काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
इजलासको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माग बमोजिम पाँचै जनाको एकमतमा रिट जारी गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश गरेका थिए ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।
तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिंदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
रिट निवेदकका तर्फबाट शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदहरुको माग सम्बोधन गर्दै प्रक्रिया पुर्याएर संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिन दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई परमादेश समेत दिएको छ।
साउन ३ गतेभित्र सांसदको बैठक बोलाउन पनि आदेश गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई दल त्याग सम्बन्धी ऐनका आधारमा कारबाही नगर्नसमेत सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
