सुरेश चाम्लिङ्ग
न्युयोर्कबाट

युनाइटेड किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरीकाको  पूर्व सभापती वर्तमान सल्लाहकार मिलन राईको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अमेरीकाको लागी नेपालको राजदूत श्रीधर खत्रीलाई भेटी एक ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। प्रदेश न १ लाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरेकोमा खेद व्यक्त गर्दै उक्त नाम तत्काल खारेज गरी किरात प्रदेश नामाकरण गर्न जोड़दार माग गरेको छ। 

प्रेस विज्ञप्तिको पुर्ण पाठ

उक्त ज्ञापन पत्र मा भनिएको छ-नेपाल एक बहु भाषिक, बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक राज्य भएको र १० वर्षे जनयुद्ध  ६२/६३ सालको जनआन्दोलन र नेपालमा भएको सबै खाले जन बिद्रोहद्वारा स्थापित वर्तमान संविधानले यो कुरालाई आत्मसात गरी नेपाल लोकतान्त्रीक गणराज्य स्थापीत भएको हो। तसर्थ प्रदेशको नाम आन्दोलनको अगुवा,बुद्धिजीवी ,इतिहासविद  र यो भन्दा अगाडी गठन गरिएको विशेषज्ञको आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत मध्य नजर गरी प्रदेश न १ लाइ इतिहास भूगोल र सभ्यताको सम्मान गरी किरात प्रदेश राख्नु पर्नेमा कोशी प्रदेश राखिएको प्रती अर्गनाइजेसनको कडा बिरोध छ भनिएको छ। विज्ञप्ति कोशी प्रदेश तुरुन्त खारेज गरी किरात  प्रदेश राख्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधि मण्डलले यो पत्र नेपाल सरकारका प्रधान मन्त्री लगायत कथित कोशी प्रदेशको मुख्य मन्त्री, सोही प्रदेशको सभामुख लगायत सम्पूर्ण प्रदेश सभासद समक्ष पूर्याइ दिन माग गरीएको छ। प्रतीनिधि मण्डलमा अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय उप सभापति कुशुम राई, डि एम भि पि च्याप्टर  उप सभापती डा. भबिराज राई लगायत हुनुहुन्थ्यो ।

असहमति पत्र


स्मरण रहोस यस भन्दा अघि पनि  तत्कालीन केन्द्रिय सभापती मुना राईको नेतृत्वमा किरात प्रदेश नाम राख्न माग गरी महा बाणिज्यदुत पुष्प भट्टराइलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको  थियो। उक्त ज्ञापन पत्रमा भनिएको थियो – नेपालको इतिहासमा किरातीहरुले लामो समय शासन गरि नेपाल लाई समृद्ध बनाएको, लामो इतिहासको काल खण्डमा अस्तित्वमा रहेको पल्लो किरात, माझ किरात, वल्लो किरात भूगोलको एकीकृत स्वरुप नै अहिलेको १ नं प्रदेश हो। तसर्थ  पुर्वमा रहेको १४ जिल्ला किरात प्रदेश नामकरण होस् भनी माग गरिएको थियो।
हाल किरात राई यायोखा नेपालद्वारा संचालन गरिएको कोशी प्रदेश खारेजी र किरात प्रदेश नामाकरण अभियान प्रती ऐक्यबद्धता जनाउदै बिश्वका बिभिन्न देशबाट बिज्ञप्ति जारी भै रहेको छ । किरात राई यायोखा युके,जापान,इजरायल, कतार,मकाउ, दक्षीण कोरिया लगायत अन्य देशहरुबाट विज्ञप्ति आउने क्रम जारी छ।


ध्यानाकर्षण पत्र

तपाईको प्रतिक्रिया