महिला सुरक्षा दबाब समूहद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

महिला सुरक्षा दबाब समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समूहले राज्यको हरेक तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने, महिला र बालिकाहरुले सम्मान र मर्यादा युक्त सुरक्षीत जीवन यापन गर्न सक्ने सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने, बलात्कार सहित सबै महिला हिंसाका घटनामा शुन्य सहनशीलताको नीति अनुसार घटनाका दोषीहरुलाई यथाशिघ्र कडा कारवाही गरिनुपर्ने, यस्ता घटनामा फाष्ट ट्रयाकबाट तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ कडा कारवाही गनुपर्ने, विभिन्न तहमा स्थापना भएका हेल्पलाईनहरुलाई प्रभावकारी बनाई ती हेल्पलाईनहरुबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
महिला र वालिकाहरुको सुरक्षित वातावरण सहित हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य तुरुन्त गरिनुपर्ने, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई सर्वश्व सहित सश्रम आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न कानुनमा संशोधन गरिनुपर्ने, मेलमिलापद्वारा दोषीलाई उन्मुत्ति दिने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा पीडकलाई कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण गरिनु नहुने, घटनाको शुरू अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन, पीडितको सुरक्षा, गोपनियता लगायतका विषयमा प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतलाई लैंङ्गिक मैत्री बनाउन प्रशिक्षण दिने कार्य तुरुन्त शुरु गरिनुपर्ने, हिंसाबाट उद्धार गरिएका पीडित र पीडितको परिवारलाई सुरक्षा र संरक्षण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, उजुरी गर्ने निकायहरु जस्तो स्थानीय न्यायिक समिति र प्रहरी प्रसासन आदिमा पिडकहरुले प्रभाव पार्न सक्ने कुरामा पनि नेपाल सरकारले कडा निगरानीको व्यवस्था गरिपर्ने जस्ता माग रहेका छन् ।
नीतिगत सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको समूहकी महासचिव बिजया केसी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारको काम कारबाहीका लागि साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलको संयोजकको भूमिकामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस महामन्त्री पुर्णबहादुर खडकालाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।