लण्डन । गोर्खाहरुको समानताको आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा पुर्याउन आमरण अनशनमा जानुको विकल्प नरहेको भुतपुर्व गोर्खा सैनिकहरुको एक संगठन गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
गोर्खा भुतपुर्व सैनिकहरुको मागलाई बेलायत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकोले आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन आमरण अनशनमा जानुपरेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघष समितिले जनाएको हो । १ जुलाई देखि आमरण अनशनको घोषणा गरेको गोर्खा सत्यग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन यस्तो विकल्प रोज्नुपरेको बताएको छ ।
आन्दोलन ३० औं बर्ष पुगिसक्दा पनि गोर्खाहरुको माग पुरा नभएकाले आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आमरण अनशनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । हाम्रो मागहरु कुटनीटिक तहबाट हुन्छ भन्ने ठान्यौं तर नेपाल सरकारले समेत तदारुकता देखाएन, त्यसैले हामी आन्दोलन वार कि पार गर्न आमरण अनशनमा जाने विकल्प रोज्यौं । यो हाम्रो बाध्यता हो, संयोजक राईले भने –‘‘धेरै विकल्पहरुमा गयौं, हामीले धेरै पर्खियौं तर हाम्रो जायज मागहरुलाई बेलायत सरकारले सधै वेवास्ता गरे । त्यसैले अनशनमा जानु बाहेक विकल्प रहेन । ’’
गोर्खा आन्दोलनमा पब्लिकको समेत ठुलो सहयोग रहेको छ । तर आमरण अनशनबारे भने त्यत्ति सकरात्मक नभएपनि हामीसंग अन्य विकल्प नै नभएपछि यस्तो बाटो रोज्नुपरेको संयोजक राईले बताए । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र आन्दोलनरत गोर्खाहरु सम्मिलित प्राविधिक कमिटि बनेर प्रतिवेदन बनेर दुवै सरकारलाई दिने काम भईसकेपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको गोर्खा संयुक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
बेलायत सरकारले १ जुलाई अगावै मागहरुबारे सकरात्मक भए आमरण अनशनबारे पुर्नविचार गर्न सकिने पनि गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समितिले जनाएको छ । कुटनीतिक तहबाट समस्या समाधान हुनेमा धेरै पहल भएपनि पुरा नभएपछि निर्णायक मोडमा पुग्नुपरेको समितिले जनाएको छ । बेलायतको लण्डनस्थित ३ जना गोर्खाहरु आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुरयाउन आमरण अनशन बस्ने तयारी गरेका छ ।
