२१ अप्रिल २०२१ हङकङ । क्रान्ति सुब्बा ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल हङकङको रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष लागू भएको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका कारण हङकङले उपभोग गर्दै आएको मानवअधिकार र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएकोछ।
मार्च ६ तारीख बुधबार प्रकाशित आफ्नो रिपोर्टमा यसो भनिएकोछ – “वाक स्वतन्त्रता , शान्तिपूर्णढंगले जनसभा गर्ने स्वतन्त्रता लगायतका अन्य मानवअधिकारहरु यो २०२० सालमा धेरै हदसम्म हनन भएकोछ।”
हङकङको संस्थापन पक्षले राष्ट्रिय सुरक्षाको बचाउ गर्ने र कोभिड -१९ महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने निहुमा हङकङेली जनताको स्वतन्त्रतालाई संकुचित तुल्याएको आरोप रिपोर्टले लगाएकोछ।
आफैमा अस्पष्ट व्याख्याले भरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन गत वर्षको जुन महिनामा लागू भए यता सत्ताले मनपरि ढंगले नागरिकलाई पक्राउ गर्न थालेको कुरा रिपोर्टमा बताइएको छ। यहाँ सम्म कि प्रो डेमोक्रेसी रेडियो होस्ट ताम ताक- चिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत होइन उपनिवेशकालिन राज द्रोह ऐन अनुसार पक्राउ गरियो।
“हङकङको जनताको मनोविज्ञानमा सुरक्षा कानुनको असर ज्यादै विषादपुर्ण र व्याकुल बनाउने हिसाबले परेकोछ।” रिपोर्टमा भनिएको छ। यो कानुन लागु हुने बित्तिकै हङकङमा रहेका कम्तीमा सात वटा राजनीतिक समुहहरु विघटन भएका थिए । “स्वतन्त्र हङकङ , हाम्रो समयको क्रान्ति ” भन्ने प्रजातन्त्रवादीहरुको लोकप्रिय नारालाई प्रचलित सुरक्षा कानुन अनुसार “देश द्रोही” नारा भनेर प्रतिबन्धित गरियो।
एक वर्षसम्म प्रजातन्त्र समर्थकद्वारा जारी आन्दोलन र उथलपुथलबाट किंकर्तव्यबिमुढ बेजिङ्ले गत वर्षको जुन महिनामा स्थानीय बिधानसभालाइ बाइपास गरि हङकङको मिनि संबिधानभित्र राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन सम्बन्धि विधेयकलाई हुल्न सफल भयो। यो विधेयकले देश द्रोह , पृथकतावाद , विदेशी शक्तिसंगको घुसपैठ र आतंकवादलाई अपराधको सुची भित्र राख्यो । सार्वजनिक यातायात तथा सम्पत्ति तोडफोड , आगजनी गर्नलाई पनि यस विधेयकले अपराध ठहरयायो। त्यसबेला हङकङ सरकारले स्थिरता र समृद्धिको निम्ति यो कानुन अपरिहार्य रहेको दलिल पेश गरेको थियो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डले सुरक्षीत गरेको मानवअधिकारलाई उपभोग गर्ने कुराबाट कुनै पनि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको निहु झिकी अंकुश लगाउन हुँदैन ” रिपोर्टमा भनिएकोछ।
महामारी नियन्त्रण मापदण्डलाई समेत सरकारले नागरिकको सभा गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हङकङमा प्रयोग गरेको आरोप रिपोर्टमा उल्लेख छ। सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक स्थानमा चार जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने नियमका कारण तमाम किसिमका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनी जस्तै वर्षेनी जुन ४ तारीख बेलुकी तियानमेन नरसंहारमा मृत्युवरण गर्नेको संझनामा हुने भेला र जुलाई १ तारीख वर्षेनि हुने प्रजातान्त्रिक प्रदर्शनी रोकिएको कुरालाई रिपोर्टले औल्याउन खोजेको हो।
यो शहरले उपभोग गरिरहेको प्राज्ञिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अस्वाभाविक दवाव पुगेको कुरा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
हङकङमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र संचार संस्थानहरुको अस्तित्व खतरामा परेकोछ र सामान्य समाचार संकलन गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा समेत पत्रकारहरुले पक्राउ पर्ने जोखिम बढेर गएकोछ भन्ने कुरा रिपोर्टमा उल्लेख छ।
गत वर्ष प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने पत्रीका एपल डेलि प्रकाशक तथा उच्च पदाधिकारीहरु पक्राउ परेका थिए जतिबेला सय भन्दा बढी प्रहरीले न्युजरुममा छापा मारेका थिए ।
राजनीतिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमबाट हटाएर यस शहरका स्कुल र शिक्षकहरुमाथी दबाब पुगिरहेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएकोछ “शैक्षिक क्षेत्रले उपभोग गर्दै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कठोर पुर्वक संकुचित तुल्याइएकोछ, पेशेवर शैक्षिक अधिकारीहरुको स्वनिर्णय स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पारिएकोछ। एजुकेसन व्युरोद्वारा गरिएको स्वच्छाचारी तथा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित निर्णय मुताविक केहि राजनीतिक सन्देशवाहक पाठ्यक्रम हटाइएकोछ। परिणामस्वरूप शिक्षक र विद्यार्थीहरु छुट्टै दबाब सिर्जना भएकोछ।”
विज्ञप्तिमा पाठ्यक्रमबाट हटाइएको सामाग्री पनि उल्लेख गरिएको छ जस्तै : शक्ति पृथकिकरण संबंधी पाठ, तियानमेन जनसंहार १९८९ , नागरिक अवज्ञा आदि ।
