धरान ।
भ्रष्टचार र चिकित्सक आन्दोलनका कारण विगत दुई महिना देखि नेपाली सन्चार माध्यममा हट केक बन्दै आएको धरान स्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यसै हप्ता पुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेर अर्को तरङ्ग उत्पन्न गरी दिएको छ ।
हुन त प्रदेश न १ मा सबै भन्दा बढी वीपी प्रतिष्ठान कै उजुरीहरु अख्तियारमा पर्ने गरेको अख्तियार सुत्रले बताएको छ । अख्तियारले पनि दुई वटा मुद्धालाई विशेष अदालत सम्म पुर्याई सकेको छ । ती मध्ये तत्कालिन उपकुलपति प्राडा राज कुमार रौनियारको कथित स्टीङ्ग अप्रेशनबाट प्राप्त ८ लाख नगद सहितको मुद्धा सर्वौच्च अदालत बाटै खारेजीको संघारमा पुगेको छ । यसै गरी तत्कालिन उपकुलपति प्राडा वलभद्र दास लगायत रजिष्टार कुल वहादुर र अन्य अधिकृत, कर्मचारी व्यापारीहरुलाई करोडौको अनियमितता गरेको प्रमाण सहित दुई वर्ष अघि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । जुन मुद्धाको सुनुवाई वहस सकेर फैसलाको प्रतिक्षामा रहेको छ । तर सुनवाई भएको ३ महिना बिति सक्दा पनि फैसला नहुनुले अख्तियारको प्रयास कतै हाति आयो हाति आयो फुस्सा त हुने होईन भन्ने आशंका उठन थालेको कर्मचारीहरु बताउछन ।
यसै गरी उपकुलपति डा दास र डा रौनियारलाई भ्रष्टाचारको मुद्धा परेर दुवै जना निलम्वन भए पछि ढेड वर्ष अघि उपकुलपति भएर आएका डा ज्ञानेन्द्र गिरीको पालामा झन धेरै आर्थिक अनियमितता हुन थाले पछि प्रतिष्ठान भित्र बाहिरबाट प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको लागि भनेर आन्दोलन नै शुरु भएको छ ।
आन्दोलन शुरु भएको झण्डै दुइ महिना भई सक्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक छानबिन समिति नै बनाएको थियो जुन समितिले ४८ पृष्ठको प्रतिवेदन नै तयार पारेर बुझाई सकेको छ । अहिले आन्दोलनकारीहरुले उपकुलपति लगायत रजिष्टार रेक्टर र अस्पताल डाईरेक्टरको राजिनामा मागि रहेका छन । जुन माग पुरा गराउन धरानका माओवादी,नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधीहरुले यसै हप्ता प्रधानमन्त्री ,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री समेतलाई काठामाण्डौ पुगेर भेटि सकेका छन । भेटको क्रममा कुलपति तथा सहकुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई डा वैेकुण्ठ आचार्यको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कार्वाहि गर्ने आश्वसन दिएर पठाएका छन ।
अझ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले त नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएर सहयोग गर्न पदाधिकारीहरुलाई अनुरोध नै गरेका छन ।यसै बीच प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राडा गोैरी शंकर शाहले अन्य तिन जना पदाधिकारीले राजीनामा दिन्छ भने आफुले पनि दिन तयार रहेको विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन । तर कुनै कसुर पुष्टी नभई आन्दोकारीले मागेको भरमा राजिनामा गराउन नमिल्ने भएकोले प्रतिष्ठानको सिनेट वैठकले ऐन नै संशोधन गरेर भए पनि राजिनामा गराउन भनि स्थानिय राजनीतिक दलहरुले चर्को दबाब दिईरहेकाछन । यसरी दबाब दिनेहरुमा खास गरी नेपाली काग्रेसका सुनसरी जिल्ला समिति ,नगर प्रमुख तिलक राई र जनता समाजवादी दलका नेताहरु लागी परेका छन । जवकी यस अघिका नेपाली कांग्रेस निकट उपकुलपति डा रौनियार र डा वलभद्र दास को भ्रष्टचार मुद्धामा यी दुबै पार्टीका स्थानीय नेताहरुले कुनै चासो दिएका थिएनन । यस पटक भने अस्पताल निर्देशक बाहेक अन्य सबै वाम रुझानका पदाधिकारी भएकोले उनीहरुको राजिनामा मागेर फेरी आफ्नै कार्यकर्ता भर्ने मेलो त हैन भनि नागरीक समाजका अगुवाहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन ।
