६ अप्रिल २०२१ हङकङ । क्रान्ति सुब्बा ।

हङकङको चुनावी ऐनमा  चीनले ल्याएको संशोधनले हङकङको प्रजातान्त्रिक विकासलाई अंकुश लगाएको भन्दै यो कदमको आलोचना गरेका थिए  हङकङ डेमोक्रेटिक पार्टीका अध्यक्ष लो किन हेइले मार्च ३० तारिख । सत्ताधारीले डेमोक्रेटिक क्याम्प मार्फत मुखरित हुने जनबोलीलाई दबाउन कुनै पनि कसर नराखेको टिप्पणी उनले गरे।

बिधानसभामा प्रजातान्त्रिक क्याम्पको उपस्थितिलाई नै यसरी कटौती ल्याउने हो भने कालान्तरमा जनमतको प्रतिनिधित्व नहुने स्थिति आउदछ।
“यदि  उनीहरुले प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई स्थान नै नदिने हो भने  हङकङको समाजमा अन्तर्निहित अन्तर्द्वन्दलाई सुल्झाउन बहुत गार्‍हो हुनेछ भबिस्यमा।” लोले भने।

कार्यकारी अंगद्वारा व्यवस्थापिका सदस्यमा उठ्ने उमेदवारको योग्यता प्रहरी बलको संलग्नतामा जाच्ने प्रावधान अनुचित भएको कुरा उनले उठाएका थिए ।

निर्वाचन समितिबाट  ११७ जना जिल्ला परिषद सदस्यलाई  कटौती गर्ने जुन कार्य भयो त्यसको कुनै अर्थ छैन। यदि जिल्ला स्तरबाट  कसैलाई पनि राजनीतिक निर्णय गर्ने भुमिका भएको तहमा नलाने हो भने किन इलेक्सन कमिटीमा हङकङका सबै १८ जिल्लामा रहेका अपराध निराकरण समिति र डिस्ट्रीक फायर सेफ्टी कमिटीबाट प्रतिनिधित्व गराइयो ?  यस मानेमा यो कुरा अर्थहीन छ। उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया