धरान । आनन्द श्रेष्ठ ।
धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत ६० दिन देखि जारी प्रतिष्ठान सुद्धिकरणको आन्दोलन अन्तत नया सरकारले गठन गरी दिएको डा. वैकुण्ठ आचार्यको समस्या पहिचान तथा छानवीन कार्यदलले सरकारलाई ४६ पृष्ठको प्रतिवेदन वुझाएपछि अब प्रतिष्ठानको भविष्य फेरी प्रधानमन्त्री कार्यलयको कोर्टमा पुगेको छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समस्या पहिचान तथा समाधान छानबिन कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्न र १५ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिईएको थियो । कार्यदलले सो जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थलगत अवलोकन, सरोकारवालासँग छलफल र पूर्व प्रतिवेदन तथा उपलध अभिलेख एवा श्रव्य दृश्यको अध्ययन गरी यो प्रतिवेदनतयार गरेको छ।
प्रतिष्ठान भित्र व्यापकरुपमा आर्थिक अनियमितता हुन थालेको,व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएको कारण उपचार र पठनपाठन अस्तव्यस्त बन्न थालेको भनि त्यहिंका चिकित्सक,विधार्थी ,कर्मचारीले आन्दोलन गर्न थालेपछि त्यसको छानवीन गर्न वर्तमान देउवा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा वैकुण्ठ आचार्यको सयोजकत्वमा समस्या पहिचान तथा छानविन कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले प्रतिष्ठानमा आएर सबैआन्दोलनकारी समुह नागरीक समुह,पत्रकार राजनीतिक दल र पदाधिकारहरु संग सोधपुछ गरेको आधारमा ४६ पृष्ट लामो प्रतिवेदन बनाई श्रावण १८ गते स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समक्ष बुझाई सकेको छ ।
आन्दोलनलाई सघाउन डा गोविन्द केसी,नारायण वाग्ले ,पुर्व भीसी डा शेखरकोईराला, डा सुन्दर मणी दिक्षित देखि लिएर स्थानीय सबै राजनितिक दल,सामाजिक संघ संस्था , स्थानिय नागरीक समाजहरु लागि परेका थिए । वीपीमा अध्ययन गरेका विधार्थी चिकित्सकहरुले अधिराज्यको विभिन्न स्थानबाट वीपी बचाऔं भन्दै धर्नाजुलुसको आयोजना गरे। त्यहाँ भएका अनियमितताका फेहरिस्त बनाएर हरेक दिन स्थानिय तथा काठमाण्डौंका संचार माध्यमहरुले निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरे जो हाल सम्म जारी छ । तर जति लेखे पनि प्रतिष्ठानको बारेमा अझै नयाँ भष्टचारका तथ्यहरु बाहिर आउने क्रम भने जारी छ ।
यसै क्रममा आन्दोलनकारी र पदाधिकारी बीच असार १५ गते वार्ता गर्न भेला बोलाईएको थियो तर सो भेलामा उपकुलपती डा ज्ञानेन्द्रगिरीले मादक पदार्थ खाएर आएको थाहा पाए पछि वार्ता भाँडिएर आन्दोलन झन चर्किएको थियो । असार १५ गते देखि नै आन्दोलनकारी समुहले प्रतिष्ठानका चारै जना पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा ताला लगाई दिएका छन ।जो हाल सम्म पनि खुल्न नसक्दा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासन र पठन पाठनमा ठुलो असर पुग्न गएको छ ।
यसै बीच उपकुलपतिले अब आफुहरुले प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउदै डिजिटल प्रणाली बाट हिसावकिताव राख्ने प्रतिवद्धता जनाउदै वार्तामा बस्न दुई पटक विज्ञप्ती मार्फत बोलाई सकेका छन । तर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक विधार्थीहरुले भने सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरीय वार्ता टोली संग मात्र वार्तामा बस्ने अडान राख्दै आएका थिए । केपी ओलीको सरकार रहुन्जेल सो माग बारे वेवास्ता गर्दै आए पनि नयाँ सरकार गठन हुना साथ कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले आफ्नै कार्यालयका सचिव डा वैकुण्ठ आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय एक कार्यदल बनाएर प्रतिष्ठानको समस्या बारे बुझ्न धरान पठाएको थियो ।
१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने योजना सहित गठन गरीएको कार्यदलले धरानमा आएर सबै पक्षलाई भेटेर फर्कि सकेका छन । टोलीका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार सोमवार सम्म डाक्टरहरुसंग काठमाण्डौमा नै सोधपुछ गर्छौं त्यस पछि १४ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउने वताए । कार्यदलले के फेला पार्यो त भनि बुझ्न खोज्दा सो सदस्यले प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको पाईयो, केहि नयाँ, पुराना पदाधिकारीहरुको कारणले यो अवस्थामा पुग्न गएको पाईएको छ । अब यसलाई सुधार्न प्रधानमन्त्री स्वयमले कस्तो कदम चाल्ने हो त्यसैमा यसको भविष्य निर्धारण हुने कुरा उनले बताए ।
अधिराज्यका सबै प्रतिष्ठानहरुमा झैं यहाँ पनि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा नभई राजनीतिक आस्था र पैसाको भरमा हुन थाले पछि प्रतिष्ठानमा आर्थिक, नैतिक विचलन आउन थालेको छ । यहि कुरालाई मागकै रुपमा राखेका प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको लागी आन्दोलन गरीरहेका चिकित्सक, कर्मचारी ,विधार्थीहरुले कार्यदल समक्ष राखेका थिए । तर जसले जति नै माग राखे पनि राजनीतिक दलहरुले राम्रो मान्छे होईन, हाम्रो मान्छे राख्न भने छाडने होईन । यसको संकेत यसै प्रतिष्ठान भित्र पनि देखिन शुरु भई सकेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा सबै पदाधिकारीहरु मिलुन्जेल त्यहाँको फट्याँएएबारे हतपत कुरा बाहिर आउदैन तर पदाधिकारीहरु बीच नै लफडा हुन थाल्यो भने चाहिँ कुरा चुहिन थाल्छ। अन्ततः यहाँ पनि यस्तै भएको छ भनि कर्मचारीहरु बताउँछन ।
