काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समयमा नै विरामीका लागि अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समयमा अस्पतालहरुमा शैया र अक्सिजनको चरम अभावले गर्दा दर्जनौं व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको घटनाका बारेमा आयोगलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको बताएको छ ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विश्वभर फैलिरहेको कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा आम नागरिकको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धता तथा जीवनको अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था प्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
अक्सिजनको अभावमा गत बुधबार मात्रै रुपन्देहीमा ९ जना तथा नेपालगञ्जमा ६ जनाको र विहीबार काठमाडौँको वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा गरि १८ जनाको मृत्यु भएकोे सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न अस्पतालहरुले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताइरहेको तथा यस महामारीका बेलामा सरकारले अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि सार्थक प्रयास समेत नगरेकाले नै आम नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भैरहेको बताइएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका साथै बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर ।
विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा आम नागरिकको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धता तथा जीवनको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्थाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरुमा शैया र अक्सिजनको अभावमा दर्जनौं व्यक्तिहरुले मृत्युवरण गर्नुपरेको आयोगलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।
अक्सिजनको अभावमा गत बुधबार मात्रै रुपन्देहीमा नौ जना तथा नेपालगञ्जमा छ जनाको र विहीबार काठमाडौँका वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएकोे सञ्चार अनुगमनबाट पाइएको छ । उपत्यकाका मेडिकेयर, मेडिसिटी, ओम, हेल्पिङ ह्याण्डस, दिर्घायु, करुणा, बयोधा, मध्यपुर ठिमी, स्टारलगायतका अस्पतालहरु तथा रुपन्देहीको युनिभर्सल अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाउँदै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने बताएको बुझिएको छ । महामारी शुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आम नागरिकले अक्सिजनको अभावमा जीवन गुमाउन बाध्य भएको बुझिएको छ । औषधि आपूर्तिको अभावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको दोश्रो मात्रा रोकिएको, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), संक्रमितहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर लगायत मेडिकल सामग्रीहरुको अभाव हुँदै गएको र उपलब्ध औषधि तथा मेडिकल सामग्रीहरुको पनि बिरामीहरुले महँगो मूल्य तिर्नु परेको पाइएको छ । बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु भोकै बस्न बाध्य भएको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन् । यस विषयमा आयोगका माननीय सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसी) संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ लगायत सबै गम्भीर प्रकारका बिरामीहरुको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन, अस्पतालहरुमा अक्सिजन सहितका थप शैयाको व्यवस्था मिलाउन, बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न, कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) लगायत मेडिकल सामग्री, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवा र वस्तुकोे सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । साथै, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
…………………….
डा. टीकाराम पोखरेल
(सहसचिव)
प्रवक्ता
Post Views: 4,379