आन्दोलनकारीहरु माथी नेै कार्वाहीको माग
यदि प्रतिष्ठान भित्र साच्चिकै शुद्धिकरण अभियान थाल्ने हो भने प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारको ऐन नियम अनुसार अस्पताल जस्तो अति आवश्यक कार्यालयमा एक घण्टा पनि बन्द गर्न पाइन्दैन । तर यो प्रतिष्ठानमा विभिन्न माग सहित पदाधिकारीहरुको राजिनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको झण्डै दुई महिना बिति सकेको छ । यसै बीच आन्दोलनकारी चिकित्सक, विधार्थी कर्मचारीहरुले चार जनै पदाधिकारीको कार्यालय र सवारी साधनमा ताला लगाएको छ । दिनहुँ नारा जुलुस धर्ना र आकस्मिक सेवा वाहेक अन्य सेवाहरु पनि केहि दिन ठप्प पारेका थिए । कोरोना महामारीको बेला अस्पताल जस्तो सम्वेदनशील कार्यालयमा यसरी महिनौ दिन सम्म हडताल जुलुुस गर्नेहरुलाई पनि कार्वाही हुनुपर्ने माग नागरीक समाजले अख्तियारमा निवेदन दिएको बताएका छन । यदि नियम कानुन सबैको लागी समान हो भने प्रतिष्ठान शुद्धिकरणको नाममा हडतालीहरुले अस्पताल बन्द गरेर सर्वसाधारण विरामीहरुलाई दिएको सास्तीको पनि कानुनी उपचार हुनु पर्छ भनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हैन भने आन्दोलनबाट पदाधिकारीहरुको मात्र राजिनामाको माग राख्ने अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा हो मा हो मिलाउने हो भने भोली प्रतिष्ठानको पदाधिकारी बन्न कोहि पनि इच्छुक बन्ने छैनन । किन भने यो गलत नजिरले भोली फेरी आफुलाई मन नपरेको पदाधिकारीहरु विरुद्ध चिकित्सक कर्मचारीहरु आन्दोलन गरेर हटाउने प्रथा कायम रहने छ । यदि पदाधिकारीहरुले गलत गरेको छ भने सरकारको नियमनकारी निकायहरुले छानबिन गरेर कसुर सावित गरेर मात्र निकाल्न पाईने व्यवस्था छ । तर यहा शुद्धिकरणको नाममा प्रतिष्ठान भित्रकै केही कर्मचारीहरु र स्थानिय राजनीतिक दलहरुबाट फेरी अर्को अशुद्ध कामहरु हुनुलाई स्थानिय नागरीक समाजले भने पचाउन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै देशभक्त नागरीकको नाममा उजुरी हालेको छ ।
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक संघका सह-सयोजक विष्णु पोख्रेलले उपकुलपतिको विरोधमा आफनो फेसवुकमा लेखे पछि पोख्रेललाई उपकुलपतिले स्पष्टिकरण लिन पत्र पठाएका थिए । तर उनले स्पष्टीकरण दिनुको सट्टा सारा चिकित्सक विधार्थीहरुलाई भेला गराएर आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । तर प्रतिष्ठानका बहालवाल उपकुलपतिको विरोधमा जथाभावी फेसवुकमा लेख्दा स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार चाहि उपकुलपतिलाइ हुन्छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने प्रतिष्ठान भित्र चिकित्सक कर्मचारी र विधार्थीहरुमा पनि अनुशासन हराउदै गएको र राजनितिक पार्टीको दाउपेचको अखडा बन्दै गएको देखिन्छ । यो कुरा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएर आएको दुई महिना पछि नै पत्रकारहरुलाई डा गिरीले बताएका थिए । वर्तमान पदाधिकारीहरु मध्ये पनि उपकुलपति , अस्पताल निर्देशक र यस अघि कावा उपकुलपति भएर काम गरी सकेका वर्तमान शिक्षाध्यक्ष गुरु खनालको कार्यकालमा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको कुरा पत्रपत्रिका देखि डा वैकुन्ठ आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि इंगित भएको छ । हाल अख्तियारले छापा मारेर सबै कागजातहरु कब्जामा पनि लिई रहेको छ । तर आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको छैन । यसबाट के प्रश्न उठन थालेको छ भने आन्दोलनकारीहरुले भने जस्तो हालका सबै पदाधिकारीहरुलाई निकाले पछि अर्को पदाधिकारीहरु कसलाई राख्ने ? राजनीतिक मान्छेले नै फेरी पनि पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गर्ने भएकोले नयाँ आउने पदाधिकारी सबै राम्रै हुन्छ भने आन्दोलनकारीहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्छ त ? भनि निवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई पनि कार्वाहीको माग
प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको लागि चार पदाधिकारीहरुको राजिनामाको माग गर्दै आएका कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुलाई पनि प्रतिष्ठानमा बन्द हडताल जुलुस गरेको अभियोगमा कार्वाही चलाउनु पर्ने माग पनि उठन थालेको छ ।
प्रतिष्ठान भित्रको नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी कल्याण समितिले हालै एक विज्ञप्ती निकाली वैकुण्ठ आचार्य कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार चार पदाधिकारीहरुको राजिनाको माग गरेकोछ । प्रतिष्ठान भित्र हडताल जुलुस बन्द गर्न नपाईने प्रतिष्ठानकै ऐनको विरोधमा गएर कर्मचारीहरुले बन्द हडताल गर्ने समितिलाई पनि कार्वाही गरी विघटन हुनु पर्ने माग कर्मचारीहरु भित्रैबाट उठन थालेको छ ।
कर्मचारी कल्याण समितिका अध्यक्ष उमेश थापा स्वयं प्रतिष्ठानमा अधिकृत रहेका छन । तर उनी लगायत केही अधिकृतहरु आफ्नै प्रतिष्ठानको विधान विपरीत राजनितिक दलका स्थानिय नेता नै रहेका छन ।
काम गर्देै हिडेकोले उनीहरुलाइ पनि कार्वाही गर्नु पर्ने माग उठन थालेको छ । अध्यक्ष थापा विगत ४ वर्ष देखि नेपाल रेडक्रस सोसाईटि सुनसरीका सभापति छन भने ४ वर्ष अघि उनले प्रतिष्ठानमा जागिर खाँदाखाँदै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणका अध्यक्ष पनि बनेका थिए । उनी पनि प्रतिष्ठानमा विरलै उपस्थित हुन्छन । प्रतिष्ठानमा विद्युतिय उपकरणबाट उपस्थित हुने व्यवस्था छ तर उनले यस्तो जटिल प्रकृयालाई पनि पचाउदै आएका छन । अहिले सम्म कसैले सोधखोज गर्न नसकेको कारण कार्वाहीबाट बच्दै आएका उनी नेपाली कांग्रेस क्रियाशिल सदस्य पनि रहेका छन ।
प्रतिष्ठानको नियमावलीमा स्पष्ट लेखिएको छ “कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीहरुले आफ्नो पदमा बहाल गरी कुनै पनि राजनैतिक दल वा संगठनको सदस्यता कायम राख्न वा ग्रहण गर्न वा राजनिति भाग लिन हुदैन । त्यसो गरे सो पदबाट प्राप्त हुने सबै सुविधाहरु स्थागित रहेको मानिनेछ ” तर त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारर्वाही गरिएको रेकर्ड छैन । यसरी प्रतिष्ठान भित्र राजनितिक पार्टिका सदस्यहरुले कर्मचारी कल्याण समितिहरुको नाममा पदाधिकारीहरुलाइ धम्क्याएर आफनो पार्टी र आफनो अनुकुल काम गर्ने गराउने कृयाकलाप बढन थालेपछि यहाँ बोल्नेको पिठो बिक्ने नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने भन्ने सन्देश कर्मचारीभित्र बढन थालेकोले प्रतिष्ठान शुद्धिकरणमा यो पनि हटन आवश्यक भएको कर्मचारीहरु नै बताउछन ।
