समर्थक समितिको छनौटबाट नै आएका हुन।
यस पटकको चुनावमा उठेका १५३ उम्मेदवारहरू मध्ये ११ जनालाई मात्र जाँच प्रक्रिया मार्फत छिर्न सफल “मध्यमार्गी ” वा “संस्थापन इतर” को रूपमा स्थानीय मिडियाद्वारा पहिचान गरिएको थियो तर ती कसैले पनि पर्याप्त मत ल्याउन सकेनन।
कुल मिलाएर भन्नु पर्दा यस पटकको निर्वाचन नतिजाले दिएको संसद (विधान सभा ) को सम्पूर्ण सिट सरकार समर्थकहरूले टन्न भरिएको छ। मुल भुभाग चीनको रबर स्ट्याम्पको रूपमा रहेका कानून बनाउने निकायहरू भन्दा एक सुता पनि पर्तिर देखिन्दैन हङकङको यो निर्वाचित लेजिस्लेचर।
हङकङ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इन्स्टिच्युटका चुङ किम-वाहले यो चुनावबारे यसो भनेका छ्न “अधिकारी र जनताबीचको तनाव लामो समयसम्म कायम रहनेछ। बेइजिङले कोरेको लक्ष्मणरेखा नाघ्न नसक्ने भएकाले विधायकहरू साचो जनप्रतिनिधि ( मध्यस्थकर्ता ) बन्न सक्ने छैनन।”
त्यसो त हङकङ र चिनियाँ अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई यो नयाँ राजनीतिक प्रणाली अँगाल्न आग्रह गरेका थिए।
तर अधिकांश हङकङका जनताहरु मतदान केन्द्रहरूबाट टाढा रहे। निजि सार्वजनिक यातायात कम्पनीले भोट लाउन जानको लागि उपलब्ध गराएको निशुल्क यातायात सेवालाइ बरु शपिंग मल, हाइकिंग, र समुद्र तट जानको लागि प्रयोग गरेको देखियो।
हङकङ ब्याप्टिस्ट युनिभर्सिटीका राजनीति शास्त्री केनेथ चानले आइतवारको मतदान सरकारका लागि “अत्याधिक लज्जास्पद” अवस्था भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।
२०१६ को पछिल्लो लेजिस्लेचरको चुनावमा ५८ प्रतिशत मतदान भएको थियो। २०१९ मा सम्पन्न जिल्ला परिषदको चुनावमा ७१ प्रतिशत मत खसेको थियो जतिबेला लोकतन्त्र समर्थक उम्मेदवारले भारी मतका साथ जित हासिल गरेका थिए ।
अधिकारीहरूले केही समय अघि चुनाव बहिष्कार गर्न कसैलाई उक्साउने कार्यलाई गैरकानूनी बनाएका थिए । भागेर विदेशमा सरण लिएका केही प्रख्यात लोकतन्त्रबादी कार्यकर्ताले सोशल मिडिया मार्फत चुनाव बहिष्कार गर्न आफ्नो अनुरोध जारी राखेका थिए ।
आइतवार अर्थात चुनावको मुखसम्म आइपुग्दा १० व्यक्तिलाई त्यो कानून अन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो बिशेषगरि चुनाव बहिष्कार सम्बन्धि पोस्टहरु सोशल मिडियामा लगाएका कारण ।
अधिकारीहरूले चुनाव बहिष्कारसंग संलग्न बिदेशी एक्टिभिस्टलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेका थिए । र नयाँ राजनीतिक प्रणालीको आलोचनात्मक सम्पादकीय लेख्ने पश्चिमी मिडिया आउटलेटहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने धम्की पनि दिएका थिए ।
