पार्टी फुटाउन प्रचण्डले गरेको गम्भीर अपराध

२०७७ साउन महिनामै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ‘धोबीघाट’को रिहर्सल पुनरावृत्ति हुन थालेको हामीले चर्चा गर्दा धेरैले आलोचना गरेको सम्झना हुन्छ । खासमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुवै जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष हुने तथा अरू विभिन्न नेताहरूलाई गच्छेअनुसारका पद विभाजन गर्नेगरी समीकरणको प्रयास गरिएको थियो । अन्ततः प्रतिनिधिसभालाई विघटनको बिन्दुसम्म त्यही प्रयासरदुष्प्रयासले पुर्याएको छ । संसदीय प्रणालीमा पार्टीभित्र अनुशासन र मर्यादा कायम राख्न तथा प्रलोभन, खरिद बिक्री, अराजकता र विभाजनकारी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नै अचुक अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ ।

अहिले नेकपाभित्र संसदीय दलका नेतालाई अत्तोपत्तोसमेत नदिई, विशेष अधिवेशनको समावेदनका लागि ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर पुस १ गते दिनभरि शीतलनिवास पुगी फर्कने दुईजना सांसदहरूको अनुशासनहीनता र अराजकताको त चर्चा गरिरहनु सायदै पर्ला । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पुस ५ गते दिउँसो ३ः३० बजे प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्न दबाबका साथ पुगेर अलपत्र परेको ‘अविश्वास प्रस्ताव’को मस्यौदा र संलग्न हस्ताक्षरहरू समेतबाट अनुशासनहीनता र अराजकताको यथार्थ तस्बिर स्पष्टै हुन्छ । यस्तै क्रियाकलापका कारण प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक निर्णय लिनुपरेको छ । यसको पृष्ठभूमिका केही सन्दर्भ र घटनाक्रमहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न‘ वाञ्छनीय छ ;

१. २०७७ वैशाख ८ गते जारी दुईवटा अध्यादेशहरूको विषयवस्तु र निशाना मूलतः संवैधानिक आयोगहरूको रिक्तता अन्त्य गरी पदपूर्ति गर्ने तथा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुग्दा राजनीतिक दल विभाजन गरी नयाँ बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नेमात्रै थियो । यी दुवै अध्यादेशको प्रभाव र परिणाम अस्वाभाविक र आफ्नो पार्टीलक्षित किमार्थ थिएन । तर, त्यस निर्णयले दोस्रा ‘कार्यकारी’ अध्यक्षलाई बेचैनी र छटपटी बढाइदियो । उहाँले आफ्नै निवासमा डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई राति बोलाएर गोप्य साँठगाँठमात्र गर्नुभएन, इस्तियाक राई र उहाँसँग रहेका सांसदहरूलाई मिलाएर जनता समाजवादी पार्टी बनाउन निर्णायक सक्रियता देखाउनुभयो । खासमा स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरी उहाँले गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्नुभयो ।

२. यसरी जोडजाम गरी बनाइदिएको ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपाल’ ले जारी गरेको विज्ञप्ति झन अनौठो थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरी जारी विज्ञप्तिमा ‘…केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको….’ भन्ने टिप्पणी अशिष्ट, पूर्वाग्रही र अत्यन्त दुराशयपूर्ण एवम् खेदजनक नै थियो । उक्त विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै मैले २७ साउनमा जारी गरेको प्रेसनोटमा उल्लेख गरेको थिएँ स्‘पटक–पटक राज्यका जिम्मेवार तहमा रहिसकेका र प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका, अझ आफूलाई सुशिक्षित भनेर चिनाउन रूचाउनेहरू संलग्न दलबाटै प्रदर्शित यसस्तरको तरिका खासमा कुण्ठाग्रस्त गालीगलोज मात्र हो र सोचमा रहेको दिवालियापन नै हो ।

राजनीतिमा विवाद, मतभेद र असहमतिहरू हुन्छन्, जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । त्यसै आधारमा यसस्तरको अपसंस्कारको प्रदर्शनबाट कहाँ पुगिन्छ ? सम्बन्धित व्यक्ति र पक्षहरूले नै हेक्का राख्नु श्रेयस्कर होला ।

सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा बहस गर्न नसक्ने निरूपाय व्यक्तिहरू नै आफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्न नपाउँदा आँखा चिम्लेर अँध्यारो देख्छन् र उज्यालोको भत्र्सनामा जुट्छन् । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुचित आलोचना, विरोध र गालीगलोज गरिएको यस किसिमको जुन सन्दर्भ हो, यो कुनै नौलो दृष्टान्त होइन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न उहाँलाई नै मुख्य बाधक देख्नेहरूले विगत छ दशकयता यसो गर्दै आएका तथ्य स्पष्ट नै छन् । त्यस्ता तत्वहरू इतिहासको गर्तमा सीमित भइसकेका छन् । अरूबाट निर्देशित यस्ता कदम, गलत नीति, विचार र व्यवहारले कोही कसैलाई सफलता हासिल हुँदैन भन्ने पनि जगजाहेर छ । अझ सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्नेहरू आफैँ असुरक्षित र पतन हुनु अनिवार्य छ ।

सामाजिक जागृति, चेतना, सुसंस्कार र सदाचारका मानकहरू सम्बन्धित व्यक्तिअनुरूप नै व्यवहारमा अभ्यास गरिने र भिन्नाभिन्नै हुने यथार्थ समाजका हरेक सचेत व्यक्तिलाई अवगत नै रहिआएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धारणा राख्ने र विमति प्रस्ट्याउनेगरी सरकारको आलोचना र विरोध गर्न सक्छन् । तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र देशका जिम्मेवार पदाधिकारीविरूद्ध प्रयोग गरिने अपमानजनक, तथ्यहीन, भ्रामक र गैरजिम्मेवार भाषाप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्नैपर्छ, जो सभ्य समाजको मूल्य र मानकविपरीत रहेका छन् । तसर्थ, जसपाको औपचारिक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीप्रति प्रयोग गरिएको भाषा अत्यन्त निन्दनीय रहेको सम्बन्धित सबैलाई स्पष्ट गर्नु आवश्यक भएको छ । डा। बाबुराम भट्टराईले एकपटक होइन, पटक–पटक यस्तो गालीगलोजको शृङ्खला नै सञ्चालनको अगुवाइ गरिरहेको तथ्य उहाँले गर्ने दैनिक दर्जनभन्दा बढी ट्वीटहरूले अहिले पनि देखाइरहेका छन् । यो प्रपञ्च पनि महाशयकै योजनाको कडी थियो ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुचित आलोचना, विरोध र गालीगलोज गरिएको यस किसिमको जुन सन्दर्भ हो, यो कुनै नौलो दृष्टान्त होइन । आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न उहाँलाई नै मुख्य बाधक देख्नेहरूले विगत छ दशकयता यसो गर्दै आएका तथ्य स्पष्ट नै छन् । त्यस्ता तत्वहरू इतिहासको गर्तमा सीमित भइसकेका छन् । अरूबाट निर्देशित यस्ता कदम, गलत नीति, विचार र व्यवहारले कोही कसैलाई सफलता हासिल हुँदैन भन्ने पनि जगजाहेर छ । अझ सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्नेहरू आफैँ असुरक्षित र पतन हुनु अनिवार्य छ ।

३. पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी परियोजना, जो सुरु नै भएको छैन, त्यसमा हावादारी ढड्ढले अर्बौं घुस लिएको दोषारोपण गरी बदनाम गर्ने कुचेष्टा गर्नुभयो । त्यसमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मौन रही भित्रभित्रै अत्यन्त रमाएको देखियो । अन्ततः विषय सेलाइसकेपछि बल्ल प्रवक्ताका नाममा वक्तव्य सार्वजनिक भयो, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेतले बूढीगण्डकी परियोजनामा अर्बौ घुस लिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको अभिव्यक्ति बिल्कुल आधारहीन, झुठ, गलत, कपोलकल्पित एवम् दुराशयपूर्ण रहेकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।

हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रूपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेस गर्न चुनौती दिन्छौँ । यद्यपि, त्यसप्रकारको कृत्रिम आरोपको तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेतीमात्र हो भन्ने स्पष्ट नै छ । तसर्थ, राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यसप्रकारको आपत्तिजनक एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमायाचना गरिनुपर्दछ ।’ पार्टी नेतृत्वविरुद्धको दुष्प्रचारमा प्रवक्ता नारायणकाजीले वक्तव्य दिएर प्रतिरक्षामा बोलेको यो पहिलो र दुर्लभ उदाहरण हो । सायद पुष्पकमल दाहाललाई समेत मुछिएका कारणले गर्दा यो बाध्यता आइपरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

४. ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’को हवाला दिँदै केही नेपाली अनलाइनहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण र बदनियतका साथ गरेको अत्यन्त भ्रामक, गलत र चरित्रहत्या गर्न लक्षित झुटो सम्ष्रेणप्रति ध्यानाकर्षण गरी असार ३१ गते मैले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरेको थिएँ, ‘स्वीस बैङ्कमा खाता र ५।५ मिलियन अमेरिकी डलर केपी शर्मा ओलीका नाममा जम्मा रहेको वा यस्तै व्यहोराको तथाकथित रिपोर्ट सतप्रतिशत गलत र कपोलकल्पित रहेको स्पष्ट छ । जुनसुकै दुर्नियतका साथ तयार गरी सम्प्रेषित यस्ता तथ्यहीन सामग्रीहरूलाई आधार मानेर समाचार बनाई नेपाली जनतामा भ्रम छर्न र प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बदनाम गर्न उद्यत यस्ता कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूको रवैया खेदजनक हो ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, सीमा अतिक्रमणविरूद्ध नयाँ नक्सा प्रकाशनको साहसिक कदमको अगुवाइ र सर्वसम्मतिद्वारा संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय भयो । तर, सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको निकै संवेदनशील बेलामा बदनाम गराउनेगरी यस किसिमले सुनियोजित षड्यन्त्र गर्ने अनेकन तत्वहरू सक्रिय रहेको प्रस्ट नै छ । आमनेपालीलाई यस्ता कुनै पनि दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न आह्वान गरिन्छ । र, सम्बन्धित निकायहरूले पत्रकारिताको न्यूनतम जवाफदेहिता, जिम्मेवारीबोध र सामाजिक मर्यादा एवम् शिष्टाचारविपरीत कार्यमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्न पनि ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’ खासमा यस प्रपञ्चमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल प्रहरीको साइबर व्युरोलगायत जिम्मेवार निकायहरूसमेत मूकदर्शक र रमितेजस्तो मात्रै बन्नु अझ रोचक बिडम्वना रह्यो । देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्धको यस षड्यन्त्रमा सामेल र सक्रिय अनलाइनहरूले आफ्ना पाठकहरूसमक्ष क्षमायाचना गर्नसम्म तयार भएको पाइएन ।

५. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टका नाममा सार्वजनिक गरिएको प्रपञ्चको त नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा नै खण्डन गर्यो र सरकारका प्रवक्ताले नै अस्वीकार गर्नुपर्यो । त्यसलाई केही ब्रोडसिट दैनिक र दाहाल–नेपालनिकटका परिचालित सञ्चारमाध्यमहरूले ‘कुखुराले कीरा’ भेट्टाए जसरी खुसी हुँदै एकदमै उछाल्ने कोसिस गरे । जब कि त्यसको निष्पक्षता र अनुसन्धानको निर्विवाद निष्कर्षमा रहेको समस्या त छँदै थियो, राजनीतिकरण पनि खुलेआम थियो । खरिदारदेखि सचिवसम्म हुँदा सुशासनप्रति बेखबर र नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य रहेका व्यक्ति नेपाल च्याप्टर प्रमुख र सदस्य रहेको गैरसरकारी संस्थाको यस होहल्लाका पछाडि रहेको दुर्नियत धेरै लुक्न सकेन ।

६. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बडादसैँको उपलक्ष्य ९७ कात्तिक २०७७० मा ट्वीट गर्नुभएको शुभकामनामा प्रयोग भएको निशान छापमा रहेको सही नक्सालाई समेत विवादमा तान्न खोजियो ।

नक्साको सानो आकार प्रयोग गर्दा त्यस्तो देखिनु स्वाभाविक थियो । त्यसलाई ठूलो आकारको नक्सामा हेर्दा प्रस्टै देख्न सकिन्छ । डिजाइनको यति सामान्य वास्तविकतालाई पनि बुझ्न नखोजेर नक्साको राजनीतिरण गरी अफवाह फैलाउन उद्यत सबैलाई तथ्यका आधारमा सत्यको नजिक पुग्न आग्रहसमेत गर्नुपर्यो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्तासमेत त्यस अफवाहको मिसनमा सामेल र सक्रिय हुनु आश्चर्यजनक थियो ।

