काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक आंकलन गरी सोही अनुरुपको दक्ष जन शक्ति निर्माण गर्ने नीति लिन शिक्षा सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमकासम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे उनले यो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा कति जना जनशक्ति चाहिने हो भन्ने निक्र्योलसहितको गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । शिक्षाका प्रयासहरुलाई त्यसै अनुरुप योजनाबद्ध ढंगले लैजानुपर्र्ने धारणा पनि उनको थियो । कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रममा परेका विद्यालयहरुको विवरण प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विद्यालयका तत्कालिक आवश्यकता र भौतिक पक्षलाई सुधार्न वृहत स्तरमा गरिएको एउटा नौलो प्रयास भएको टिप्पणी पनि प्रधानमन्त्रीको थियो । सरकारले मेलम्ची खानेपानी जस्ता पहिले सुरु भएका योजनालाई सम्पन्न गर्नेदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार जस्तो नवितम् योजनालाई अघि बढाउने सम्मका काम गरिरहेको ओलीले बताए । पुर्वजहरुले ‘विद्या ददाती विनयम्’ भनेको भए पनि कतिपय विद्या लिएका व्यक्तिले यसको उलंघन गरेको पनि उनले बताए । ‘विद्या आर्जन गरेको व्यक्तिले समाजका अरु व्यक्तिलाई यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरेको हुनुपर्छ’, ओलीले भने ।

समाजका कतिपय वर्ग शिक्षा लिनका लागि शिक्षालयसम्म आउने अवस्थामा नरहेकोले उनीहरुकै स्थानमा शिक्षा लैजानुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले औंल्याए । ‘पशुपालक किसानले दुई दिन पनि तपाईले तोकेको स्थानमा गएर पढने वा तालिम लिने छुटी पाउँदैन, उसैकहाँ शिक्षा दिन जानुपर्छ’, उनले भने ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगै सिकाईको प्रभावकारितामा पनि गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘शिक्षकले कक्षामा कस्तो पढाइरहेको छ, उसको सम्प्रेषण कला कस्तो छ ? विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन र विद्यार्थीले बुझ्छन् कि बुझदैनन् ? यस कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि पनि ओलीले बताए ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गत माघमा आवेदन आव्हान गरेको थियो । त्यसअनुसार शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दिएका, आगलागीबाट प्रभावित, एचआइभि संक्रमित र अपांगता भएका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयहरु र सरकारले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा चार हजार दुई सय ५० विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधार कार्यक्रमले समटेको छ । यसबाट कक्षा कोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय, नविन प्रविधि, विशेप विद्यालय, भौतिक पुर्वाधार, केन्द्रमा डाटा सेन्टर स्थापना समेत गरी कुल ९ शीर्षकका कार्यक्रमका प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले रकम पाउने छन् ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया