प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको संसद विघटनको सिफारिस बिरुद्ध केही कानुनविद्हरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार उनीहरुले अहिले रिट निवेदन लेखिरहेका छन् ।
भन्छन्, ‘तर, अहिले नै हाम्रो नाम चाहिँ नलेखिहाल्नु होला है ।’ उनका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो नगरुन्जेल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनीहरु जतिसक्दो चाँडो रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । त्यसो त राष्ट्रपतिले सिफारिशलाई सदर नै गरिहाले भने पनि त्यसका विरुद्ध न्यायालयमा कानूनतः चुनौती दिन सकिन्छ ।
संसद विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकोमा पुगिसकेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा रिट दायर हुनु अघि नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई लाल मोहर लगाइसक्ने संभावना छ । किनभने हिजो साँझ मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट् गरिसकेका छन् । त्यो भेटमा आफूले चाल्ने कदम र राष्ट्रपतिले गर्ने सहयोगबारे पक्कै उनीहरुबीच सहमति भइसकेको छ ।
नेकपा नेता भीम रावल र फम्फा भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद अधिवेशन बोलाउन बुझाएको ८३ जना सांसदको निवेदनलाई रोकेर आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु पक्कै नै सामान्य संकेत नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन्