चाहे ‘इनफ इज इनफ’को प्रदर्शन होस वा अनेक नाममा लकडाउनको अवधि र कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको सरकारलाई बदनाम गर्न सडकमा प्रदर्शन गर्नेहरू होऊन वा यती होल्डिङ अथवा ओम्नी समूहको नियोजित रूपमा नामाकरण गरी प्रधानमन्त्री, छानीछानी विभिन्न मन्त्रीहरू र सिड्ढो सरकारमाथि हमला गर्ने तत्वहरू नै किन नहोऊन्, ती सबैको योजना र गोप्य साँठगाँठयुक्त सम्बन्ध एवं एकता तब छर्लङ्ग भयो, जब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आरोपपत्रका रूपमा दाहालले अवैधानिक र एकतर्फी रूपमा १९ पृष्ठको कथित अराजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा वितरण गर्नुभयो ।

लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णयको नेतृत्व र अगुवाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै थियो । देशको निशान छापमा नयाँ नक्साको औपचारिक प्रयोगका लागि संसद्को सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन गरिएको तथ्यसमेत जगजाहेरै छ । तदनुरूप अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक कदम प्रधानमन्त्रीकै दृढ र साहसिक नेतृत्वमा चालिएको धेरै समय भएको पनि थिएन । तर,

दुष्प्रचार कस्तो ?

यस विषयमा योजनबद्ध रूपमा सिर्जना गर्न खोजिएका जुनसुकै भ्रम अनुचित थिए र छन। त्यस्ता कुनै भ्रम र कुप्रचारको अन्योलमा कोही पनि पर्न‘ आवश्यक छैन । अझै पनि कतिपय नक्कली राष्ट्रवादी कहलिन चाहनेहरूले त्यस्ता कुप्रचारहरूको सहारा लिन सक्छन् । निष्कर्षमा, चाहे ‘इनफ इज इनफ’को प्रदर्शन होस वा अनेक नाममा लकडाउनको अवधि र कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेको सरकारलाई बदनाम गर्न सडकमा प्रदर्शन गर्नेहरू होऊन वा यती होल्डिङ अथवा ओम्नी समूहको नियोजित रूपमा नामाकरण गरी प्रधानमन्त्री, छानीछानी विभिन्न मन्त्रीहरू र सिड्ढो सरकारमाथि हमला गर्ने तत्वहरू नै किन नहोऊन्, ती सबैको योजना र गोप्य साँठगाँठयुक्त सम्बन्ध एवं एकता तब छर्लङ्ग भयो, जब प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आरोपपत्रका रूपमा दाहालले अवैधानिक र एकतर्फी रूपमा १९ पृष्ठको कथित अराजनीतिक प्रस्ताव पार्टी सचिवालयमा वितरण गर्नुभयो ।

त्यसको व्यापक मिडियाबाजी गरियो, पार्टीको लोगो र केन्द्रीय कार्यालयको दुरुपयोग गरी पुस्तिकासमेत प्रकाशन गरियो र विनापार्टी निर्णय छापेर देशभरि वितरण गरियो १ यसरी सिर्जित झुट, बेइमानी र शत्रुतापूर्ण सङ्घर्षले पार्टी एकताबद्ध नहुनु त अनिवार्य नै थियो । खासमा दाहालले षड्यन्त्रपूर्ण योजनाका साथ वितरण गरेको त्यही १९ पृष्ठको आरोपपत्र नेकपा विभाजनको कारक बन्न पुग्यो । र, पार्टी एकताविरुद्धको अभियान, विग्रह र विभाजनका निम्ति पुष्पकमल दाहाल प्रमुख कारक र दोषी रहेको समग्र तथ्यहरूबाट स्पष्ट भइसकेको छ । परिणामतः दाहाल स्वघोषित पहिलो र नेपाल दोस्रो अध्यक्ष भएर दङ्गदास बनिरहनुभएको छ ।

यस्तो अप्राकृतिक, विभाजनकारी र गलत कदमको इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ । एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट भन्नै पर्छ, बाघको छाला ओढेको भ्रम दिन खोज्दैमा बिरालो बाघ हुन सक्दैन र ऐन–मौकामा म्याउँ गरेपछि थाहा भइहाल्ने नै छ । कागलाई सिँगारेर जतिसुकै कोइली बनाउन मिहिनेत गरे पनि कराउँदा त का..का..गरिहाल्ने निश्चित छ ।

(लेखक थापा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)