रूबी रौनियार
काठमाडौं । लैङ्गिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रममा लगानी गर्ने प्रमुख दातृ निकायहरु नेपालबाट असन्तुष्ट देखिएका छन्। लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन, डिएफआइडी, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका ती निकायहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन्।
नेपालमा लैङ्गिक समानताका कार्यसम्बन्धी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध वित्तीय र कार्यक्रमगत तथ्यांकको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा नेपालमा लैङ्गिक वित्त लगानीबारे गरिएको अध्ययनले ती निकायहरु सन्तुष्ट नरहेको देखाएको हो।
‘पब्लिस ह्वाट यु फण्ड’ अर्थात ‘तिमीले कहाँ लगानी गरेको प्रकाशित गर’ भन्ने संस्थाले ८ महिना लगाएर गरेको अध्ययनले नेपालमा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा गरेको लागनीबारे सार्वजनिक हुँदै आएको तथ्यांक नै अस्पष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यति मात्र होइन नेपालमा यस क्षेत्रमा राज्य र दातृ निकायहरुको ठूलो रकम लगानी भएको भए पनि उक्त रकम कार्यक्रमको लक्ष्यअनुसार लगानी नभएको समेत निष्कर्ष अध्ययनको छ।
प्रतिवेदनले ‘लगानी भएको रकमहरु कसरी, कहाँ, कसलाई र कुन क्षेत्रमा खर्च भएको छरु भन्नेबारे समेत स्पष्ट तथ्यांक नहुनु दुर्भाग्य’ भएको औंल्याएको छ।
नेपालमा लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा राज्य र दातृ निकायलगायत सबै सरोकारवालाहरुको भरपूर लगानी भए पनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको छ।
नेपाल सरकारकै पछिलो तीन वर्षको बजेट अनुसार सरकारले सन् २०१८/२०१९मा कूल बजेटको महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने कोषको लगानीको लागि ३९ प्रतिशत लगानी गरेको थियो भने सन् २०१९/२०२०मा कूल बजेटको ३८ प्रतिशत र सन् २०२०/०२१मा पनि कुल बजेटको ३८ प्रतिशत रकम महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ प्रदान गर्ने कोषको नाममा खर्च भएको छ।
‘उनीहरुको असन्तुष्टिको मुख्य कारण भनेको तथ्यांकहरुमा विस्तृत विवरण नहुनु, विस्तृत लैङ्गिक वर्गीकृत तथ्यांक नहुनु, समयमै तथ्यांक प्रकाशन नगरिनु, पुरानै तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु, पहुँच नहुनु, तथ्यांकको स्रोतहरु भरपर्दो नहुनु र गुणात्मक तथ्यांकको अभाव हुनु नै रहेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ‘रकम कहाँ, कसलाई र कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोे छ भन्नेमा स्पष्ट चित्रण गरिएको गुणस्तरीय तथ्यांकमा पहुँच नभएसम्म लैङ्गिक समानताबीच रहेको दूरी पहिचान गर्न र नेपालमा लैङ्गिक समानताको सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ।’
‘यस्तो अवस्थामा लगानी कर्ताले लगानी गर्न कठिन हुन्छ। योजना बनाउन र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुलाई कठिन हुन्छ,’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
प्लान इन्टरनेशनल युएस र सेभ द चिल्ड्रेन युएस संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले नेपाल, केन्या र ग्वाटेमाला समेत यही विषयमा लगानीबारे अध्ययन गरेको थियो। तर नेपालमा भने तथ्यांक नै अस्पष्ट भएको, एउटै कार्यक्रममा दोहोरो लगानी भएको, लगानी र कार्यक्रमको उद्देश्यमा समेत मेल नखाएको औंल्याएको छ।
यी दुबै संस्था लैङ्गिक समानता, मानवीय प्रतिकार्यको स्थानीयकरण र विकास सहायताको विश्व अभियन्ता हुन् ।
नेपालको लागि अनुसन्धानमा सहभागी भएकी डा।स्वेच्छा दाहालका अनुसार हाल देश संघीय संरचनामा जानु लैङ्गिक समानताको मुद्दाहरुमा उपलब्धि हासिल गर्ने राम्रो अवसर भए पनि त्यसको राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौति थपिएको हो।
‘हामीले अनुसन्धानको क्रममा अर्थ मन्त्रालय, मुख्य दातृ निकाय, महिला मन्त्रालय, लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने अन्य गैरसरकारी संस्था, संघीय सरकारका सरोकारवाला निकाय, प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकारको सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष भेटेरै अन्तर्वार्ता गरेका थियौं,’ डा. दाहालले नागरिकसँग भनिन्, ‘८ महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानको निष्कर्ष नै हामीसँग स्पष्ट र भरपर्दो तथ्यांक नहुनु देखियो।’
प्रतिवेदनले विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको बताउँदै उनले सुझाइन् ‘सरकारले लैङ्गिक समानतामा बढी रकम खर्च गरिरहको छ। स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी कार्यक्रममा बढी रकम गएको छ। तर स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायले अझै पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटबारे स्पष्ट नभएको देखियो।’ उनले लैङ्गिक समानता महिलाहरुको सबै क्षेत्रमा सहभागिता मात्र नभएर निर्णय प्रक्रियामा समावेश, अवसर सृजना र उपलब्धिसम्मको सहभागिता हुनुपर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइन्। नागरिकबाट
