ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम परिवर्तन विरुद्ध नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत् सार्वजनिक गरेको आ।व। २०७८र७९ को वार्षिक योजना तथा बजेट वक्तव्य मार्फत् ताप्लेजुङ स्थित् सुकेटार विमानस्थलको नाम परिवर्तन निर्णयको बिरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले बिरोध जनाएको छ ।
स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल नामकरण गर्ने र तेह्रथुम आठराई स्थित चुहान डाँडा विमानस्थल को नाम स्व आङ्छिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामकरण गर्ने भनी सरकारले गरेको घोषणाको बिरोधमा जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिको बिरोध जनाउदै प्रेस बिज्ञाप्ती मार्फस सरकारको सो निर्णयको बिरोधमा सार्वजानिक गरेको हो ।
स्व रविन्द्र अधिकारी र स्व आङ्छिरिङको २०७५ साल फागुन १५ गते चुहानडाँडाहुँदै मुक्कुमलुङमा अनौपचारिक रूपमा घुम्न पुग्दा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ यसरी कुनै दुर्घटनामा पर्नु योगदान होइन, त्यो त दुखद संयोग मात्रै हो । दुर्घटना पर्नेको नाममा विमानस्थलको नाम परिवर्तन गर्नु लोकलाई लज्जित तुल्याउने कार्य भएको र यो सत्ताको अतिक्रमणकारी विषाक्त मानसिकताको उपज र आन्तरिक उपनिवेशवादी विकृत सोच हो ।
सुकेटार विमानस्थल निर्माणका लागि भूपू मन्त्री स्व विष्णु मादेनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको एयरपोर्टको लागि मादेन वंश लगायत स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै हजारौं स्थानियबासीले श्रमदान गरेको हो ।
विमानस्थल रहेको सुकेटारको पुरानो नाम आदिवासी याक्थुङ् भाषामा हावा लाग्ने डाँडा सुस्क्के तेल्लक् राख्न सकिने उल्लेख छ ।
सुकेटार विमानस्थलदेखि नजिकै मुक्कुमलुङ्लाई अतिक्रमण गरी पाथीभरा बनाइएको छ यसको बिरोधमा केही महिना अघि देशभरबाट बिरोध भएको थियो ।
झापाको आदिवासी रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रङ्गशाला नाम दिएर आयोजना अन्यत्रै स्थानान्तर गर्ने काम भइरहेको छ । सप्तकोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेकोे अवरोध हटाउने नाममा ऐतिहासिक स्थल खुवालुङ्भत्काउने योजना घोषणा सरकारकै तर्फबाट गरिनु अन्यायपुर्ण रहेको उल्लेख छ ।
गोरखाली खस हिन्दू राज्य विस्तार अभियानसँगै प्रारम्भ भएको औपनिवेशीकरण प्रक्रिया एकतन्त्रीय राणाशासन र निरङ्कुश राजतन्त्रकालमा मात्र नभएर प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालसम्म पनि कायम रहनु अति आश्चार्यको कुरा हो भन्दै देशभरका आदिवासी समुदायलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपकारी नीतिको विरुद्धमा एकजुट अनुरोध गरेको छ ।
