भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आयोजना गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमिलाई समुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधि अनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गरेको हो ।
भूमिहीन दलित, वास्तविक सुकुम्बासी कोही पनि भूमि पाउनबाट बञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिँदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरिन् ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत काममा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम सुरु गरिसकेको र समस्या समाधानका लागि पनि पहल सुरु गरेको र सबै खालका भूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
